प्रतिनिधी/मडगाव :
सध्याच्या घडीला राज्य बिकट परिस्थितीतून जात असून आरोग्य, आर्थिक आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत आणीबाणीची स्थिती उद्भवली आहे. सरकारने कोविड व आर्थिक परिस्थितीबद्दल विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीच्या आधी श्वेतपत्रिका काढून जनतेसमोर चित्र स्पष्ट करावे, अशी मागणी मडगावचे आमदार असलेले विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे.
दक्षिण गोवा काँग्रेस कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माजी वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, काँग्रेसचे दक्षिण गोवा जिल्हा अध्यक्ष ज्यो डायस उपस्थित होते. कोविड-19 ची स्थिती हाताबाहेर जात असून दररोज शंभरच्या आसपास रुग्ण आढळू लागले आहेत. त्यामुळे इस्पितळातील खाटा अपुऱया पडू लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे, याकडे कामत यांनी लक्ष वेधले.
दोन दिवसांपूर्वी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोविडसंदर्भात एक बैठक झाली होती. यावेळी सत्ताधारी गटातील दोन मंत्री व एक आमदार उपस्थित होते. आपणास कित्येकांचे बैठकीला उपस्थित नसल्याने फोन कॉल्स आले. मात्र आपणास या बैठकीचे आमंत्रणच नव्हते. सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षांना व अन्य आमदारांना कोविडवर चर्चा करण्याच्या बाबतीत विश्वासात घेत नसून कोविड फक्त विशिष्ट लोकांनाच बाधतो काय, असा सवालही कामत यांनी यावेळी उपस्थित केला.
सरकार विरोधकांना विश्वासात घेत नाही
विरोधकांनी सुरुवातीपासून कोविडबाबत सहकार्य केले आहे. मात्र सरकार विरोधकांना विश्वासात घेत नसल्याबद्दल कामत यांनी नाराजी व्यक्त केली. कोविड इस्पितळात रुग्णांना योग्य जेवण मिळत नाही. माजी मंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांनी आपल्या मृत्यू आलेल्या भावाला पाणीही वेळेवर मिळत नव्हते अशी कैफियत मांडलेली असल्याने तेथील एकंदर परिस्थितीची प्रचिती येते, अशी टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
सरकारी कारभारात ताळतंत्र नाही
कोविडच्या फैलावावर सरकारचे नियंत्रण नसून काही ताळतंत्र नसल्याचे उघड होते. वास्कोत कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला अपयश आल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार कार्लुस आल्मेदा व एलिना साल्ढाणा सांगताना आढळतात. त्यामुळे सरकार यासंदर्भात उघडे पडल्याची टीका कामत यांनी केली. वास्कोत आम्ही लॉकडाऊनची मागणी केली होती. मात्र तसे केले न गेल्याने आज सर्वत्र त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत, असे ते म्हणाले.
कमकुवत घटकांना मदतीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष
मोटारसायकल पायलट, टॅक्सीचालक, चणेकार, फूलविपेते यासारख्या कमकुमवत घटकांना 100 कोटींची तरतूद करून व त्यातून योजना राबवून मदत करण्याची मागणी आम्ही सरकारकडे केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजमधून 2 हजार कोटी मागितले असल्याचे सरकार सांगते. जीएसटीचे 750 कोटी अजून मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक स्थिती बिकट बनली असल्याने यावर श्वेतपत्रिका काढणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.
