तहसीलदार प्रकाश गायकवाड : सीमाभागातील हजारो युवकांवर बेकारीची कुऱहाड
वार्ताहर/ निपाणी
कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी शासनाने राज्याबाहेर जाण्याला व इतर राज्यातून कर्नाटकात येण्यास काही निर्बंध घातले आहेत. सेवा सिंधू ऍपच्या माध्यमातून अत्यावश्यक कामानिमित्त परराज्यात ये-जा करता येते. पण रोजंदारीसाठी ये-जा करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. जर कोणाला रोजगारासाठी महाराष्ट्रात जायचेच असेल तर त्याला तेथेच रहावे लागेल. याला कोणताच पर्याय नाही, अशी माहिती तहसीलदार प्रकाश गायकवाड यांनी दिली.
सीमाभागातील हजारो युवक रोजंदारीसाठी महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्हय़ात असणाऱया औद्योगिक वसाहतीत जातात. दररोज 40 ते 50 कि. मी. चा प्रवास करुन रोजंदारीसाठी जाणाऱया या युवकांवर त्यांच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. हा रोजगार कोरोना प्रतिबंधासाठी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे थांबला आहे. काही कंपन्यांनी लॉकडाऊन काळात महिन्याभराचे वेतन पूर्ण अदा केले आहे. तर बऱयाचशा कंपन्यांनी अर्धे तर कांहीनी वेतनच न दिल्याने रोजंदारीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
सीमाभागातील युवकांपुढे पेच
अशा या परिस्थितीत एक आशेचा किरण म्हणून लॉकडाऊन शिथिल केले. उद्योगधंदे-कारखाने सुरू करण्यासाठी मुभा दिली. परिणामी कारखानदारांकडून कामगारांना कामावर हजर रहा, अशा सूचनाही दिल्या गेल्या. पण सीमाभागातील युवकांपुढे पेच निर्माण झाला असून कामावर हजर राहण्यासाठी गेलो तर परत येऊ देणार की अशी शंका निर्माण झाली. तेथे मिळणारे वेतन व राहण्याचा खर्च परवडणारा नाही यामुळे काय करायचे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून हजारो युवकांवर बेकारीची कुऱहाड आली आहे.
रोज ये-जा करणाऱयांना मुभा नाही
याकडे लक्ष वेधले असता तहसीलदार प्रकाश गायकवाड म्हणाले, कोरोना प्रतिबंधासाठी एका राज्यातून दुसऱया राज्यात प्रवेश करताना दिलेले नियम पाळावे लागणार आहेत. रोज ये-जा करणाऱयांना यात मुभा नाही. कामावर रुजू होण्यासाठी कर्नाटकातील व्यक्तीला महाराष्ट्रात जायचे असेल किवा महाराष्ट्रातील व्यक्तीला कर्नाटकात यायचे असेल तर कामाच्या ठिकाणीच रहावे लागेल. हा नियम फक्त 17 मे पर्यंतच नाही तर कोरोनाचे संकट पूर्णपणे दूर होत नाही तोपर्यंत लागू राहील, असे सांगितले.
कोल्हापूर-बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱयांनी संयुक्तपणे पाठपुरावा करण्याची गरज
कर्नाटक सीमाभाग हा शेतीप्रधान असून येथे रोजगाराची संधी उपलब्ध करण्यायोग्य एकही औद्योगिक वसाहत नाही. यामुळे सीमाभागातील युवकांना बेकारीचा सामना करावा लागणार आहे. या बेकारीतून हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. यासाठी कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्य शासनाने याचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. या असंघटित युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याकरिता कोल्हापूर व बेळगाव जिल्हय़ाच्या जिल्हाधिकाऱयांनी संयुक्तपणे पाठपुरावा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
