बेंगळूर/प्रतिनिधी
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) च्या थकित रकमेच्या मोबदल्याच्या बदल्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून कर्ज घेण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले आहेत. यासाठी भाजपच्या २५ खासदारांची निवड करण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्नाटकला हा पर्याय दिला असावा अशी टीका कॉंग्रेसचे नेते माजी मंत्री प्रियांक खरगे यांनी केंद्र सरकारवर केली आहे.
खरगे यांनी जीएसटी लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारला केंद्राने हा कर वसुली कमी झाल्यास झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आता केंद्र सरकार या आरबीआयकडून कर्ज घेण्याचे निर्देश देऊन या आश्वासनापासून मागे हटले आहे.
तसेच ही रक्कम मिळवणे हे राज्यांचे अधिकार आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या या पर्यायाला नकार देत १३ हजार कोटी रुपयांच्या जीएसटीच्या थकबाकीची मागणी केली पाहिजे. या रकमेसाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे विनवणी करु नये, परंतु राज्यांमधील घटनात्मक हक्क असल्याने या रकमेस संपूर्ण अधिकाराने मागणी करावी.
जेव्हा देशात व्हॅटची व्यवस्था होती, तेव्हा राज्यांना अधिक महसूल मिळायचा, आता केंद्र सरकारने एका देशाला एक कर म्हणून नवा वस्तू व सेवा कर देऊन राज्यांवर अन्याय केला आहे. यूपीए सरकारच्या जीएसटी कायद्यात छेडछाड करताना भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने राज्यांना महसूल वसुलीपासून वंचित ठेवले आहे.
