मुत्सद्यांची कसोटी!

लडाखच्या गलवान खोऱयात भारत आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात 20 भारतीय जवानांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. देशात संतापाबरोबरच सीमेवर नेमके काय झाले आहे याबाबत काळजीही आहे. चीनबद्दलच्या प्रक्षुब्ध प्रतिक्रियेबरोबरच चिनी मालावर बहिष्कार घालण्यापर्यंतच्या प्रतिप्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. विरोधकांनी सरकारला आपला पाठिंबा दर्शवतानाच सीमेवर काय सुरू आहे याबद्दल सरकारला प्रश्न केला आहे. आपल्या भूमीवर चीनने आक्रमण केले आहे का ते स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी खुलाशातून नेमके चित्र स्पष्ट झालेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जवानांचे बलिदान देश व्यर्थ घालवणार नाही. भारत शांती प्रस्थापित व्हावी या विचाराचा आहे. आम्ही शेजाऱयांची कधीही कळ काढत नाही पण, आम्ही जशास तसे उत्तर देण्यासही सक्षम आहोत असे वक्तव्य केले आहे. भारत आणि चीन हे जगातील सर्वाधिक सैन्यबळ असलेल्या पहिल्या दोन राष्ट्रांमध्ये आहेत. 1962 साली भारत बेसावध होता.  भाऊ म्हणविणारा दगलबाजी करेल असा कपटी विचार भारताने कधी केला नव्हता. त्याने भारताला बरेच काही शिकवले. आपल्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यास भारताने कायमच सज्जता ठेवली. मात्र हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, 1962 नंतर ज्याच्या ताब्यात जो भाग आहे त्याला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा मानण्यात आली. मात्र तशीही स्पष्ट रेषा ठरवली नसल्याने दोन्ही देश वेगवेगळय़ा ताबा रेषा दाखवतात.  सध्या वादात असलेल्या गलवान भागात चीन, भारत आणि पाकिस्तानची सीमारेषा अगदी जवळ असल्याने सामरिकदृष्टय़ा हा भाग भारताच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचा आहे. येथेच 62 च्या युद्धाचेही मुख्य केंद्र होते. अशा भूभागासाठी आपल्या सैनिकांनी हौतात्म्य दिलेले आहे. त्यांच्या प्राणांचे मोल मोठे आहे. गलवान खोरे अक्साई चीनच्या भूभागात येते. या भागात कोणीही बांधकाम करू नये असे दोन्ही देशांनी मान्य केलेले असताना चीनने तेथे बांधकाम केले, सैन्य उभारणी केली. तेथूनच दोनशे किमी लांब विमानतळाजवळ सैनिक तळ उभारले. रांगत जाऊन भूमीचा कब्जा करायचा आणि तो भाग आपला आहे असे सांगायचे ही चीनची जुनीच रणनीती आहे. त्यामुळे चीनने करार तोडल्याने स्वसुरक्षेसाठी या भागात भारताने पुलाचे बांधकाम सुरू केले आहे. त्याला चीनने आक्षेप घेणे चूकच आहे. या वादात मध्यस्थीची तयारी दर्शवून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फोडणी टाकली आहे. त्यामुळे इथल्या प्रत्येक घडामोडीकडे जगाचे लक्ष आहे. इथेच भारताला संधीही आहे. 