एक काळ अमेरिका आणि रशिया दरम्यानच्या शीतयुद्धाचा होता. सध्याचा काळ हा चीन आणि अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्धाचा आहे. कोरोना लागणीच्या सांप्रतकाळात हे शीतयुद्ध अधिक तीव्र वळण घेताना दिसते. गेल्या काही आठवडय़ात अमेरिकेने हाँगकाँग आणि चीनच्या पश्चिम भागातील सिकियांग प्रांतात चीनने अवलंबिलेल्या दमनतंत्राचा निषेध करीत चीनवर आणखी निर्बंध लागू केले आहेत. चीनच्या तंत्रज्ञानविषयक नव्या उपक्रमांची कोंडी करण्यासाठी त्यांना अमेरिकन तंत्रज्ञानापासून तोडण्यासाठीची पावले उचलली आहेत.
गेल्याच सोमवारी दक्षिण चिनी समुद्रावरील दाव्यांना सरळ आव्हान दिले आहे. मंगळवारी हाँगकाँगमधील नागरिकांवर अत्याचार करणाऱया चिनी अधिकाऱयांना सजा करण्याबाबत कायदा अमेरिकन प्रशासनाने पास केला. बरोबरीने व्यापारासाठी पसंतीचा देश हा हाँगकाँगचा दर्जाही काढून घेतला आहे. एकूणच तंत्रज्ञान, सीमा, व्यापार आणि तडाखा देण्याची क्षमता या घटकांवरून उभय देशातील गेल्या पाच वर्षात होत असलेले संघर्ष आणि त्यांची उत्तरोत्तर वाढती तीव्रता पाहता केव्हाही या साऱयाची परिणती मोठय़ा लष्करी संघर्षात होण्याची शक्मयता आहे. उभय राष्ट्रांचे सारखे स्वारस्य जिथे जिथे म्हणून आहे तिथे तिथे संघर्ष आहे.
सायबर क्षेत्र, अवकाश संशोधन, तैवान, हाँगकाँग, पॅसिफिक समुद्रापासून ते हिमालयापर्यंत हा उभयतांच्या स्वारस्याचा व परिणामी संघर्षाचा आवाका आहे. पर्शियन आखात आणि कोरोनाचे मृत्यूतांडव या विषयांवरूनही संघर्ष आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील चीनची महाकाय कंपनी हुआईवर बहिष्कार टाकून अमेरिकेने चीनला जबर तडाखा दिला आहे. अमेरिकेसह ब्रिटननेही या कंपनीवर निर्बंध घातले आहेत. यापूर्वी भारताने चिनी ‘टिक टॉक’वर बंदी घालून इतर उत्पादनांवरही बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्याचे स्वागत अमेरिकेने केले होते. चीन आपल्या दूरसंचार यंत्रणेद्वारे इतर देशात हेरगिरी करतो. स्पर्धेत असलेल्या अर्थव्यवस्थांना संकटात टाकण्यासाठी चीनने कोरोनासारख्या भयंकर साथीस जाणीवपूर्वक पसरू दिले, या आरोपाचा अमेरिका सातत्याने पुनरुच्चार करत आहे. दुसरीकडे अमेरिकेचा जिगरी दोस्त असलेल्या ऑस्ट्रेलियानेही चीनविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. कोरोना साथीच्या प्रसाराबाबत चीनची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चौकशी व्हावी हा मुद्दा ऑस्ट्रेलियन प्रशासनाने लावून धरल्यामुळे चीनने ऑस्ट्रेलियाकडून होणाऱया बीफ आणि बार्लीच्या निर्यातीस अटकाव केला आहे.
चीनने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुरघोडीचे जे उद्दाम सत्र सुरू केले आहे, त्यामुळे केवळ अमेरिकाच नाही तर इतर अनेक देश संतप्त होऊन चीनची नाकेबंदी कशी होईल या विचारात दिसतात. भारताच्या सीमेनजीक गलवान भागात विस्तारवादी चीनने घुसखोरी केली. त्यामुळे 1975 नंतर प्रथमच दोन्ही देशात लष्करी संघर्ष झाला आणि त्यात भारताचे वीस जवान शहीद झाले. यामुळे उभय देशातील शत्रुत्व अधिकच तीव्र झाले आहे. यानंतर भारताचा मित्रदेश भूतानच्या सीमेनजीकच्या भागावर चीनने आपला हक्क असल्याचे सांगून भूतानला अस्वस्थ केले. आपली लढाऊ जहाजे व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया नजीकच्या दक्षिण चिनी समुद्रात फिरवून चीनने या संवेदनशील व महत्त्वपूर्ण जलमार्गावर शक्तीप्रदर्शन सुरू केले आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून गेल्याच महिन्यात अमेरिकेने आपली विमानवाहू जहाजे या समुद्रात आणली. परिणामी या प्रदेशातील परिस्थिती तणावग्रस्त बनली आहे.
