केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय, पीएफ योगदान आणि भाडोत्री घर निर्मितीसंबंधी महत्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या काळात देशातील 81 कोटी गरिबांना वरदान ठरलेल्या प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजनेला 30 नोव्हेंबरपर्यंत कालावधीवाढ देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कर्मचाऱयांच्या भविष्यनिर्वाह निधीत सरकारच्या योगदानाच्या योजनेलाही 31 ऑगस्टपर्यंत कालावधीवाढ देण्यात आली आहे. नागरी स्थलांतरीतांसाठी किफायतशीर भाडोत्री घर निर्मिती योजनाही संमत झाली.
या तिन्ही महत्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा सरकारने अधिकृत व्यक्तव्यात दिली आहे. अर्थव्यवस्थेची गती कोरोनाच्या काळात मंदावलेली असताना या योजना ही गती वाढविण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले. या योजना पूर्णतः समाजाभिमुख असून त्यातून गरीबांचे कल्याण साधण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे स्पष्ट दिसते असे मत तज्ञांनीही व्यक्त केले आहे.
अन्न योजना अधिक काळासाठी
कोरोनामुळे केंद्र सरकारला लॉकडाऊन करावा लागला. या काळात गरिबांना रोजगार कमी होणार होते. त्यामुळे त्यांच्या जेवणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने विनामूल्य अन्नधान्य योजना घोषित केली. प्रारंभी तिचा कालावधी 30 जूनपर्यंत ठेवण्यात आला होता. तथापि, आता हा कालावधी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व गरिबांना प्रत्येकी प्रतिमाह 5 किलो गहू किंवा तांदूळ आणि एक किलो डाळ विनामूल्य पुरविण्यात येत आहे. केंद्र सरकार धान्य उपलब्ध करून देत असून त्याचा पुरवठा गरिबांना करण्याचे उत्तरदायित्व राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आले आहे.
या योजनेच्या क्रियान्वयनासाठी केंद्र सरकार दीड लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहेत. कोरोनाकाळासाठी केंद्र सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले होते. ही योजना या पॅकेजचाच एक भाग आहे. या योजनेसाठी 2 कोटी 3 हजार टन अन्नधान्य आणि 9 लाख 70 हजार टन चणाडाळ राखून ठेवण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
किफायतशीर भाडोत्री घरे
शहरी भागात काम करणाऱया स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या कामाच्या स्थानापासून शक्य तितक्या जवळ घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्राने स्वस्त भाडय़ात घरे निर्माण करण्याची योजना मांडली होती. या योजनेला बुधवारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली. ही योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेची उपयोजना म्हणून क्रियान्वित केली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात यासाठी 600 कोटी रुपये खर्च पेले जाणार आहेत. या घरांच्या निर्मितीसाठी निवडक जागा राज्य सरकारे उपलब्ध करणार आहेत. तंत्रज्ञान विकास अनुदानाच्या स्वरूपात ही रक्कम खर्च केली जाणार आहे. या घरांच्या निर्मितीची कंत्राटे पारदर्शी बोली पद्धतीने दिली जाणार असून घरांच्या गुणवत्तेवर राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था लक्ष ठेवणार आहेत. या घरांची संकुले 25 वर्षांच्या उपयोगानंतर पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरीत होणार असून ती नव्या स्थलांतरित कामगारांना देण्यात येणार आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले.
भविष्यनिर्वाह निधी योगदान
कोरोनाच्या संकटाची झळ कमी व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने विशिष्ट मर्यादेत वेतन मिळविणाऱया कर्मचाऱयांच्या भविष्यनिर्वाह निधीत योगदान देण्याची योजनाही घोषित केली होती. या योजनेला 31 ऑगस्टपर्यंत कालावधी वाढ देण्यात आली आहे. ही योजना 100 पर्यंत कामगारसंख्या असणाऱया आणि या कामगारांपैकी 90 टक्के कामगारांचे वेतन 15 हजार रूपयांपेक्षा कमी असणाऱया औद्योगिक केंद्रांसाठी तयार करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.
या योजनेनुसार 15 हजारपर्यंत वेतन असणाऱया कर्मचाऱयांच्या भविष्यनिर्वाह निधीत केंद्र सरकार मालकाचे 12 टक्के तर कामगाराचे 12 टक्के असे 24 टक्के योगदान करत आहे. यामुळे कर्मचाऱयांच्या उत्पन्नात भर पडत असून मालकांवरचा ताणही कमी झाला आहे. ही योजना आता आणखी तीन महिन्यांसाठी, अर्थात ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 4 हजार 860 कोटी खर्च होणार असून 3.76 लाख केंद्रांना लाभ होणार आहे.
