नवे शिक्षण धोरण देशातील शिक्षणप्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी अगदी सज्ज झाले आहे. शिक्षण पद्धतीतील नियम, नियामक, रचना, प्रक्रिया आणि संस्था व्यवस्थापन या सगळय़ांमध्ये व्यापक बदल जाणवणार आहेत. हे बदल सर्वसमावेशक असल्याने खासगी संस्था, सरकारी मालकी किंवा अनुदानित संस्था यांच्यासाठी समान न्यायाचे तत्त्व राबविले जाणार असल्यामुळे हे बदल आदर्शवत ठरावेत. नियमांची गुणनियता, निधीची कमतरता आणि गुणवत्तेचा अभाव या तिन्ही मर्यादा दूर करण्यासाठी नवे धोरण समर्पक ठरेल, अशी आशा आहे.
विद्यमान स्थितीत केंद्रीय मानवसंसाधन मंत्रालय, राज्य शिक्षण मंत्रालय, उच्चशिक्षण निर्देशालय, उच्चशिक्षण मंडळ, विद्यापीठे, राष्ट्रीय मूल्यांकन मंडळ, उच्चशिक्षण वित्तीय मंडळ, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान मंडळ अशा अनेक नियंत्रकांचे नियंत्रण चालते. वेळेचा अपव्यय, परस्पर विरोधी नियमावली व एकाधिक जबाबदाऱया यामुळे शिक्षण संस्था सतत हैराण असतात. दुसरीकडे एवढय़ा अवाढव्य देशात उच्चशिक्षणाचे मोठे जाळे असूनसुद्धा उच्चशिक्षणाचे नोंदणी प्रमाण (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेश्यो) फारच दयनीय आहे. इयत्ता 9 वीच्या वर्गातील 68 टक्के नोंदणी प्रमाण असतानादेखील उच्चशिक्षण नोंदणी प्रमाण केवळ 36 टक्क्मयांचे आहे. तुलनेत मलेशियातील उच्चशिक्षणाचे नोंदणी प्रमाण 45 टक्के, चीन 51, इंग्लंड 60, कॅनडा 69, इराण व जर्मनी 70 व अमेरिकेतील 88 टक्क्मयांच्या प्रमाणात आपली स्थिती अधिकच भयावह ठरते. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे प्राचीन काळापासून भारतातील ज्ञानविज्ञान अधि÷ित संस्कृती पाहता देशातील विद्यापीठे जगभरात प्रचलित असायला हरकत नव्हती. प्रत्यक्षात विश्वातील प्रमुख 150 विद्यापीठात देशातील एकासुद्धा विद्यापीठाचे नाव नाही, हेच आपल्या गेल्या 74 वर्षांच्या स्वातंत्र्योत्तरित उच्चशिक्षण पद्धतीचे फलित आहे.
नवे शैक्षणिक धोरण देशातील प्रत्येक जिल्हय़ामागे एक नव्या विद्यापीठाच्या निर्मितीबद्दल आशंक आहे. या निर्णयामुळे देशात 3.5 कोटी नव्या उच्चशिक्षण प्रवेशाची सोय होईल. या नव्या मनोदयाच्या कार्यान्वितामुळे भविष्यातील उच्चशिक्षण नोंदणीचे प्रमाण 50 टक्क्मयांपर्यंत नेण्याचा मनोदय स्वागतार्ह आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात एकाधिक नियमकांना आळा घालण्याचा स्तुत्य प्रयत्न झाला आहे, हे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ ठरावे. वैद्यकीय व कायदा शिक्षण वगळता उच्चशिक्षण नियंत्रणासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग रद्दबातल ठरवून ‘उच्चशिक्षण आयोग’ निर्मितीचे संकेत मिळाले आहेत. नव्या आयोगाकडे ‘नियामक परिषद’, ‘मान्यांकन परिषद’, ‘वित्तपुरवठा परिषद’ व ‘नियमित शिक्षण परिषद’ हे चार प्रमुख विभाग असतील. नवा आयोग अस्तित्वात आल्यानंतर तंत्रशिक्षण व सामान्य शिक्षणाला नियंत्रित करणाऱया ‘तंत्रशिक्षण मंडळ’ व ‘अनुदान आयोग’ या दोन्ही संस्थांचे एकत्रीकरण होईल. नवीन आयोगामुळे नियामक मानकीकरण व नियम अंमलबजावणी दोन्ही सुलभ आणि प्रभावी होईल व मुख्य म्हणजे राज्य-केंद्रशासित विद्यापीठे व खासगी विद्यापीठांसाठी समान नियमांचे प्रयोजन आहे.