या पार्श्वभूमीवर जपानने, चीन सातत्याने पूर्व व दक्षिण चिनी समुद्रातील ‘जैसे थे’ स्थितीचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप करीत अण्वस्त्रसज्ज उत्तर कोरियापेक्षा चीनच्या कारवाया अधिक भीतीदायक असल्याचे म्हटले आहे. चीनच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे जग पुन्हा दोन गटात विभागण्याच्या शक्मयतेस बळकटी मिळते आहे. चीनशी वैमनस्य असलेली राष्ट्रे अमेरिकेच्या बाजूनी आणि अमेरिकेस विरोध असणारी व चीनवर अवलंबून असलेली राष्ट्रे चीनच्या बाजूने अशी दोन धुवीय स्थिती आकारास येते आहे. याचे प्रतिबिंब युनोच्या मानवाधिकार समितीच्या जिनिव्हा येथील बैठकीत पडलेले दिसून आले. 53 देशांच्या या बैठकीत विषय होता तो हाँगकाँगसाठी चीनने पुढे आणलेला नवा सुरक्षा कायदा. युरोपियन लोकशाही देशांसह जपान, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया इत्यादी 27 देशांनी हा कायदा मानवाधिकाराचा भंग करणारा आहे म्हणून चीनवर टीकास्त्र सोडले तर बेलारुसपासून झिम्बाब्वेपर्यंतच्या बऱयाच देशांनी या विषयावर चीनला पाठिंबा जाहीर केला.
एकंदर परिस्थिती पाहता आणि कोरोना काळातील चीनच्या पाताळयंत्री आक्रमक कारवाया ध्यानात घेता सारे देश कोरोना विरोधात संघर्ष करत असताना चीन या स्थितीचा फायदा घेत जगावरील आपली पकड व प्रभुत्व भक्कम करण्याच्या प्रयत्नात आहे, हे स्पष्ट होते. यातूनच यासाठीची पार्श्वभूमी निर्माण करण्यासाठी चीनने कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव जाणीवपूर्वक होऊ दिला, हे देखील उघड होते. यामुळे मानवी जीवनाशी खेळणाऱया हिंस्र चीनला धडा शिकवण्यासाठी जगातील साऱया लोकशाही देशांनी एकत्रित येऊन कृती करण्याची वेळ आली आहे. चिनी उत्पादनांवरील निर्बंध, चीनविरोधात परस्पर लष्करी सहकार्याचे करार, अपरिहार्य वाटणाऱया चिनी उत्पादनांची जागा घेणारी पर्यायी उत्पादन व्यवस्था या व इतर मार्गाने चीनची नाकेबंदी करून या देशास वठणीवर आणण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने साऱया देशांना एकत्रित घेऊन चीनविरोधात समर्थ भूमिका घेऊ शकेल, असे नेतृत्व आज जागतिक पटलावर अजिबात नाही. तथापि, आर्थिक, आरोग्यविषयक प्रश्नांवर विविध देशांची एकत्रित आघाडी ज्या पद्धतीने निर्माण होते, त्याप्रमाणे चीनला रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर आघाडी निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील शीतयुद्धाचा पवित्रा योग्य असला तरी चीनच्या प्रत्यक्ष उपद्रवाने ग्रासलेले भारत, जपान, व्हिएतनामसारखे आशियाई देश आणि कोरोनाने पीडित इतर अन्य देशांनी पुढाकार घेऊन कृतीशील बनणे आवश्यक आहे. याचबरोबरीने युनोच्या जागतिक आरोग्य संघटनेस जर चीनने खिशात टाकले असेल तर एकत्रित येऊन या संघटनेची पुनर्रचना करण्याचे धाडसही चीनपिडित देशांनी दाखवावयास हवे.
अनिल आजगावकर मोबा.9480275418
