गाझियाबाद येथील पत्रकार विक्रम जोशी यांना 20 जुलै रोजी त्यांच्या घराजवळच गोळय़ा घालण्यात आल्या. अगदी जवळून डोक्मयात गोळय़ा घालण्यात आल्यामुळे ते कोसळले आणि बराच वेळ मदतीसाठी विव्हळत ते याचना करत होते. त्यांचा अखेर मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हीडिओ बघताना अंगावर अक्षरशः शहारे येत होते. त्यानंतर लगेच उत्तर प्रदेश हे कसे गुंडाराज बनले आहे, यावर आरोपबाजी सुरू झाली. योगी आदित्यनाथ सरकारने मृताच्या कुटुंबीयांना मदत जाहीर केली. आरोपींची गय केली जाणार नाही, अशी ठेवणीतली वाक्मये वापरली गेली. यानंतर काही आरोपींना अटकही करण्यात आली. आता त्यांना कठोरातले कठोर शासन करू, अशी घोषणा ऐकायला मिळेल. मग पुढची घटना होईपर्यंत आपण वाट बघायची. उ. प्रदेशात मध्यंतरी विकास दुबेने केलेल्या पोलिसांच्या हत्यांचे प्रकरण गाजले. त्यानंतर विकासचा एन्काउंटर करण्यात आला. पण बिहार व उ. प्रदेश या राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था यांचा पूर्णत्वाने अभाव आहे, याला काही दशके लोटली. अन्य राज्यात शांतता व सुव्यवस्था आहे, असेही मला मुळीच म्हणायचे नाही. पण खरा प्रश्न, आपण महिलांकडे कशा नजरेने बघतो आणि त्यांच्याशी कसा व्यवहार करतो, याच्याशी संबंधित आहे. स्त्रियांबाबतचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्याचे काम राजकारण्यांचे आणि समाजधुरीणांचेही आहे. पण आपण अलीकडे प्रत्येक प्रश्न हा कायदा केला की सुटतो, असे मानू लागलो आहोत. हुंडाविरोधी कायदा करून कित्येक वर्षं लोटली, तरी या ना त्या मार्गाने अजूनही हुंडा घेतला जातोच. मी नुकताच ‘दावत-ए-इश्क’ हा चित्रपट पाहिला. त्यात 50-50 लाख, एक-एक कोटी हुंडा मागितला जातो. त्यामुळे आपल्या कोर्टात कारकुनी करणाऱया मध्यमवर्गीय पित्याची दैना होत आहे, हे बघून नायिका खवळते. या प्रथेचा एका वेगळय़ा पद्धतीने व युक्तीने बदला घेते. अतिशय चांगला असा संदेश देणारा हा चित्रपट आहे.
पण हे विषयांतर झाले. विक्रम जोशीच्या हत्येच्या निमित्ताने काही गोष्टी मांडाव्याशा वाटतात. जोशी यांची हत्या त्यांच्या पत्रकारी कामातून निर्माण झालेल्या मुद्यावरून झालेली नाही तर काही लोक त्याच्या भाचीची टिंगल करत होते, तिला त्रास देत होते, त्याविरोधात जोशी यांनी आवाज उठवला. त्यास विरोध केला आणि पोलिसात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीचा उपयोग शून्य झाला. गोळीबाराच्या घटनेपूर्वी दोन तास आधी जोशींनी संबंधित पोलीस ठाण्यातील सब-इन्स्पेक्टर राघवेंद्र यांना फोन केला होता. आरोपीपासून माझ्या जिवाला धोका आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. पण माझी तब्येत ठीक नाही, असे सांगून राघवेंद्र यांनी तो फोन ठेवून दिला होता. वास्तविक त्यांनी इतर कोणाला तरी पाठवून जोशींना सुरक्षा व्यवस्था पुरवणे आवश्यक होते. आरोपीपैकी दोघेजण जोशींच्या घरी येऊन कुटुंबीयांना शिवीगाळ करून गेले होते. त्यानंतर स्त्रियांकडे पाहून अश्लील हातवारेही केले होते. जोशी यांच्या भाच्याने आरोपींशी वाद घालायला सुरुवात केल्यानंतर, त्याला मारहाण करण्यात आली. आरोपींपैकी एकाला चार वर्षांपूर्वी भोसकाभोसकीच्या प्रकरणात अटक झाली होती आणि तो जामिनावर सुटला होता. जोशी यांची हत्या त्यांच्या दोन लहान मुलींच्या समक्ष घडली. त्यानंतर त्या गप्प गप्प आहेत. जोशींची पत्नी तर या धक्क्यातून अजूनही बाहेर आलेली नाही.
