प्रतिनिधी/ बेळगाव
कोरोनामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून न्यायालये बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे वकीलवर्ग अडचणीत आला आहे. इतर सरकारी कार्यालये सुरू आहेत. मात्र न्यायालयच का बंद, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालये सुरू करावीत, असे विचार बेळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ए. जी. मुळवाडमठ यांनी व्यक्त केले आहे. वकील समुदाय भवन येथे राज्यस्तरीय वकील संघटनांची बैठक बोलविण्यात आली होती. त्यामध्ये त्यांनी हे विचार मांडले.
जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत, तहसीलदार, यासह इतर सरकारी कार्यालये सुरू आहेत. मात्र कोरोना आहे म्हणून न्यायालयेच का बंद केली जात आहेत, असा प्रश्न देखील ए. जी. मुळवाडमठ यांनी उपस्थित केला आहे. सोशल डिस्टन्स पाळून न्यायालये सुरू करावीत. कारण वकील अडचणीत आले आहेत. त्यांना कोणत्याच प्रकारचे दुसरे आर्थिक स्त्राsत नसल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियानेही तातडीने बैठक घेऊन याबाबत सरकारला सूचना करणे गरजेचे होते. मात्र अद्याप बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने तसेच स्टेट बार कौन्सिलनेही बैठक घेतली नाही. हे वकिलांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. देशामध्ये जवळपास 40 लाख वकील काम करत आहेत. कोरोनामुळे हे सर्वच जण अडचणीत आले आहेत. असे असताना हे दोन्ही बार असोसिएशन मूग गिळून गप्प बसले आहेत. यामुळेच आम्ही अडचणीत आलो आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
कोरोना आहे म्हणून न्यायालय बंद करणे योग्य आहे का? याचबरोबर न्यायालयाच्या आवारात पार्किंग देखील करण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. 50 टक्के वकिलांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. तेंव्हा तातडीने न्यायालये सुरू करा, असे मत यावेळी व्यक्त केले आहे.
याचबरोबर वकिलांना किमान 5 लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज द्यावे, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे. या बैठकीला बागलकोट बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष, बेळगाव बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सी. टी. मजगी, उपाध्यक्ष गजानन पाटील, जनरल सेपेटरी आर. सी. पाटील, जॉईंट सेपेटरी शिवपुत्र फटकळ यांच्यासह बैलहोंगल, गोकाक, हुक्केरी, संकेश्वर बार असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
या बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले. शमुदाय भवनपासून मोर्चाने जाऊन जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन दिले. या निवेदनामध्ये तातडीने न्यायालय सुरू करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. याचबरोबर इतर समस्या या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी ऍड. एन. आर. लातूर, ऍड. मोहन माविनकट्टी यांच्यासह मोठय़ा संख्येने वकील उपस्थित होते..
