ये रे घना…

केरळ, कर्नाटकात सक्रिय झालेला नैत्य मोसमी पाऊस सध्या कोकण-गोव्याच्या उंबरठय़ावर असून, महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशालाच आता मोसमी पावसाची आस लागली आहे. देशाच्या विविध भागात झालेला कोरोनाचा संसर्ग, लॉकडाऊनचा उद्योगधंद्यासह मानवी आयुष्यावरील परिणाम, सर्वसामान्यांचा टीपेला पोहोचलेला जगण्याचा संघर्ष यामुळे साऱया देशातील वातावरण काळवंडले आहे. अशा संकटकाळात पाऊस लवकरात लवकर येईल, धो धो बरसेल नि त्याच्या जलधारांमध्ये सर्व दैन्यदु:खे, अरिष्टे धुऊन जातील, अशी आशा आज प्रत्येक मन बाळगून आहे. कोरोनाने राज्यात, देशात मोठी उलथापालथ घडविली असून, दिवसागणिक रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पुणे, मुंबई, दिल्लीसारखी महानगरे प्रामुख्याने केविड 19 च्या केंद्रस्थानी असून, अर्थगती मंदावली आहे. अनलॉक 1 मध्ये काहीशी शिथिलता आली असली, तरी अजूनही अर्थकारण पूर्ववत होऊ शकलेले नाही. कोरोनाची तीव्रता आणखी दोन महिने तरी अशीच राहील, असे आरोग्यक्षेत्रातील तज्ञांकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे अर्थचक्र आणखी काही काळ तरी आक्रसलेलेच राहू शकते. किंबहुना, पाऊस कसा बरसतो, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. पाऊस आणि अर्थकारण यांचा फार जवळचा संबंध आहे. त्या अर्थी भारतीय मोसमी पाऊस आणि भारतीय अर्थव्यवस्था या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे म्हणावे लागेल. भारतासारख्या देशात आजही 65 टक्के लोकसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. या शेतीचे भरण, पोषण हे प्रामुख्याने मोसमी पावसावरच होते. शेतीची स्थिती चांगली राहिली, तर उत्पादन वाढते आणि उत्पादन वाढले, तर अर्थचक्राला गती मिळते. शिवाय धरणे, जलाशयात समाधानकारक साठा झाल्यास पिण्याच्या पाण्यासोबतच उद्योगधंद्यांकरिताही त्याचा उपयोग होतो. स्वाभाविकच इथून तिथून अर्थव्यवस्थेशी संबंधित प्रत्येक घटकाला इंधन पुरविण्याचे काम मोसमी पाऊस करतो. त्याची मेहेरनजर राहिल्यास बराच दिलासा मिळेल. भारतीय हवामान विभागाने आपल्या पहिल्या दीर्घकालीन अंदाजात यंदा भारतात शतप्रतिशत पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. तर अलीकडेच प्रसृत झालेल्या दुसऱया अंदाजात देशात सरासरीच्या तुलनेत यंदा 102 टक्के पाऊस राहणार असून, यात चार टक्के कमी-अधिकची शक्यता गृहित धरण्यात आली आहे. वायव्य भारतात सरासरीच्या 107, मध्य भारत 103, दक्षिण भारत 102 तर पूर्वोत्तर भारतात 96 टक्के पावसाची शक्यता वर्तविली गेली आहे. यात दुष्काळाची शक्यता अवघी 5 टक्के, सरासरीइतक्या पावसाची शक्यता 41 टक्के तसेच जुलै व ऑगस्ट पाऊसफुल्ल राहण्याचे अनुमान हे शुभसंकेत मानावे लागतील. हवामानशास्त्रानुसार 96 ते 104 टक्के पाऊस हा सर्वसाधारण मानला जातो. त्यात यंदा पावसावर परिणाम करणारा एन निनो हा घटकही कमकुवत राहण्याचा अदमास आहे. या बाबी निश्चितपणे उपकारक ठरतील. निसर्गच्या प्रभावामुळे केरळात नियोजित वेळी म्हणजेच 1 जूनला दाखल झालेल्या