आवश्यक ती पूर्तता करण्यात राज्ये मागे
वृत्तसंस्था/ मुंबई
कोविड19 च्या कालावधीत विविध क्षेत्रांना चालना मिळण्यासाठी सरकारकडून विशेष निधीची घोषणा केली होती. यामध्ये ऊर्जा क्षेत्राकरीता जवळपास 90 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र घोषणेच्या दोन महिन्यानंतरही याचा काही प्रमाणातच वापर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत काही राज्यांनी निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी आवश्यक ती पूर्तता केलेली नाही.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विशेष निधीमध्ये ऊर्जा क्षेत्राला 90 हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती. देशातील वीज क्षेत्र अगोदरपासूनच तोटय़ामुळे दबावात आहे. यामध्येच अन्य वीज मागणीत तेजीने घसरण नोंदवण्यात आली आहे.
पॉवर फायनान्स कॉर्प आणि आयईसी लिमिटेडने मंगळवारी संयुक्तपणे 11200 कोटीचे वितरण केले आहे. जास्तीत जास्त राज्यांनी या कार्यक्रमास पसंती दर्शवत कर्जाची देवाणघेवाण करण्यासाठी प्रस्तावही दाखल केले आहेत. दाखल करण्यात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये एकूण हिशोबाचा आकडा पाहिल्यास तो 67,300 कोटी रुपयांवर येत आहे.
कर्जास मंजुरी
एकूण 34,200 कोटी रुपयांचे कर्ज प्रारंभिक रुपाने मंजूर केले आहे. ज्यामध्ये 11,200 कोटी रुपये अगोदरच वितरित केले आहेत. वितरित निधीमध्ये तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये आहेत.
