संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 14 सप्टेंबरपासून : सलग 18 दिवस चालणार कामकाज : शनिवार-रविवारीही रजा नाही
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 14 सप्टेंबरपासून सुरू होत असून ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच खासदार गॅलरी, चेंबरमध्ये बसून स्वत: अधिवेशनात सहभागी होणार आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज 18 दिवसांसाठी दररोज प्रत्येकी चार-चार तासाप्रमाणे चालणार आहे. संसद सदस्यांसाठी कोरोना चाचणी अहवाल सादर करावा लागणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही ‘नो-कोविड’ प्रमाणपत्र सादर करूनच संसदेत प्रवेश करता येणार आहे.
यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने प्रश्नोत्तराचे तास रद्द केले आहेत. तसेच शून्य तासांचा कालावधी एक तासापासून अर्धा तास केला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही दक्षता घेण्यात आली असल्याची माहिती सरकारच्यावतीने देण्यात आली आहे. 1952 नंतरच्या संसदीय इतिहासात प्रथमच अशा वेगळय़ा पद्धतीने कामकाज चालणार आहे. अधिवेशनात सहभागी खासदारांसाठी मास्क वापरणे बंधनकारक असेल. तसेच पत्रकारांनाही आरटी-पीसीआर चाचण्या अनिवार्य असतील.
भारतीय संसदीय परंपरेनुसार एका सत्राच्या समाप्तीनंतर सहा महिन्यांनंतर पुढील अधिवेशन बोलाविले जाते. यावेळी कोविड-19 मुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही घाईघाईने उरकण्यात आले होते. कोरोनामुळे 23 मार्चपासून कोणतीही संसदीय कार्यवाही झाली नाही. कोरोनामुळे यंदा कोविड -19च्या दृष्टीने विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 18 बैठका होतील. 1 ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱया या सत्रामध्ये दोन शनिवार व दोन रविवार येणार आहेत. मात्र सुट्टी असूनही हे चार दिवस संसदेचे कामकाज चालू राहणार आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेच्या बैठका सहसा एकत्र घेतल्या जातात. यावेळी त्यांच्यासाठी वेगळा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. सामाजिक अंतराच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी, सभागृहात प्रथमच दोन्ही सदनांचे चेंबर आणि गॅलरी वापरली जाणार आहे.
सभागृह कामकाजाची वेळ अशी असेल
लोकसभेचा पहिला दिवस सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळेत चालणार आहे. त्यानंतर 15 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या काळात लोकसभा दुपारी 3 ते सायंकाळी 7 या वेळेत चालविली जाईल. त्याचप्रमाणे 14 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेची बैठक दुपारी 3 ते सायंकाळी 7 या वेळेत होणार आहे. त्यानंतर 15 सप्टेंबर रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळेत होणार आहे. एक ते तीन वाजेपर्यंतचा ब्रेक दोन्ही चेंबर निर्जंतुकीकरणासाठी वापरला जाणार आहे.
खासदारांसाठी दक्षता…!
@ खासदारांना संसद आवारात प्रवेश करण्यापूर्वी 72 तासांमध्ये केलेला कोरोना चाचणी अहवाल द्यावा लागेल.
@ खासदारांबरोबरच त्याचे कुटुंब, चालक आणि परिवारासोबत राहणारे कर्मचारी यांचा अहवालही अत्यावश्यक.
@ खासदारांप्रमाणेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री तसेच विरोधी पक्षातील दिग्गज नेत्यांनाही बंधने.
@ संसद सदस्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यास त्याला रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी पाठवले जाईल.
@ खासदारांचा अहवाल नकारात्मक आणि कर्मचारी सकारात्मक असतील तर सेल्फ क्वारंटाईन व्हावे लागेल.
@ खासदारांना त्यांच्या संसदीय मतदारसंघात किंवा संसद संकुलात ही चाचणी करण्याची परवानगी दिली जाईल.
@ 11 सप्टेंबरनंतर संसद भवनात चाचणी प्रक्रिया सुरू होईल. कर्मचाऱयांसाठी एक विशेष चाचणी शिबिर होईल.