गेल्या वर्षात केरळसारख्या शंभर टक्के साक्षरता असलेल्या राज्यातदेखील स्त्रिया सुरक्षित नसल्याचे समोर आले. तिरुअनंतपुरम इथेच छेडछाड, सतावणूक आणि विनयभंगाचे 1792 गुन्हे तिथे दाखल झाले. त्यातले निम्मे जिह्याच्या ग्रामीण भागात घडले. दारू पिऊन स्त्रियांना मारण्याचे प्रकार खूप वाढले आहेत. संध्याकाळी वा रात्रीदेखील स्त्रियांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी महिला व बालविकास खात्याने 50 पंचायत क्षेत्रांमध्ये नाइटवॉकची संकल्पना केरळने राबवली. तिथे हजारो मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षणही दिले जात आहे. नांदेड जिह्यात स्त्रियांची टिंगलटवाळी, छेडखानी व विनयभंग आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी नांदेडच्या पोलीस दलाने ‘भरोसा सेल’ नावाचा उपक्रम सुरू केला आहे. पीडित स्त्रियांना तिथे एकाच छताखाली सर्व प्रकारचे समुपदेशन दिले जाणार आहे. या ‘भरोसा सेल’मध्ये दोन महिला पोलीस अधिकारी, दहा महिला कर्मचारी आणि टाटा इन्स्टिटय़ूटच्या तज्ञांमार्फत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. काही गुह्यांमध्ये पोलीस ठाण्यात गेलेल्या महिला वा मुलींना आपल्यावर झालेला अन्याय सांगण्यास संकोच वाटतो. इथे सर्व महिलाच असल्यामुळे संकोच वाटण्याचे कारण राहणार नाही. गेल्या वषी पुणे जिह्यातील एका जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱया बारा अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण शाळेतल्या शिक्षकानेच केल्याची घटना घडली होती. आरोपी शिक्षक विद्यार्थिनींना मधल्या सुटीत बोलावून त्यांच्यासोबत गैरवर्तन करायचा. जर कुणाला याबाबत सांगितले, तर शिक्षा देईन, अशी धमकी तो द्यायचा. या विद्यार्थिनींनी वैतागून घडलेला प्रकार आपल्या पालकांना सांगितला.
भारतीय कायद्यात ‘ईव्ह टीझिंग’ हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. सामान्यतः पीडित स्त्रिया पूर्वी भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 294 च्या नुसार, अश्लील हावभाव शेरेबाजी एखादे गाणे म्हणणे या मार्गाने स्त्रीला त्रास देणाऱया पुरुषास तीन वर्षं मुदतीची तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. कलम 292च्या नुसार, पोर्नोग्राफिक वा अश्लील चित्रे दाखवण्याच्या कृत्यासाठी दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. गुन्हय़ाची पुनरावृत्ती झाल्यास, ही शिक्षा पाच वर्षांपर्यंत आहे. फौजदारी कायद्यात 2013 साली एक दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार लैंगिक सतावणूक केल्यास कलम 354अ अनुसार तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. या दुरुस्तीनुसार स्त्रीचे वस्त्रहरण करणे, तिचा पाठलाग करणे वगैरे कृत्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. ऍसिड हल्ला करणाऱयास तर किमान दहा वर्षांची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. एवढे कायदे असूनही, गाझियाबादसारख्या घटना वारंवार घडत आहेत. यात स्त्रियांची टिंगलटवाळी झाल्यावर, ‘हे चालतंच’, असे म्हणून सहन केल्यास, त्यानंतर मवाली तरुणांची मस्ती वाढते आणि त्यातून बलात्कार व खुनासारखे प्रकार घडू शकतात. स्त्रियांकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन जोवर बदलत नाही, तोवर यावर उपाय नाही. याकरिता मुलांचे पुरुष बनण्यापूर्वीच्या टप्प्यात शिक्षकांनी व पालकांनीच त्यांच्यात यथोचित बदल घडवणे आवश्यक आहे.
नंदिनी आत्मसिद्ध
