प्रतिनिधी / सोलापूर
राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट व आरोग्य सेविका या तुटपुंजा मानधनावर कार्यरत आहेत. तरी या सर्वांच्या मानधनात वाढ करावी, तसेच या सर्वांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अन्यथा राजीनामे देणार असल्याचे सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट व आरोग्य सेविका यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे कळवले असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. तकदीर मुजावर यांनी सांगितले.
निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट व आरोग्य सेविका या शुन्य ते 18 वयोगटातील बालक व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी, गंभीर आजारांचे प्राथमिक अवस्थेत निदान करून उपचार, कुपोषीत बालकांची काळजी घेणे, त्यांच्यावर उपचार करणे ही सर्व कामे गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून अत्यंत कमी वेतनावर करत आहेत. सध्या कोरोनाच्या काळात ही शासनाच्या आदेशानुसार कोरोना नियंत्रण कक्ष, कोविड केअर सेंटर, फिवर कॉन्टॅक्ट रेसिंग, रुग्णालयांची ओपीडी आदी ठिकाणी सर्व जबाबदार्या पार पाडत आहेत.
असे असताना वैद्यकीय अधिकार्यांना 15 ते 20 हजार, आरोग्यसेविका आणि फार्मासिस्ट यांना 8 ते 10 हजार मानधन आहे. मात्र कोरोनाकाळात घेतलेल्या नविन वैद्यकीय अधिकार्यांना 28 हजार, आरोग्यसेविका आणि फार्मासिस्ट यांना 17 हजार वेतन दिले आहे. तरी राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट व आरोग्य सेविका सेवा बजावत असताना देखील त्यांना कमी वेतन दिले जात आहे. त्यामुळे या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट व आरोग्य सेविकांची वेतनवाढ करावी. तसेच या सर्वांचे शासकीय सेवेत समायोजन करावे, अन्यथा राजीनामे देणार असल्याचे लेखी निवेदनात म्हटले आहे. याबाबतचे लेखी निवेदन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याबरोबर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. प्रदिप ढेले आदींना देण्यात आले आहे. यावेळी अध्यक्ष डॉ. तकदीर मुजावर, डॉ. मुजाहिद अत्तार आदी कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट व आरोग्य सेविका उपस्थित होत्या.
