सोमवारी ठरला मोर्चेकरांचा वार, विविध मागण्यांसाठी संघटनांचे निवेदन
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कोरोनामुळे नेहमी गजबजलेले कार्यालय गेल्या तीन महिन्यांपासून सुनेसुने दिसत होते. गेल्या काही दिवसांत काही संघटना निवेदन देताना दिसत आहेत. मात्र सोमवारी तर अक्षरशः निवेदनांचा पाऊसच पडला. परीट, विणकर, घरकाम करणाऱया महिला, शेतकरी, विद्यार्थी संघटना, बौद्ध महासभा, मुस्लीम बांधव, दलित संघर्ष समिती या संघटनांनी निवेदने दिली.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती
बँक, फायनान्स यांच्याकडून महिलांनी घेतलेल्या कर्जासाठी तगादा लावण्यात आला आहे. त्यामुळे महिला तणावाखाली आहेत. सध्या कोरोनामुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. त्यामुळे कर्जाचा हप्ता भरणे अशक्मय आहे. तेंव्हा बँक फायनान्स यांच्याकडून होणारा त्रास थांबवा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
महिलांनी विविध व्यवसायासाठी लघुउद्योगासाठी फायनान्स तसेच बँकांमधून कर्जे घेतली आहेत. मात्र अचानक आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे कर्ज भरणे अवघड बनले आहे. असे असताना अनेक बँका व फायनान्स धारक कर्जवसुलीसाठी महिलांच्या घरी येत आहेत. तेंव्हा तातडीने त्यांची वसुली थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी अध्यक्ष शुभम शेळके, उपाध्यक्ष संतोष कृष्णाचे, धनंजय पाटील, श्रीकांत कदम यांच्यासह समितीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मराठी विद्यार्थी संघटना
कोरोनामुळे आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. शाळा सुरू नाहीत. तरीदेखील काही शाळा विद्यार्थ्यांची फी घेत आहेत. मात्र पालकवर्गावर त्याचे दडपण येत आहे. तेंव्हा यावषी संपूर्ण फी माफ करावी, अशी मागणी मराठी विद्यार्थी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली.
काही खासगी शाळा तातडीने फी भरा म्हणून पालकांवर दबाव आणत आहेत. एक तर कोरोनामुळे काम नाही, त्यातच अशाप्रकारे आपल्या मुलांच्या भविष्यामुळे पालकवर्ग तणावाखाली आहे. तेंव्हा तातडीने फी आकारणी थांबविण्याबाबत आदेश द्या, अशी मागणी मराठी विद्यार्थी संघटनेने जिल्हाधिकाऱयांना दिले आहे. यावेळी अध्यक्ष प्रतिक पाटील, सिद्धार्थ चौगुले यांच्यासह मराठी विद्यार्थी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कामगार संघटनेचे मंत्री हेब्बार यांना निवेदन
कोरोनामुळे सरकारने बांधकाम कामगार तसेच असंघटित कामगारांना 5 हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले. मात्र अनेकांना ही रक्कम मिळाली नाही. अजूनही 28 हजार कामगार यापासून वंचित आहेत. तेंव्हा तातडीने त्या कामगारांना पाच हजार रुपये द्यावे, अशी मागणी कामगार संघटनेच्यावतीने सरकारी विश्रामधाम येथे कामगारमंत्री शिवराम हेब्बार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
उद्यमबाग येथे जे कामगार कार्यालय आहे ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात हलवावे, अशी मागणीही करण्यात आली. ज्या कामगारांना रक्कम मिळाली नाही त्यांना तातडीने रक्कम द्यावी, याचबरोबर कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती तसेच लग्नांसाठी देण्यात येणारी मदतही करावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. एन. आर. लातूर यांच्यासह कामगार उपस्थित होते.
