माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत पोहोचले आणि राज्यात काहीतरी घडणार अशी चर्चा सुरू झाली. पण, प्रत्यक्षात भाजप प्रवेश करून अडचणीत आलेल्या कारखानदारांसाठीच त्यांचा दौरा ठरला आहे. अर्थात मोदींनी त्यांचे म्हणणे ऐकले तर राज्यातील 53 कारखान्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.
मध्य प्रदेश, राजस्थानमधील राजकीय हालचालींनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती दोलायमान असल्याचा साक्षात्कार केवळ माध्यमांतील मंडळींनाच होतो अशातला भाग नाही. तर असेच घडत असेल किंवा घडवायचे आहे अशी हुक्की राजकीय मंडळींनाही येत असणार. नाहीतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी मोदींशी झालेल्या चर्चेचा आणि थेट त्यांच्याकडूनच राज्यात भाजपबरोबर सत्ता स्थापनेचा प्रस्ताव आला होता असा गौप्यस्फोट केला नसता. अजितदादांनी त्यांच्यासोबत सरकार का स्थापन केले याचा खुलासा ते योग्य वेळी करणार होते. मात्र अवेळीच तो खुलासा त्यांनी का केला हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. पण, त्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ऑक्टोबरमध्ये सरकार पाडण्याचा भाजप नेत्यांचा प्रयत्न असल्याचा आणि त्याला राज्यपाल बळी पडू शकतात असा आणखी एक गौप्यस्फोट केला. पाठोपाठ शरद पवार यांची त्यांनी सामनातून दीर्घ मुलाखतही प्रसिद्ध केली. पवारांनी आपल्या बाजूचा खुलासा करतानाच फडणविसांना खोटेही पाडले आणि आपल्या प्रत्येक भूमिकेचे समर्थनही केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पाठराखण करतानाच ठाकरी कार्यशैलीमुळे काही प्रश्न निर्माण होत असून अधिक समन्वयाची गरज बोलून दाखविली. त्यातच शुक्रवारी अचानक माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत पोहोचले. त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आणि उद्या शनिवारी पंतप्रधानांनी त्यांना भेटीची वेळ दिली असल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. फडणवीस यांना केंद्रीय कार्यकारिणीत घेतले जाणार आहे इथपासून पश्चिम महाराष्ट्रातील शरद पवारांपासून दूर गेलेले अनेक सहकारी कारखान्यांचे प्रमुख आणि एकेकाळी महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राचे नेतृत्व केलेल्या घराण्यातील मंडळी या शिष्टमंडळात आहेत याची मोठी चर्चा झाली. हे सर्व लोक प्रथम गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटले आणि त्यामुळे तर हा राष्ट्रवादीत काही गडबड निर्माण करण्याचा प्रयत्न असावा अशीही चर्चा रंगली. आपण राज्यातील साखर उद्योगाच्या प्रश्नांसाठी आलो आहोत असे सांगून देखील अनेकांना पटले नाही. पण, फडणविसांचे ते बोल शंभर टक्के खरे आणि प्रामाणिक होते. शिष्टमंडळातील सर्वच मंडळी थोर. पण, त्यांच्या कारखान्यांची सध्याची स्थिती मात्र अडचणीची आहे. माजी खासदार मुन्ना महाडिक यांचा भीमा कारखाना तीन वर्षांपासून बंद आहे. त्यांच्यासह माजी मंत्री विनय कोरे यांचा वारणा, कल्याणराव काळे यांचा चंद्रभागा आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांचा वैद्यनाथ साखर कारखाना यांच्यासाठी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना शासकीय थकहमी देऊन मोठय़ा कर्जाची व्यवस्था केली होती. मात्र निवडणुका