पावसाचा पुढचा प्रवास कसा होतो, यावरही बऱयाच गोष्टी अवलंबून असतील. वास्तविक 8 जूनच्या आसपासच त्याचे कोकण-गोव्यात आगमन होण्याची शक्यता होती. अद्याप हे वारे आले नसले, तरी लवकरच ते हा भाग व्यापतील, अशी चिन्हे आहेत. परंपरेनुसार मृग नक्षत्राचा कालावधी हा शेतीमातीकरिता उत्कृष्ट मानला जातो. या काळातच प्रामुख्याने शेतीविषयक महत्त्वपूर्ण कामे पार पाडली जातात. मृगाचे तीन दिवस वाया गेले असले, तरी लवकरच महाराष्ट्रात हा आनंदघन बरसेल नि संपूर्ण भूमी सुजलाम् सुफलाम् होईल, या आशेने येथील बळीराजा मोसमी पावसाच्या स्वागतासाठी हात जोडून उभा आहे. सध्याचे वातावरण पाहता मृग आणि आर्दा ही दोन्ही नक्षत्रे फलदायी ठरतील, असे वाटते. साबळे मॉडेलनेही कोकण, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडय़ासह संपूर्ण राज्यात 98 टक्के पाऊस होईल, असे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे कोरोनाची सर्वाधिक झळ बसलेल्या महाराष्ट्रावर पाऊस प्रेमाचे, सुबत्तेचे, समृद्धीचे सिंचन कसे करतो, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. मागील वर्षी पावसामुळे सांगली, कोल्हापूरसह अनेक भागात महापुराने हाहाकार उडाला होता. अनेक संसार या पुरात वाहून गेले. शासकीय यंत्रणेचा कुचकामीपणाही त्यावेळी अनेकांनी जवळून पाहिला. पुरासारख्या आपत्ती या नैसर्गिक असल्या, तरी सर्व शक्याशक्यता गृहीत धरून त्यादृष्टीने शासनाकडून उपाययोजना व्हायला हव्यात. कोरोना संकटाशी मुकाबला करण्यात व्यस्त असलेल्या ठाकरे सरकारनेही पूरनियोजनासह पावसाळी नियोजनाकडे बारीक लक्ष द्यायला पाहिजे. मागील वर्षी आलेल्या महापुराला अलमट्टी धरण कारणीभूत नसल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष वडनेरे समितीने काढला आहे. कमी वेळातील जास्त पाऊस याला जबाबदार असल्याचे याबाबतच्या अहवालात म्हटले आहे. शेवटी हा निष्कर्षच आहे. तरीही वेगवेगळय़ा बाजू ध्यानात घेऊन काळजी ही घ्यावीच लागेल. मुंबई, पुण्यासह विविध शहरांनाही अलीकडे पावसाने मोठा दणका दिल्याचे पहायला मिळते. मुंबईची पुन्हा तुंबई होऊ नये, याकरिता आवश्यक ती तयारी शासकीय यंत्रणांनी ठेवावी. आधीच कोरोनाने या शहराचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. निसर्गच्या तडाख्यातून वाचलेल्या मुंबईकरिता आपत्कालीन यंत्रणा सदैव सज्ज असणे आवश्यक आहे. अतिनागरीकरण, अतिक्रमणे व अन्य चुकीच्या धोरणांमुळे सगळीच शहरे तासाभराच्या पावसातच पाण्यात जातात. हे पाहता दीर्घकालीन नियोजनाशिवाय पर्याय नाही. दुसऱया बाजूला पूरस्थिती टाळण्यासाठी राज्यातील धरणांमध्ये ऑगस्टपर्यंत 70 टक्केच पाणीसाठा ठेवण्यात येणार आहे. याचे अनेक फायदे तोटे संभवतात. मागाहून पाऊस कमी झाल्यास शहरांना पाणीटंचाईच्या झळा बसू शकतील. स्वाभाविकच सरकारने या आघाडीवर अधिक अभ्यासपूर्ण निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. पावसाचे प्रमाण, विसर्ग, हवामानीय अंदाज अशा सगळय़ा गोष्टींचा साकल्याने विचार करून प्रसंगानुरूप पावले उचलावीत. त्यातूनच हा पावसाळा अधिक सुफळ होईल.