कृष्णात चौगले / कोल्हापूर
ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत उसाची एफआरपी (तोडणी, वाहतूक खर्च वजा करून) ऊस उत्पादकाला देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. त्यानंतर थकीत रकमेवर 15 टक्के दराने व्याज देणे आवश्यक आहे. पण 2021-22 च्या हंगामातील ऊसाची एफआरपी तीन टप्प्यात घेण्याचे मान्य असल्याचे लेखी करारपत्र जिह्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांकडून घेतले जात आहे. सध्या ऊस लावणीची नोंद देताना हे करारपत्र देण्यासाठी सभासदांनी नकार दिल्यास त्यांची नोंद घेतली जात नाही. हे करारपत्र 2021-22 चे असले तरी कारखानदार येत्या (20-21) हंगामापासूनच या करारपत्राची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे 14 दिवसात एकरकमी एफआरपी देण्याच्या मुद्यावरून आगामी हंगामात ऊस दराचे आंदोलन पेटणार आहे.
कृषिमूल्य आयोगाकडून 1966 पासून ऊसाची किमान वैधानिक किंमत (एमएसपी) निश्चित केली जात आहे. 2009 मध्ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 मध्ये सुधारणा करून 2009-10 च्या हंगामापासून पुढे एमएसपीचे रुपांतर एफआरपीमध्ये करण्यात आले. साखर कारखानदारांनी अनेक वेळा या एफआरपीला आव्हान दिले. पण न्यायालयीन लढाईसह शेतकरी संघटनांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे आजतागायत बहुतांशी साखर कारखान्यांकडून एफआरपी वेळेवर अदा केंली जात आहे. ज्या साखर कारखान्यांकडून एफआरपीची रक्कम थकवली जाते, त्यांच्याकडून ती व्याजासह दिली जात आहे.
थकीत एफआरपीचे व्याज 15 ऐवजी 5 टक्केच
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात केलेल्या लॉकडाऊनमुळे गेल्या सहा ते सात महिन्यात साखरेची मागणी घटली आहे. अशा परिस्थितीत यंदा ऊस पिक बंपर असल्याचा अंदाज कृषीतज्ञांनी वर्तवला आहे. साखरेच्या दरातही घट झाल्यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. गेल्या दोन वर्षात कारखानदारांनी कर्ज काढून एफआरपीची रक्कम अदा केली आहे. त्यामुळे 2021-22 च्या हंगामात एकरकमी एफआरपी देण्यासाठी अडचणी येऊ नयेत यासाठी कारखानदारांनी पर्यायी मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एफआरपी टप्प्याटप्प्याने दिली तरी हरकत नाही. तसेच थकीत रकमेवर 15 टक्केऐवजी 5 टक्के व्याज दिले तर मान्य असल्याबाबतचे करारपत्र शेतकऱयांकडून घेतले जात आहे.
कारखानदारांकडून एफआरपी कायद्याचेच तुकडे
ऊसतोड झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना 14 दिवसांच्या आत एकरकमी एफआरपी देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. या कालावधीत ही रक्कम न दिल्यास थकीत कालावधीचे 15 टक्के व्याज देणे बंधनकारक असते. पण साखर कारखानदारांकडून घेतल्या जात असलेल्या करारपत्रामध्ये थकीत रकमेसाठी केवळ पाच टक्के व्याज मान्य असल्याबाबत नमूद आहे. तसेच एफआरपीची रक्कम तीन टप्पात घेण्यासाठी हरकत नसल्याचा उल्लेखही त्यामध्ये आहे. त्यामुळे या करारपत्राच्या माध्यमातून कारखानदारांनी एफआरपी कायद्याचेच तुकडे पाडल्याचे चित्र आहे.
एफआरपीचे आंदोलन पेटणार
पहिला हप्ता एफआरपीच्या 75 टक्के रक्कम ऊस पुरवठा केल्यापासून एक महिन्याने दिला जाईल. दुसऱया हप्त्याची रक्कम एफआरपीच्या 12.5 टक्केप्रमाणे 18 ते 25 ऑगस्टदरम्यान खात्यावर जमा केली जाईल. तिसरा हप्ता म्हणून एफआरपीच्या 12.5 टक्के रक्कम 18 ते 25 सप्टेबर या कालावधीत खात्यावर जमा केली जाईल असे करारपत्रात नमूद आहे. याप्रमाणे निश्चित केलेल्या तारखांना एफआरपीची रक्कम दिली नाही तर संबंधित हप्त्यांच्या रकमेवर थकीत कालावधीसाठी 5 टक्के व्याज दिले जाईल. त्यामुळे तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याबाबतच्या कारखानदारांच्या भूमिकेवरून पुन्हा शेतकरी संघटना विरुद्ध कारखानदार असे चित्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शेतकर्‍यांनी एफआरपीचे तुकडे पाडणारे करारपत्र देऊ नये
ऊस नोंदीच्या करारपत्रासोबतच कारखान्यांकडून 2021-22 च्या हंगामात एफआरपी तीन टप्प्यात घेण्याबाबत सहमती असल्याबाबतचे करारपत्र घेतले जात आहे. हे चुकीचे आणि बेकायदेशीर आहे. एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा अधिकार कारखानदारांना नाही. त्यामुळे सभासदांनी त्यावरती सही करण्यास नकार द्यावा, अन्यथा त्याविरोधातील न्यायालयीन लढाई कमकुवत होणार आहे. कारखान्यांकडून जबरदस्ती केली गेल्यास शेतकऱयांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेशी संपर्क साधावा.
माजी खासदार राजू शेट्टी – स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते
