इंटकचा आरोप : निर्णय मागे घेण्याची मागणी
तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी / सोलापूर
केंद्र व राज्य सरकारच्या आदेशानुसार २३ मार्च, २०२० पासून एस.टी. बससेवा बंद करण्यात आलेली आहे. सदर बससेवा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे एस.टी. कर्मचार्‍यांना कर्तव्यावर जाता येत नाही. यामध्ये एस.टी. कर्मचार्‍यांचा कोणताही दोष नाही. कोरोना महामारीत कर्मचार्‍यांना ५० टक्के वेतन देऊन १०० टक्के कपाती करणे तसेच कोरोना जागतिक महामारीचा विपर्यास करुन मंदीच्या थोतांड नावाखाली २० दिवस रजा कपात करणे म्हणजे कर्मचार्‍यांच्या दुःखावर मीठ चोळल्यासारखे असून जिझीया कर वसूल करण्यासारखे असल्याने सदर निर्णय मागे घेण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड व सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी माहिती दिली.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील चालक, वाहक, सहाय्यक, ईशाराकार आणि प्रमुख यांच्या श्रेणीखालील सर्व कार्यशाळा कर्मचारी तसेच सहाय्यक वाहतुक निरीक्षकांच्या श्रेणीखालील सर्व वाहतुक कर्मचारी यांचे सरासरी वेतनावर / अर्जित रजे संदर्भात कामगार करार १९९६-२००० मधील खंड २२-१(ब) नुसार रा.प. महामंडळ व मान्यताप्राप्त संघटनेमध्ये समझोता झालेला आहे. सदर समझोत्यातील ब नुसार प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात ४० दिवस पगारी रजा देण्यात येईल त्यापैकी निम्मी रजा कामगाराने दरवर्षी मंदीच्या मोसमात घेणे आवश्यक असल्याचे स्थानिक प्रशासनाने सुचना फलकावर नोटीस लावून कळविले व त्यास रजेवर जाण्यासाठी मुक्त केले तर तसे करणे त्याच्यावर (कामगारांवर) बंधनकारक राहील. उरलेली रजा त्यास पसंतीनूसार उपभोगता येईल असा केलेला समझोता बेकायदेशीर व अन्यायकारक आहे. सदर परिपत्रकातील कामगार विरोधी अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही विभागात अथवा महामंडळ, मंडळ व इतर निमशासकीय कर्मचा-यांना रजा घेण्यासंदर्भातील जाचक अटी लावण्यात आलेल्या नाहीत किंबहुना रजा घेताना कर्मचार्‍यांच्या सोईनुसार अथवा विविध अडचणीच्या काळात दिल्या जातात. परंतू एस.टी. महामंडळात मंदीच्या काळात २० दिवस सक्तीची रजा देण्याचा कामगार करारातील समझोता हा कामगार विरोधी असून कामगारांचे आर्थिक नूकसान करणारा आहे. सदर काढण्यात आलेल्या पञान्वये कामगार करारातील समझोत्याचे काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना प्रसारीत करण्यात आलेल्या आहेत. सदर पञामध्ये कोणत्या मुद्दयांची अंमलबजावणी करावी याबाबत स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. तसेच सध्या कोणतीही मंदी चालू नसून कोरोना (कोव्हीड-१९) या जागतिक महामारीमुळे जगभरात थैमान घातले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचार्‍यांचे पगार शासकीय, निमशासकीय, इतर महामंडळातील कर्मचार्‍यांपेक्षा अत्यंत कमी आहेत. तरीसुध्दा कोरोनाच्या महामारीत एस.टी. कर्मचारी अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी रात्रंदिवस काम करीत आहेत. परंतू एस.टी. कर्मचार्‍यांना कोरोना महामारीत प्रशासनाने मदत करणे आवश्यक असताना देखील कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल असे निर्णय घेतले जात आहेत.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या २० दिवस अर्जित रजा घेणे बंधनकारक केले आहे. तसेच ज्या कर्मचार्‍यांच्या खात्यावर रजाच शिल्लक नाहीत अशा कर्मचार्‍यांना २० दिवस अर्जित रजा कशा दिल्या जाणार आहेत असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सदर प्रकारामुळे कोरोनाच्या महामारीत महामंडळ व कर्मचारी यांचे संबंध दृढ होण्याऐवजी कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या २० दिवसाच्या अर्जित रजा मंदीच्या नावाखाली कपात करण्याचा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीर व अन्यायकारक असून कर्मचार्‍यांचे आर्थिक नूकसान करणारा आहे त्यामुळे तात्काळ सदरचा २० दिवस अर्जित रजा कपातीचा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने करण्यात असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड व सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.
