‘शिक्षण’ हेच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुबत्ता निर्माण करण्याचे प्रमुख साधन आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता, शिक्षण सर्वांसाठी हवे व ते विद्यार्थीकेंद्रीत राहिले पाहिजे, हे पाहणे गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावर अनेक बदल होत आहेत. नवनवे तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. जगाच्या नकाशावरील देशाच्या सीमा कधीच या तंत्रज्ञानाने पुसल्या आहेत. या बदललेल्या परिस्थितीत सामोरे जायचे असेल तर अध्ययन करण्याची कला ही अवगत केली पाहिजे.
नवीन शैक्षणिक धोरणात पूर्वीचा 4+3+3+2 हा आकृतीबंध बदलून तो आता 5+3+3+4 असा करण्यात आला आहे. पहिल्या 5 मध्ये अंगणवाडी, बालवाडीचा समावेश करून इयत्ता पहिली व दुसरीचे वर्ग जोडण्यात आले आहेत. यामुळे 3 ते 6 वयोगटातील मुलांकडे विशेष लक्ष देता येईल व त्यांची गुणवत्ता सुधारेल असे गृहीत धरले आहे. परंतु त्या वयोगटातील शाळेच्या वेळा, त्यांचा मानसिक, शारीरिक व भावनिक विकास व 6 ते 8 वयेगटातील मुलांचा विकास यात फरक आहे. पूर्व प्राथमिक शाळेत शिक्षकांचे प्रशिक्षण, मुलांची ने-आण पुष्कळ बाबी वेगळय़ा राहतात. त्यामुळे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. हे भाग एकत्र केल्यामुळे दोन शिक्षकांची आवश्यकता आहे का, यावरही विचार करण्याची गरज आहे. तसेच शेवटच्या टप्प्यात 9 वी, 10 वी, 11 वी व 12 वी अशा चार इयत्तांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये 14 ते 16 वयोगट व 17 व 18 वयोगट येतो. या प्रत्येक वयोगटाचे वेगळेपण आहे. तिसऱया टप्प्यातील म्हणजे 6 वी ते 8 वी या इयत्तेतील म्हणजे 12 ते 14 वयोगटातील मुलांना ‘व्यवसाय शिक्षणाची’ तरतूद करण्यात आली आहे. ‘व्यावसायिक शिक्षणाचा’ हेतूच हा आहे की, त्याआधारे पुढे त्यांचे चरित्रही चालविता आले पाहिजे. आठवीनंतर मुले शाळा सोडत नाहीत. मात्र इयत्ता 10 वी नंतर हे प्रमाण अधिक असते. शिवाय 14 ते 16 या वयोगटातील मुलामुलींमध्ये मानसिक, शारीरिक बदल झपाटय़ाने होत असतात. यामुळे याच वयात मुलांना खेळ, संगीत, नाटक, एन.सी.सी याबरोबर ‘व्यावसायिक शिक्षण’ देणे योग्य ठरते. ‘व्यावसायिक शिक्षणासाठी’ ‘गुणपद्धती’ न अवलंबिता ‘श्रेणीपद्धती’ वापरल्यास मुले दडपणात राहणार नाहीत. स्वाध्यायावर येथे भर देणे उचित राहील. 11 वी व 12 वीचे वर्ग स्वतंत्रच हवेत. पुढील शिक्षणाची तयारी या स्तरावर करणे उपयुक्त ठरणार आहे. वय वर्षे 16 ते 18 या वयोगटात व्यावसायिक शिक्षणाची तोंडओळख करून देणे उत्तम राहील. यामुळे विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वातंत्र्य दिल्याचा चांगला परिणाम येथे दिसून येईल. त्यामुळे आकृतीबंध बदलल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेत बदल होतोच असे नाही, हे लक्षात घेऊन 5+3+3+2+2 अथवा 3+5+3+2+2 असा ठेवणे उचित राहील. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्याचे उद्दिष्ट चांगल्या रीतीने गाठता येईल.
5 वी पर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत देणे स्वागतार्ह आहे. मात्र अशी सक्ती करता येईल का? कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेत ‘मातृभाषा’ एक विषय सक्तीचा करता येईल. मात्र सर्वच विषय मातृभाषेतून शिकवा अशी सक्ती करता येणार नाही. जागतिकीकरणाचे महत्त्व याबाबतही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
चौथ्या टप्प्यातील म्हणजे 9 वी, 10 वी, 11 वी, 12 वीतील मुलांना विषय निवडीचे स्वातंत्र्य असेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. हा पर्याय 11 वी व 12 वी ला असणे योग्य आहे. कला शाखेतील एखादा विषय, वाणिज्यमधील एखादा विषय, इंग्रजी व विज्ञानातील तीन विषय असे सहा विषय निवडता येणे शक्य आहे. मात्र नववीला अशा विद्याशाखा असणार आहेत का? जशा पूर्वी होत्या, तशा ठेवता येतील. मात्र इयत्ता 9 वी व 10 वी ला ताण येईल असे विषय न ठेवता vocational Education तरतूद असावी व 11 वी व 12 वी ला Professional Education ची तोंडओळख देण्यात यावी.
