डी. जी. शिपिंगचा याबाबत कोणत्याही क्षणी निर्णय : खलाशांना उतरवल्याशिवाय ‘मारेला डिस्कवरी’ जाणार नाही : मुख्यमंत्र्यांची माहिती
मुंबईत तीन बोटींवर अडकलेले गोमंतकीय
- कर्णिका 19
- मारेलावर 66
- आंग्रीयावर 24
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- एक हजार थर्मल गनच्या खरेदीला मान्यता
- दंत महाविद्यालयातील 7 कर्मचारी सेवेत नियमित
- पडोसे पाणी प्रकल्पाच्या आर्थिक खर्चाला मान्यता
- वायरलेस विभागातील उपअधिक्षक, निरीक्षकांना मुदतवाढ
- कोरोना प्रतिबंधक साहित्य खरेदीला मान्यता
प्रतिनिधी / पणजी
मुंबईत अडकून पडलेल्या आणि भारतीय समुद्रात बोटीवर अडकून पडलेल्या सर्व गोमंतकीय खलाशांना गोव्यात आणण्याबाबत सरकार खूप गंभीर आहे. मुंबईतील खलाशांना गोव्यात आणण्यासाठी गोवा सरकार डी. जी. शिपिंगकडे संपर्क साधून आहे. याबाबतचा निर्णय कोणत्याही क्षणी होऊ शकतो. मुंर्बत तीन बोटीवर अडकून पडलेल्या 189 खलाशांना पहिल्या टप्प्यात गोव्यात आणले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल बुधवारी सायंकाळी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. मारेला डिस्कवरी या जहाजावरील खलाशांना उतरविल्याशिवाय ते जाणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबईत अडकून पडलेल्या गोमंतकीय खलाशांना गोव्यात आणण्याबाबत केंद्र व गोवा सरकार गंभीर आहे. आपण स्वतः तसेच केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक, उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, आमदार यांनी सातत्याने प्रयत्न चालविले आहेत. डी. जी. शिपिंग तसेच केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय यांच्या संपर्कात राहून प्रयत्न केले जात आहेत. डी. जी. शिपिंगच्या प्रोटोकॉलनुसार प्रयत्न होणार आहेत, मात्र त्यासाठी उगाच घाईगडबड करून चालणार नाही.
गोव्यात आणल्यानंतर काय करायचे?
या खलाशांना गोव्यात आणल्यानंतर काय करायचे? कुठे ठेवायचे? याबाबतही तयारी सुरू आहे. मंगळवारी रात्री आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, डॉक्टरांची टीम, एमपीटीचे अधिकारी यांची याबाबत पाहणी व चर्चा झाली. डी. जी. शिपिंगच्या संपर्कात आधिकारी संजय कुमार असून ते सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.
मुंबईत तीन बोटींवर आहेत 189 खलाशी
मुंबईत मारेला डिस्कवरी, कर्णिका व आंग्रीया या तीन बोटीवर मिळून 189 खलाशी आहेत. कर्णिका 19, मारेलावर 66 व आंग्रीयावर 24 खलाशी आहेत, मात्र डी. जी. शिपिंगने निर्णय घेतल्याशिवाय त्यांना गोव्यात आणता येत नाही. आता कोणत्याहीक्षणी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. गोवा सरकार या निर्णयाची प्रतिक्षा करीत आहे. त्याचबरोबर इंडियन ओशन व खोल समुद्रात असलेल्या गोव्यातील खलाशांनाही सरकार गोव्यात आणणार आहे. 3 मेपर्यंत त्याबाबत निर्णय होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
चाचणी करूनच आणणार
या सर्व खलाशांची चाचणी केली जाईल. या चाचणीचा अहवाल दोन तासात येईल. तोपर्यंत त्यांना बोटीवरच ठेवले जाईल. कोरोनाची लागण झाल्याचे आढळल्यास त्या खलाशाना केविड 19 इस्पितळात दाखल केले जाईल. इतरांना विलगीकरण विभागात 14 दिवस ठेवण्यात येईल. गोवा सरकारने या खलाशांना ठेवण्याची सर्व तयारी केली आहे. जी हॉटेल्स आरक्षित केली जातील त्यांनी घाबरु नये. आवश्यकता असल्याशिवाय हॉटेल्समध्ये ठेवले जाणार नाही, मात्र खलाशांच्या विषयावरही राजकारण केले जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ज्यांनी मुख्यमंत्री निवासासमोर ठाण मांडले त्यांना मुद्दाम आणले होते. हे त्या लोकांनीच स्पष्ट केले, असेही ते म्हणाले.
चारचाकी वाहनांसंदर्भात दोन दिवसांत निर्णय
चारचाकी वाहनांतील प्रवाशांवर घातलेल्या निर्बंधांसंदर्भात पुढील दोन दिवसांत विचार करु, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. चारचाकी वाहनांमध्ये केवळ दोनच व्यक्तींसाठी अनुमती दिल्याने लोकांची अडचण होत आहे. त्याचबरोबर व्यवसायिक आस्थांपनांमध्ये काम करणाऱयांना एकच वाहनातून जाणे शक्य होत नाही. यासंदर्भातील प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले.
आंग्रीयावरील 24 खलाशांना आणणार
आंग्रीया बोटीवर गोव्यातील 24 खलाशी आहेत, या सर्वांना गोव्यात आणले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
थर्मल गन खरेदीच्या निर्णयाला मान्यता
सरकारने खरेदी केलेल्या 1000 थर्मल गनच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. दंत महाविद्यालयातील 7 कर्मचाऱयांना सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. पडोसे येथील पाणी प्रकल्पासाठी आर्थिक खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. वायरलेस विभागात काम करणारे पोलीस उपअधिक्षक व पोलीस निरीक्षक यांना सेवा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोविड 19 साठी जे वेगवेगळे साहित्य खरेदी करण्यात आले त्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
कॅसिनोंना मुदतवाढ देणे गरजेचे होते
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने मांडवीतील कॅसिनोंना 6 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढ दिली नाही तर त्यांचा परवाना धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे मुदतवाढ देणे गरजेचे होते. त्याचबरोबर कॅसिनो हा शेवटी व्यवसाय आहे म्हणून त्यादृष्टीने मुदतवाढ देणे गरजेचे होते, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
काजूसाठी 20 रुपये आधारभूत किंमत
काजू व्यावसारिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 20 रुपये प्रतिकिलो आधारभूत किंमत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 105 रुपये प्रतिकिलो दराने काजू विकत घेतला जात आहे. त्यावर सरकार आणखी 20 रुपये आधारभूत किंमत देणार आहे. याबाबत कृषी खात्याचे सचिव तसेच संचालक निर्णय घेणार असून कशा पद्धतीने आधारभूत किंमत द्यायची व त्यासाठी कशी प्रक्रिया करायची हे अधिकारी ठरवतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