2017 साली डोकलामच्या पठारी भागात चीनने बांधकाम सुरू केले होते. त्यावरून वाद झाला होता. येथे भूतानची सीमाही आहे आणि भूतानच्या दाव्याचे भारताने समर्थन केले होते. कारण, इथे बांधकाम करून पूर्ण इशान्य भारत आणि सिक्कीमच्या उंचावरील भाग जिथून भारत चीनचा प्रत्येक प्रयत्न फोल करू शकतो त्यावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न फोल ठरवला होता. नथुला, सिक्कीम ते कैलासमान सरोवर हा मार्ग 62 च्या हल्ल्यानंतर बंद झाला होता तो 2006 साली 1890 पासून वाद नाही या मुद्यावर सुरू केला आहे. पण, तिथेही मे महिन्यात चीनने कुरापती काढल्या होत्या. याशिवाय तिबेटवरून वाद जगाला माहिती आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर चीन स्वतंत्र झाला. मात्र त्यापूर्वी 1914 साली स्वतंत्र राष्ट्र असलेल्या तिबेट बरोबर ब्रिटीश भारताचा मॅकमोहन रेषेबाबत करार झाला होता. तो चीनला मान्य नाही. त्या करारात आम्ही नव्हतो आणि तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र नसून चीनचाच भाग आहे असे 1950 साली तिबेट गिळंकृत केल्यापासून चीन म्हणत आला आहे. याच ठिकाणच्या तवांग भागावर 1962 साली त्याने ताबाही मिळवला होता. बौद्धांचे सर्वोच्च धर्मस्थळ तेथे असल्याने त्यांचा त्यावर डोळा होता. मात्र भौगोलिक स्थिती भारताच्या बाजूने असल्याने त्यांनी तेथून माघार घेतली होती. गेल्या काही दिवसात नेपाळला उठवून बसविण्यामागे चीनच आहे. श्रीलंकाही नजीकच्या काळात चीनच्या इशाऱयावर नाचताना दिसेल. एकूणातच भारताला घेरण्याची चीनची कुटिल नीती आहे. त्यांच्या ‘वन बेल्ट’ धोरणाला भारताने जोराचा विरोध केला आहेच. शिवाय कोरोनाचे जगावर आलेले संकट हे चीनचेच कृत्य असल्याबद्दल जागतिक आरोग्य असेंब्लीत चीनवर ठपका ठेवणाऱयांमध्ये भारतही आहे. चीन आणि अमेरिकेत पेटलेल्या व्यापार युद्धानंतर जगातील अनेक राष्ट्रे चीनला घेरत आहेत. याच दरम्यान भारताने चीन अथवा शेजारच्या कोणत्याही राष्ट्रातून देशात होणाऱया थेट परदेशी गुंतवणुकीवर निर्बंध आणले आहेत. एचडीएफसी बँकेत केलेल्या मोठय़ा गुंतवणुकीनंतर चीन भारतीय अर्थव्यवस्थेवर हल्ला करू शकतो हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने हा प्रयत्न निष्फळ ठरवला आहे. अशा विविध अंगाने चीनचे आक्रमण सुरू आहे. अशा काळात केवळ चिनी मालावर बहिष्कार वगैरे गोष्टींनी प्रश्न सुटणारा नाही. चीनला महासत्ता होण्यापासून रोखताना भारताला काय संधी आहेत याचा वेध घ्यावा लागेल. कोरोनाच्या काळात चीन बरोबर युद्ध करा अशी मागणी झाली तर राष्ट्रप्रमुखांनी तडकाफडकी निर्णय घ्यायचा नसतो. अशावेळी कसोटी लागते ती देशातील मुत्सद्यांची. भारत आणि चीनच्या सीमारेषा ठरविण्याबाबत उच्चस्तरीय बैठका सुरूच आहेत. चीन जसे दहा तोंडाने बोलतो आणि ड्रगनच्या वेगाने कृती करतो तशीच रणनीती भारताचीही ठेवावी लागेल. 1962 सालचा नेहरूंवरील ठपका लक्षात घेऊन मोदींनी 19 जूनला सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. जगातील अनेक राष्ट्रांना चीनचे उट्टे काढायचे आहे. तैवान आणि तिबेटला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता, हाँगकाँगची स्वायत्तता या मार्गे अमेरिकेने चीनला छेडले आहे. चीनला या कोंडीतून सुटायचे आणि कोरोनाबाबत झालेल्या टीकेकडून जगाचे लक्ष हटवायचे आहे. अशावेळी एकाकी पडलेल्या चीनला आपले म्हणणेही मान्य करायला लावणे आणि धडा शिकविणे शक्य आहे. याला खूप मोठय़ा मुत्सद्देगिरीची गरज आहे आणि देशाची भूमिकाही स्पष्ट असली पाहिजे. यावर सर्वपक्षीय एकमत होईल, जगाबरोबरच मोदी विरोधकांनाही सोबत घेतील, विरोधकही त्यांना साथ देतील अशी देशाला अपेक्षा आहे.