लागल्या आणि तो विषय अडकून पडला. त्यातच नवीन सुधारणांनुसार साखर कारखान्यांना थकहमी द्यायची तर संचालकांची मालमत्ता तारण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो मोठा अडथळा ठरत होता. सरकार स्थापन होत नसल्याच्या काळात राज्यपालांनाही फडणवीस यासाठी भेटले होते. मात्र त्यांनी निर्णय घेतला नाही. ठाकरे सरकार सत्तेवर येताच ही थकहमी रद्द करण्यात आली. याच दरम्यान पृथ्वीराज देशमुख यांचा डेंगराई असो की इतर कारखाने असोत ते सर्वच अडचणीत आले. राज्य सरकारने माजी आमदार भारत भालके यांचा विठ्ठल आणि संग्राम थोपटे यांचा राजगड कारखान्याला थकहमी दिली. अर्थात मुख्यमंत्री ठाकरे हे संचालकांच्या तारणावर अडून होते. नंतर त्यांनी निर्णय बदलला. दरम्यान विठ्ठल कारखान्याला 40 कोटीचे कर्ज मिळाले. तर थोपटे यांच्यासाठी डिसेंबरपर्यंत कर्जाची मुदतही वाढवून देण्यात आली. या घडामोडीनंतर मात्र भाजपमध्ये गेलेले कारखानदार हवालदिल झाले होते. त्या सर्वांच्या दबावामुळेच अखेर देवेंद्र फडणवीस त्यांना घेऊन दिल्लीला पोहोचले आहेत. चार वर्षांपूर्वी भाजप खासदारांचे असेच एक शिष्टमंडळ मोदी यांना भेटले होते. मात्र तुम्हा 8 टक्के लोकांसाठी मी 92 टक्के जनतेचा विरोध घेऊ शकत नाही असा मुद्दा करून मोदी यांनी त्यांना टोलवून लावले होते. फडणवीस यांनी मात्र थेट भेट न घेता आधी अमित शहा यांना कारखानदारांचा मुद्दा पटवून सांगितला. चार वर्षात मोदी यांची भूमिकाही बदललेली असेल. भाजपमध्ये गेलेल्या बहुतांश कारखानदारांपैकी काहींचे कारखाने बंद आहेत. काहींचे तोटय़ात आहेत. मालमत्तेपेक्षा कर्ज जास्त झाल्याने नफातोटा पत्रकात तोटाच दिसणार आहे. अशावेळी या मंडळींना राज्य सरकारकडून थकहमी मिळणे मुश्किल. मग, पर्याय उरतो तो राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अर्थात एनसीडीसीकडून भांडवल पुरवठय़ाचा किंवा नाबार्ड कडून थेट मदतीचा! हा निर्णय व्हायचा तर अमित शहा यांनीच मोदी यांना त्याचे महत्त्व पटविणे गरजेचे. त्यामुळे फडणवीस यांनी हे ‘स्मार्ट वर्क’ करून कारखानदारांची मने जिंकली आहेत. प. महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रयासाने मिळविलेली मंडळी राखण्यासाठी त्यांना हे पाऊल उचलणे गरजेचेच होते. आता मोदी यांनी त्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला तर केवळ याच मंडळींना नव्हे तर राज्यातील बरे चालूनही अडचणीत असलेल्या 53 साखर कारखान्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळू शकतो. आता शनिवारी मोदी काय निर्णय घेतात याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागेल. राजकीय पक्षांची स्पर्धा लागली तर कधीकधी राज्याचा फायदाही होतो. त्याचेच हे एक उदाहरण. साखर विक्री दर दोन रु.नी वाढविण्यास गुरुवारी केंद्रीय मंत्रीगटाने अनुकूलता दर्शवली आहे. तो निर्णयही मोदी यांनाच निश्चित करायचा आहे. तरच त्याची अंमलबजावणी ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे. आता राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना मदत करायला केंद्र सरकार पुढे राहते की राज्यसरकार अशी स्पर्धा बघायला मिळाली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. सहकार आणि साखर कारखान्यांची शक्ती किती आहे याचेच हे द्योतक!
शिवराज काटकर
