पदे तात्काळ भरा : जि. प. अभियंता संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
प्रतिनिधी / वेंगुर्ले:
सिंधुदुर्ग जि. प. च्या बांधकाम, जलसंधारण, पाणीपुरवठा या विभागात कनिष्ठ अभियंता पदाची एकूण 107 पदे मंजूर असून त्यापैकी 57 पदे रिक्त आहेत. नजीकच्या काळात अजून काही पदे रिक्त होणार आहेत. त्यामुळे कामाचा ताण वाढत असून कामे वेळीच पूर्ण करता येत नसल्याने लोकांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागत असल्याने जि. प. अभियंता संघटनेने याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व संबंधित मंत्र्यांना निवेदन सादर करून सदर पदे त्वरित भरण्याची मागणी केली आहे.
कनिष्ठ अभियंतांची 57 पदे रिक्त
जि. प. अभियंत्यामार्फत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध प्रकारच्या 50 ते 60 योजनांच्या कामांची अंमलबजावणी करण्यात येते. ग्रामीण भागातील रस्ते, नाले, दवाखाने, शाळा, समाजमंदिरे, अंगणवाडी, स्मशानभूमी, सिंचन योजना, विहिरी, बंधारे, पाणीपुरवठा योजना, विविध प्रशासकीय इमारतीची बांघकामे व त्याची नियमित देखभाल व दुरुस्तीची कामे केली जातात. सदर कामे करुन घेण्यासाठी जि. प. बांधकाम, जलसंधारण, पाणीपुरवठा या विभागात कनिष्ठ अभियंता या पदाची एकूण 107 पदे मंजूर असून त्यापैकी 57 पदे रिक्त आहेत.
सहाय्यकांचीही 25 पदे रिक्त
जि. प. बांधकाम विभागातील एकूण मंजूर असलेल्या 53 पदांपैकी 24, जलसंधारण विभागात मंजूर 24 पदापैकी 12 तसेच पाणीपुरवठामधील मंजूर 28 पदांपैकी 20 कनिष्ठ अभियंता पदे ही रिक्त आहेत. याचबरोबर यांत्रिकी विभागातील एक पद रिक्त आहे. तसेच सहाय्यकांची एकूण 43 पैकी 25 पदे रिक्त आहेत. या रिक्त जागा तात्काळ भरणा करण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्यस्तर जि. प. अभियंता संघटनेच्यावतीने मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
जि. प. मध्ये विद्युत अभियंता नाही
जि. प.मधील विद्युत अभियंता पद रिक्त असल्याने विजेची कामे खोळंबली आहेत. विद्युत अभियंता नसल्याने सदरची कामेही सिव्हिल अभियंता यांना करावी लागत आहेत. तसेच उपअभियंता पदेही रिक्त असलेले अधिकचा कार्यालयीन सदर पदाचा चार्ज अभियंत्यावर पडला आहे. सहाय्यक अभियंता पद नसलेले कामावर पूर्णवेळ लक्ष ठेवणे शक्य होत नाही.
जिल्हय़ातील पाणीपुरवठा विभागाची अवस्था तर सर्वाधिक बिकट आहे. पाणी पुरवठा विभागाकडे 28 पैकी 20 पदे रिक्त आहेत. आठ अभियंत्यांमार्फत जिल्हय़ाची पणीपुरवठाची कामे पाहण्यात येतात. त्यामुळे जिल्हय़ातील रिक्त कनिष्ठ अभियंता पदे त्वरित भरण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