नव्या धोरणात ‘समान महाविद्यालयीन प्रवेश परीक्षां’चे प्रयोजन आहे व राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाकडे वर्षातून दोन वेळेस ही परीक्षा घेण्याबाबत भाष्य केले गेले आहे. पदवी अभ्यासक्रमाच्या कार्यकाळात बदल करून एकाधिक प्रवेश/निर्गमन पर्यायांसह तीन वर्षांऐवजी चार वर्षांचा करण्याबाबत विचार आहे. प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांनी पूर्ण केलेल्या प्रत्येक वर्षानंतर एक प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. पदवीचे पहिले वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पदविका, दोन वर्षे पूर्ण केल्यास उच्चपदविका, तीन वर्षांनंतर सामान्य पदवी, चार वर्ष पूर्ण केल्यास ऑनर्स पदवी (विशेष पदवी) व थेट पीएचडीसाठी प्रवेश असे प्रयोजन आहे. चार वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या स्नातकास पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी विद्यमान दोन वर्षांऐवजी फक्त एका वर्षासाठी अभ्यास करावा लागेल. पदव्युत्तर महाविद्यालये व विद्यापीठांना आता नव्या धोरणास अनुसरून नवा अभ्यासक्रम राबवावा लागेल. तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱयांसाठी दोन वर्षांची पदव्युत्तर तर चार वर्षांची पदवी पूर्ण करणाऱयांना एका वर्षाच्या पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय करावी लागेल. बारावीनंतर 5 वर्षांचा पदवी व पदव्युत्तर असा एकत्रित अभ्यासक्रम किंवा पदवीनंतर चार वर्षांची पदव्युत्तर व पीएचडी अशा एकत्रित अभ्यासक्रमाची निर्मिती करता येईल. थोडक्मयात नियमित अभ्यासक्रम न राबवता एकात्मिक अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी शिक्षण संस्थांना मोकळीक मिळणार आहे. याशिवाय येत्या काळात ‘संलग्न महाविद्यालये’ ही संकल्पना मोडीत काढून ‘स्वायत्त’ किंवा ‘विद्यापीठ घटकीत महाविद्यालय’ या पद्धतीने महाविद्यालये चालवायची मोकळीक संस्थाचालकांना मिळेल.नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यापीठे व महाविद्यालयांना अधिक स्वातंत्र्य-स्वायत्तता देण्याबाबत व उच्चशिक्षण क्षेत्रात जास्त सरकारी खर्च करण्याबाबत विचार आहेत. हे दोन्ही विचार पुनः पुन्हा उगाळून अगदी गुळगुळीत झाल्यामुळे या दोन्ही मुद्दय़ांबाबत धोरणात काहीच नाविन्य नाही, असेच म्हणावे लागेल. किंबहुना उच्चशिक्षण क्षेत्राला स्वायत्त अधिकार देण्यामध्ये सरकारला कधीच स्वारस्य नव्हते असे म्हणावे लागेल. उदाहरणादाखल आपण भारतीय प्रबंधन संस्था (आयआयएम) या देशातील सर्वोच्च विद्यासंस्थांबाबत पाहू. 2017 मध्ये देशातील गुणवान अशा प्रबंधन संस्थांना शैक्षणिक निर्णयांची मोकळीक देण्यासाठी कायदे बदल केला गेला व या नव्या बदलांची देशभर जाहिरात करून सरकारने आपली पाठ थोपटून घेतली. नव्या धोरणाचा फायदा घेत देशातील 20 प्रबंधन संस्थांमधील अहमदाबाद, बेंगळूर, कोलकाता, इंदूर, कालिकत, लखनऊ व उदयपूर येथील राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थांनी अनुभवी अधिकाऱयांसाठी एक वर्ष कार्यकाळाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची निर्मिती करून ती यशस्वीरीत्या राबवली. या राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग व केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाला न विचारता हा अभ्यासक्रम राबवलाच कसा, या मुद्दय़ावरून राजकारण झाले व सरकारने या प्रमुख संस्थांनी राबवलेला अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी प्रयत्न केले. या संस्थांची कायदेशीर प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवत सरकारने आपण दिलेल्या ‘स्वायत्ततेवर’ गदा आणलीच. या संस्थांपैकी प्रबंधन संस्था बेंगळूरचा अभ्यासक्रम जागतिक पातळीवर ‘टॉप 50’ अभ्यासक्रमांमध्ये नोंदविला गेला होता. शिक्षणावर अर्थसंकल्पीय खर्चाचा 6 टक्के वाटा खर्च करण्याबाबत देशातील प्रत्येक सरकारने धसमुसळेपणाचे धोरण अवलंबिले.
2014 साली 4.14 टक्क्मयांचा खर्च 2019-20 साली 3.4 टक्क्मयांपर्यंत आला तर अनुसंधान (रिसर्च) वर होणारा खर्च 2008 सालातील 0.8 टक्क्मयांवरून 2018 साली 0.06 टक्क्मयांपर्यंत आला आहे. आज भारतात दर 1 लक्ष जनसंख्येमागे केवळ 15 संशोधक आहेत. तुलनेत चीनमध्ये ही सरासरी 110 ची आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात भारतीय संस्थांना जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी व जागतिक विद्यापीठांना भारतात आमंत्रित करण्याचा विचार आहे. शैक्षणिक पत हस्तांतरण (पेडिट ट्रान्स्फर), स्वत:च्या आवडीनुसार विषय निवडीचे स्वातंत्र्य, आंतर-विषयक अभ्यासक्रमांना चालना देण्याबाबत विचार आहेत व हे विचार दूरदृष्टीकोनातून चांगलेच आहेत. विदेशी शिक्षण संस्थांना आमंत्रण देऊन, खासगी संस्थांना चालना देऊन उच्चशिक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण व व्यापारीकरण होणार नाही ना, ही भीती दूर केल्यास नवे शिक्षण धोरण उच्चशिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल निश्चित करू शकेल, याबाबत शंका उपस्थित होऊ नये.