परीट समाजाचे निवेदन
परीट समाजातील बीपीएल कार्डधारकांना एवढीच आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. वास्तविक हा समाज अत्यंत मागासलेला आहे. मात्र बऱयाच जणांना बीपीएल कार्ड देण्यात आले नाही. त्यामुळे जे खरोखर गरीब आहेत ते या आर्थिक मदतीपासून वंचित आहेत. तेंव्हा बीपीएल नसलेल्या परीट समाजातील कुटुंबीयांनाही पाच हजार रुपये आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी परीट समाजाच्यावतीने करण्यात आली.
परीट समाजाला सरकारने पाच हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले. मात्र या योजनेपासून 80 टक्के जनता वंचित आहे. तेंव्हा बीपीएलची अट रद्द करावी आणि सरसरकट सर्वांनाच पाच हजार रुपये द्यावे, अशी मागणी मराठा रजक समाजाच्यावतीने करण्यात आली. यावेळी समाजाचे अध्यक्ष गणपत सुरेकर, लॉन्ड्री व्यवसाय अध्यक्ष पुंडलिक परीट, विक्रम किल्लेकर, विठ्ठल पाळेकर, दयानंद किल्लेकर, आनंद परीट, किसन मोतेकर यांच्यासह परीट समाजातील नागरिक उपस्थित होते.
बौद्ध महासभेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
उत्तर प्रदेशातील अयोध्येमध्ये उत्खणन करताना बौद्ध विहाराचे अवशेष सापडले आहेत. ही सर्व जागा बौद्ध यांचीच आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी बौद्ध स्मारक उभे करून संपूर्ण जागा बौद्ध समाजासाठी राखीव ठेवावी, अशी मागणी भारतीय बौद्ध महासभा बेळगाव शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये बौद्धांचे वास्तव्य बरीच वर्षे होते. या समाजातील अनेक महान संत त्या ठिकाणी राहत होते. त्यामुळेच हे अवशेष सापडले आहेत. तेंव्हा ही जागा बौद्ध समाजासाठी राखीव ठेवावी, अशी मागणी निवेदनाद्धारे करण्यात आली. राष्ट्रपतींच्या नावे हे निवेदन जिल्हाधिकाऱयांकडे देण्यात आले. यावेळी श्रवण शिंदे, शिवाप्पा हळ्ळी, यमनाप्पा गडीनाईक, कुरंगी यांच्यासह इतर नागरिक उपस्थित होते.
विणकर कामगारांचे निवेदन
कोरोनामुळे आर्थिक मंदी आल्याने विविध समाजातील घटकांना आर्थिक मदत करण्यात आली. 5 हजारांपासून ही मदत करण्यात आली आहे. मात्र विणकर कामगारांना केवळ 2 हजार रुपये आर्थिक मदत केली गेली आहे. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला आहे. तेंव्हा 10 हजार रुपये मदत करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
कोरोनामुळे विणकर व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. काम नसल्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अजूनही कामाला सुरुवात नाही. सरकारने विणकर कामगारांना केवळ 2 हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र इतर घटकांना पाच हजार रुपये दिले आहेत. तेंव्हा आम्हालाही पाच हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाव्द्वारे करण्यात आली. यावेळी विणकर कामगार मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
घरकाम करणाऱया महिलांचेही निवेदन
आम्ही घरकाम करून उदरनिर्वाह करत आहे. मात्र लॉकडाऊन काळात आम्हाला कामच मिळाले नाही. त्यामुळे आमच्यावर मोठे संकट कोसळले आहे. तेंव्हा आम्हाला इतरांप्रमाणेच पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी घरकाम करणाऱया महिलांनी कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
काही महिला विधवा आहेत. काही महिलांना कोणताच आधार नाही. तर काही महिलांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्यामुळे अनेक घरांमध्ये जाऊन, धुणी, भांडी व इतर व्यवसाय करून आम्ही जीवन जगत आहे. मात्र लॉकडाऊन काळातही आम्हाला इतरांच्या घरात जाणे अवघड झाले. त्यामुळे वेतन नाही. तेंव्हा पॅकेज द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी घरकाम करणाऱया महिला उपस्थित होत्या..
