नववी, अकरावी निकाल जाहीर करण्याच्या
शासन निर्णयाला शिक्षक संघटनांचा विरोध
शाळेत न जाता घरातूनच निकाल लावायचा काय?
शिक्षक संघटनांचा प्रशासनाला सवाल
अजय कांडर / कणकवली:
राज्याच्या शिक्षण विभागाने पहिली ते नववी आणि अकरावीचा निकाल लावण्याचा आदेश शाळांना दिला आहे. पण महाराष्ट्रातील विविध जिल्हय़ांप्रमाणे सिंधुदुर्गातूनही या आदेशाला तीव्र विरोध होत आहे. शाळांना पर्यायाने शाळेत जाण्यासाठी शिक्षकांना लॉकडाऊनमधून कोणतीही सुट नाही मग शाळांचा निकाल कसा लावायचा? असा सवाल शिक्षक संघटनांनी केला आहे. दरम्यान, या संदर्भात शिक्षक संघटनांशी संपर्क साधला असता, शाळांचा निकाल लावण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून नियमावली तयार करावी आणि शाळेत जाण्यासाठी शिक्षकांना लॉकडाऊनमधून वगळावे, अशी मागणी संघटनांनी केली असल्याची माहिती कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे सचिव दिलीप शितोळे यांनी दिली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनची पहिली घोषणा 22 मार्चला करण्यात आली होती. तो दिवस शाळेच्या सुट्टीचा म्हणजे रविवार होता. त्यामुळे आदल्या दिवशी शनिवारी अनेक शिक्षक आपापल्या गावीही गेले होते. ते सगळेच लॉकडाऊनमुळे आपल्या गावीच अडकून पडले आहेत. त्यामुळे शाळांचा निकाल लावणे शक्य नसल्याचेही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. तरी विद्यार्थ्यांच्या मागील शैक्षणिक वर्षाचे मूल्यमापन करून निकाल शाळांनी तातडीने जाहीर करावा, असा आदेश सरकारने काढल्याने सर्वत्र नाराजी पसरली आहे. घटक चाचणी, सहामाही निकालाची कागदपत्रे सध्या शाळेत आहेत. आता लॉकडाऊनला सुमारे दीड महिना उलटला आहे. शाळेत जाणे शक्मय नाही. त्यामुळे निकाल कसे जाहीर करायचे, असा प्रश्न शिक्षक संघटनांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमध्ये निकाल लावण्यासंदर्भात शिक्षकांच्या बाजूने शासनाने कोणताच विचार न करता, एकतर्फी आदेश जाहीर केला, असाही आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे.
शिक्षक संघटनांना विश्वासात घ्यायला हवे होते!
शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी लॉकडाऊनमुळे पहिली ते आठवीची परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. नववी आणि अकरावीची परीक्षाही रद्द करत त्यांचे शैक्षणिक वर्षाचे मूल्यमापन करून निकाल जाहीर करण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आता तसे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने राज्यातील सर्व शाळा आणि कनि÷ महाविद्यालयांना या वर्षीचा निकाल दूरध्वनी, एसएमएस किंवा अन्य ऑनलाईन पद्धतीने तातडीने कळवावा, जेणेकरून विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम राहणार नाही. त्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षाचा अभ्यास उपलब्ध साहित्यांच्या आधारे करणे शक्मय होईल. लॉकडाऊनच्या परिस्थितीनुसार विद्यार्थ्यांना निकालपत्र देण्याची आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचनांचे परिपत्र काढण्यात आले आहे. मात्र, असे परिपत्रक काढण्याआधी शिक्षक संघटनांशी चर्चा करण्याची गरज होती, असेही शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
50 टक्के शिक्षक पडलेत गावी अडकून
या संदर्भात बोलताना शितोळे म्हणाले, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या राज्य महासंघाने शासनाच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. निकाल लावण्याच्या शिक्षकांच्या अडचणी काय आहेत हे शासनाने समजून घेण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या घटक चाचणी, सहामाही निकालाची कागदपत्रे, रजिस्टर, विद्यार्थ्यांचे पत्ते, दूरध्वनी क्रमांक, मेल आयडी असा सर्व तपशील शाळांमध्ये सध्या आहे. लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला शाळेत जाणे शक्मय नाही. शिक्षकांना शाळेत जाण्यासाठी शिक्षण विभागाने कोणतीही सुविधा केलेली नाही. घरातून बाहेर पडल्यावर शाळेत शिक्षकांनी कसे जायचे? लॉकडाऊनचे राज्यभर नियम कडक करण्यात आले आहेत. जिल्हय़ाचा विचार केला, तरी 50 टक्के शिक्षक आपल्या गावी अडकून पडले आहेत. अजून दहावी-बारावीचे पेपरही तपासायचे आहेत. मॉडरेटर जवळ शिक्षकांना जाता येत नाही.
नियमावली तयार करावी!
शाळांचे निकाल वेळेत लागायला पाहिजेत, याची जाणीव कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेला आहे. विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होऊ नये, असे संघटनेला वाटत आहे. मात्र, यासाठी शिक्षकांना लॉकडाऊनमधून वगळण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून नियमावली तयार करण्यात यावी, अशी मागणी प्रा. शितोळे यांनी केली आहे.
