चालू आर्थिक वर्षात, म्हणजे 2020-21 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 3.2 टक्क्मयांनी आक्रसेल, असा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे. गोल्डमन सॅक्स व नोमुरा या जगद्विख्यात वित्तसल्ला व संशोधन कंपन्यांनी तर आपली अर्थव्यवस्था पाच टक्क्मयांनी आकुंचित होईल, असा होरा व्यक्त केला आहे. मुख्यतः उदयोन्मुख व विकसनशील अर्थव्यवस्थांना कोरोनाचा दणका जास्त बसेल. याचे कारण भारतासारख्या देशात अनौपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्र मोठे आहे. शिवाय सार्वजनिक आरोग्य, आरोग्यातील कमतरता, प्रचंड गरिबी आणि सामाजिक सुरक्षा छत्रातील त्रुटी यामुळे परिणाम तीव्र असतील. 1870 सालानंतर अर्थव्यवस्था व दरडोई उत्पन्न जेवढे कमी झाले नाही, तेवढे आता होणार आहे. जगातील 90 टक्के देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीत असतील आणि ही मंदी 1930 च्या दशकातील महामंदीपेक्षाही अधिक असेल, अशी भीतीही जागतिक बँकेने व्यक्त केली आहे. अर्थात पुढील वषी अर्थव्यवस्थांचे पुनरुज्जीवनही होणार असून, त्यामुळे एकदम निराश होण्याचेही कारण नाही.
कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या सुरुवातीच्या चाचण्यांचे आलेले सकारात्मक निकाल आणि युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांमध्ये 700 अब्ज युरोच्या अर्थप्रोत्साहन योजनेबाबत झालेली सहमती या घडामोडींमुळे जगभरच्या भांडवली बाजारात उत्साह आहे. सेन्सेक्सनेही भरारी घेतली. आणखीन एक चांगली बातमी म्हणजे, देशाच्या म्युच्युअल फंड उद्योगात 2019-20 या आर्थिक वर्षात एकूण गुंतवणूक खात्यात नऊ टक्क्मयांची भर पडून, त्यांची एकूण संख्या जवळपास नऊ कोटींवर गेली आहे. अर्थलाभ डॉटकॉमने केलेल्या विश्लेषणानुसार, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाच्या फोलिओंचे किंवा खात्यांचे प्रमाण 93 लाखांवर गेले आहे. त्या वर्षातील ही विक्रमी, म्हणजे 22 टक्क्मयांची वाढ आहे. त्याखालोखाल एसबीआय एमएफ, एचडीएफसी एमएफ आणि आदित्य बिर्ला सनलाईफ यांनीदेखील उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. शेअर बाजाराच्या दृष्टीने आणखी एक सकारात्मक वृत्त म्हणजे, सरकारी मालकीच्या बँकांची संख्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून बारावरून पाचवर, अशी घटवण्यात येणार आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, भारताने दक्षिण कोरियाच्या आर्थिक पराक्रमापासून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, असे मत नीती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, भारताने निर्यातवाढीसाठी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे. 1950 च्या दशकाच्या सुरुवातीला, दक्षिण कोरिया, तैवान, सिंगापूर, चीन आणि भारत यांचे दरडोई उत्पन्न जवळजवळ सारखेच होते. परंतु दक्षिण कोरिया, तैवान आणि सिंगापूरने 1965 च्या आसपास बहिर्मुख धोरणे स्वीकारून आर्थिक परिवर्तन आणले. 1960 ते 2000 या 40 वर्षांत द. कोरियाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (सराउ) दरवषी नऊ टक्क्मयांनी वाढले. ते 23 अब्ज डॉलर्सवरून 724 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचले. प्लायवूड, विणलेले कापड, क्लोदिंग, पादत्राणे, विग्ज अशा रोजगारप्रधान उद्योगांवर भर देण्यात आला. द. कोरियाच्या एकूण निर्यातीत या रोजगारप्रधान उद्योगांचा वाटा 72 टक्के होता. त्यामुळे लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आणि लोक झपाटय़ाने शेतीकडून उत्पादन क्षेत्राकडे वळले. या लोकांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे, त्यांच्याकडून विविध उत्पादने व सेवांची मागणी वाढली. या कारणाने द. कोरियाची अर्थव्यवस्था मोठय़ा प्रमाणावर शहरी तोंडवळय़ाची बनली. द. कोरियातील रोजगारपेठा, म्हणजेच लेबर मार्केट्स लवचिक होती. सरकारच्या धोरणात सातत्य राहिले. सरकारने शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च केला. व्यावसायिक शिक्षणावर पूर्णतः लक्ष केंद्रित करण्यात आले. शाळा, महाविद्यालये यामधून शिकली सवरलेली मुलेमुली रोजगारक्षम होती. पदवी मिळूनही प्रत्यक्ष व्यवसाय-उद्योगात काम करण्याचे कौशल्य नाही, ही भारतातील स्थिती तिथे नव्हती व नाही. द. कोरियाने बँकांमधील ठेवींचे व्याजदर सतत वाढवून, बचतीस चालना दिली. खेरीज, लोकांचे सरासरी उत्पन्न वाढत असल्याने, बचतीचे प्रमाण उल्लेखनीय राहिले. या बचतीतून उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतवणूक वाढत गेली आणि जनतेच्या उत्पन्नातही भर पडत गेली.
द. कोरियाची निर्यात स.रा.उ. च्या 25 टक्के होती, ती आता जवळपास 60 टक्क्मयांवर गेली आहे. तंत्रज्ञान, विकास आणि इनोव्हेशनला तेथे सरकार वेगवेगळय़ा प्रकारची प्रोत्साहने देते. कोरोनामुळे चीनच्या निर्यातीस तडाखा बसला असून, त्याचा लाभ उठवण्यासाठी द. कोरिया नवनवीन धोरणे राबवत आहे. भारताने द. कोरियापासून काही शिकावे, असे पानगरिया यांच्यासारखे तज्ञ म्हणूनच म्हणत आहेत. त्यांच्या मताची केंद्र सरकारने अवश्य दखल घ्यावी
– हेमंत देसाई