लॉकडाऊन काळात जिल्हय़ात मजुरांना काम उपलब्ध : ग्रा.पं. विभागातर्फे एप्रिलपासून नवीन 1617 कामांना मंजुरी : 1.38 लाख मनुष्य दिनाची निर्मिती : 365.94 लाख रुपये अकुशल मजुरी मजुरांच्या खात्यात जमा
अजय कांडर / कणकवली:
कोरोनाने लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण केला आहे. हातावर पोट असणाऱयांचेच नाही, तर आर्थिकदृष्टय़ा स्थिर असणाऱया माणसांचेही अर्थकारण बिघडून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. मात्र, कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात सिंधुदुर्गात आतापर्यंत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत म्हणजेच मनरेगांतर्गत 1.38 लाख मनुष्य दिन निर्मिती झालेली असून 365.94 लाख रुपये अकुशल मजुरी मजुरांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. यातून सिंधुदुर्गात 9538 कुटुंबांना मनरेगांतर्गत रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात सध्या लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकरी व शेतमजूर यांच्यासाठी रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. हातावर पोट असणाऱया घटकांना या कठीण प्रसंगी दिलासा देण्यासाठी शासनाने मदतीचा हात पुढे केला आहे, तो म्हणजे मनरेगा होय. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हय़ात मनरेगाची कामे सुरू आहेत. त्यात प्रामुख्याने फळबाग लागवड, गुरांचे गोठे, कुक्कुटपालन शेड, शौचालये तसेच शोषखड्डे, बांबू लागवड तसेच सिंचन विहीर इत्यादी वैयक्तिक स्वरुपाची कामे तसेच सार्वजनिक प्रकारचे रस्ते, सार्वजनिक विहीर आदी कामांचा समावेश आहे. 2020-21 साठी जिल्हय़ाला जिल्हा परिषद व इतर यंत्रणा असे मिळून एकूण 6.56 लाख मनुष्य दिन निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट असून 1 एप्रिल ते 30 जून-2020 या लॉकडाऊनच्या काळात आतापर्यंत 1.38 लाख मनुष्य दिन निर्मिती झाली असून 365.94 लाख रुपये अकुशल मजुरी मजुरांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. त्यातून 9538 कुटुंबांना मनरेगा अंतर्गत रोजगार मिळाला आहे. सध्या फळबाग तसेच बांबू लागवड कामांवर मोठय़ा प्रमाणात हजेरीपट निर्गमित केली जात आहे. ग्रामपंचायत विभागामार्फत एप्रिलपासून नवीन 1617 कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून सध्या तालुकास्तरावर तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रस्ताव प्राप्त होत आहेत. 2020-21 मध्ये जिल्हय़ात एकूण 1258 नवीन कामे सुरू झालेली आहेत. यात प्रामुख्याने फळबाग लागवड, बांबू लागवड, शौचालये, शोषखड्डे तसेच गुरांचे गोठे, घरकुल योजना यासारखी कामे सुरू आहेत.
57 हजार 550 कामांवर 369 कोटी 51 लाख रु. खर्च
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातही विविध भागांत लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणाऱयांना रोजगार मिळावा म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील कामे मोठय़ा प्रमाणात घेण्यात आली. राज्याच्या विविध जिल्हय़ांत मागेल त्याला काम, या तत्वानुसार 57 हजार 550 कामे पूर्ण करण्यात आली असून यावर 285 कोटी 36 लाख रुपये मजुरीवर, तर 84 कोटी 14 लक्ष रुपये साहित्यावर खर्च करण्यात आले. त्यामुळे श्रमिकांना गावातच मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. यासाठी 19 प्रकारच्या कामांसाठी साधारणत: 5 लाख 87 हजार 360 कामे तयार ठेवण्यात आली आहेत. या कामांमध्ये ग्रामपंचायत क्षेत्रात सर्वाधिक कामे उपलब्ध करून देण्यात आली असून त्यासोबतच कृषी फलोत्पादन, जलसंधारण, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलसिंचन विहिरी आदी कामांचा समावेश आहे. राज्यात लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून ते 29 जूनपर्यंत रोहयोच्या कामावर मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
27 हजार घरकुलांची कामे पूर्ण
या योजनेंतर्गत राज्यात 22 लाख 26 हजार 878 एकल जॉब कार्डधारकांची संख्या असून यात 8 लाख महिला, तर 14 लाख 25 हजार पुरुषांचा समावेश आहे. जॉबकार्ड असलेल्या मजुरांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मनरेगाच्या माध्यमातून घरकुल बांधकामाचा महत्वपूर्ण कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात 26 हजार 984 घरकुलांचे काम पूर्ण झाले असून यासाठी 47 कोटी 3 लाख रुपये लाभार्थ्यांना निधी देताना इंदिरा आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे मजुरी मंजूर करण्यात आली आहे.