दहावी व बारावी बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे. ही गोष्ट चांगलीच आहे. आठवीपर्यंत नापास ही संकल्पना नाही. नववी व दहावीला व्यावसायिक शिक्षणामुळे बोर्डाच्या परीक्षेतील गुणापेक्षा त्याच्या वैयक्तिक गुणवत्तेत वाढ होणे हे निश्चितच चांगले. मात्र NIIT/CET यासारख्या परीक्षाही न घेता पहिलीपासूनच ‘सामान्य ज्ञान’ हा विषय ठेवण्यात यावा. 11 वी व 12 वी ला ‘सामान्य ज्ञान पेपर 1’ व पेपर 2 असे दोन पेपर असावेत. एक ‘वस्तुनिष्ठ प्रश्न’ तर दुसरा ‘वर्णनात्मक’ अशा तऱहेने 12 वीचे गुणच विविध विद्या शाखांच्या प्रवेशासाठी ग्राहय़ धरावेत.
महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी +4 असा आकृतीबंध विस्तारण्यात आला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात पहिल्या वर्षी ‘प्रमाणपत्र’, दुसऱया वर्षी ‘पदविका’ व तिसऱया वर्षी ‘पदवी’ अशी तरतूद केलेली आहे. मात्र वर्ष चार कशासाठी याची स्पष्टता नाही. पूर्वी पी. डी. (Pre Degree) पदवीपूर्व वर्ष होते, तसे ठेवण्यात येणार आहे का पदवीनंतर इंटर्नशिपसाठी ठेवण्यात येणार आहे याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. येथे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. ‘श्रेयांक’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे का? किती श्रेयांक म्हणजे ‘प्रमाणपत्र’ किंवा ‘पदविका’ वा ‘पदवी’ हे निश्चित असणे आवश्यक आहे. कमीत कमी 6 ते 8 श्रेयांकाचे एक ‘प्रमाणपत्र’ असते. ‘24’ किंवा ‘32’ ची पदविका तर 64 श्रेयांक मिळविण्यास पदवी प्रदान करण्यात येते. एका महाविद्यालयातील विद्यार्थी दुसऱया महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यास त्यांचे श्रेयांक कसे धरले जातील? गाभाभूत (core) अभ्यासक्रम पुन्हा करावा लागणार का याबाबतही स्पष्ट धोरण आखावे लागणार आहे. सध्याच्या उच्च शिक्षणाकडे जाणाऱया विद्यार्थ्यांचा विचार करता नोंदणी प्रमाण (जीईआर) 25 ते 28 टक्के असे आहे. ते 2035 पर्यंत 50 टक्के नेण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे व त्यासाठी दूरशिक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ बनविण्याचे स्वप्न पूर्ण करताना देशातील विद्यापीठांचा, शिक्षणाचा विकास करण्याची जरुरी आहे. मात्र परकीय विद्यापीठांना शिरकाव करण्याची तरतूद तितकीशी बरोबर वाटत नाही. एक तर नावाजलेली विद्यापीठे येणार नाहीत व परकीय देशातील निम्नस्तरावरील विद्यापीठाचा शिरकाव होईल. शिक्षणाला बाजारीकरणाचे रूप येईल. त्यामुळे खासगीकरणाला खुले समर्थन देण्याबाबत परत एकदा विचार करण्याची गरज आहे.
नव्या राष्ट्रीय धोरणामध्ये शिक्षणासाठी 6 टक्के GDP एवढय़ा खर्चाची तरतूद केलेली आहे. पूर्वीच्या सर्व शैक्षणिक धोरणातही 6 टक्केच होता. मात्र येथे नवनवीन नियामक मंडळ, शिक्षणाचा होत असलेला विस्तार याचा विचार करता तो 20 टक्के इतका असणे आवश्यक वाटते.
थोडक्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये आकृतीबंधातील 5+3+3+4 मधील शेवटच्या टप्प्याचे योग्य समर्पण दिसून येत नाही. नियामक मंडळात सुसूत्रता येईल की गोंधळ निर्माण होईल? शिक्षण मंत्रालय नेमके काय करणार? शिक्षण हे राज्य व केंद्र यांच्या सामाजिक सूचित येते. मग राज्याची भूमिका कोणती? या आणि यासारखे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. असे असले तरी शालेय शिक्षणात बदल करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी यांच्या अंमलबजावणीतील संदिग्धता दूर होणे आवश्यक आहे.प्रा. डॉ.
– सदाशिव चौगुले
माजी संचालक, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक
