प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यातील एक महत्वाचा घटक असलेले भाडोत्री दुचाकी, रिक्षा आणि पर्यटक टॅक्सी चालकांवर सध्या उपासमारीची पाळी आली असून सरकारने त्यांच्यासाठी एखादी योजना राबवून दिलासा द्यावा. तसेच शेती आणि मासेमारी या पारंपरिक व्यवसायांसाठी कामगारांची व्यवस्था करण्यासाठी उपाययोजना करावी, काजूला कमीत कमी 150 रुपये आधारभूत किंमत मिळवून द्यावी, त्याशिवाय नारळ, मिरी, सुपारी यांनाही वाढीव आधारभूत किंमत मिळवून द्यावी, अशा मागण्या मगो आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केल्या आहेत.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यातील काही औद्योगिक वसाहतींनी काही आस्थापने चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र त्यांच्या कामगारांची ने-आण करण्यासाठी व्यवस्था नाही.
कामगारांसाठी फेरीसेवा सुरु करावी
गोवा हा समुद्र आणि नद्यांनी वेढलेला प्रदेश असल्याने बहुतेक औद्योगिक वसाहतींनी जाण्यासाठी नदी पार करावी लागते. अशावेळी कोरोनामुळे फेरीसेवा बंद असल्याने कामगारांना कामावर उपस्थित राहण्यात प्रचंड अडचणी येत आहेत. कुंडई, मडकई, वेर्णा यासारख्या औद्योगिक वसाहतींच्या कामगारांना हमखास फेरीसेवा वापरावी लागते. त्यासाठी महत्वाच्या मार्गावर निदान कारखान्यांच्या वेळेनुसार तरी फेरीसेवा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणीही ढवळीकर यांनी केली आहे.
मंत्रीमंडळाची संख्या तात्पुरती कमी करावी
प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी मंत्रीमंडळाची संख्या तात्पुरती कमी करावी. सध्या कित्येक मंत्र्यांना कामच राहिलेले नाही. काहीजण स्वतः याची कबुलीही देत आहेत. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घ्यावा असेही श्री. ढवळीकर म्हणाले.
शेती, मच्छीमारीसाठी कामगारा आणावेत
शेतीसाठी आम्हाला मोठय़ा प्रमाणात कामगारवर्ग लागतो. त्याच बरोबर मासेमारीसाठीही तेवढय़ाच प्रमाणात कामगारवर्गाची गरज असते. मात्र हा कामगारवर्ग राज्यात उपलब्ध नाही. मासेमारीसाठीचे कामगार तर अन्य राज्यातूनच आणावे लागतात. शेतीसाठी पेरणी, कापणी आदी कामांसाठी लागणारा कामगारवर्ग आताच मिळाला नाही तर शेतकऱयांना मोठी नुकसानी सहन करावी लागणार आहे. त्यामुळे हे लोक आणण्यास मान्यता द्यावी. पावसाळ्यापूर्वी निचरा व्यवस्थापनासारखी अत्यावश्यक कामे तसेच सार्वजनिक प्रकल्पांच्या बांधकामांसाठीही मोठय़ा प्रमाणात कामगारांची आवश्यकता असून सरकारने तशी व्यवस्था करावी असे ढवळीकर म्हणाले. अन्यथा ही सर्व कामे बंद पडतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधानांचे अभिनंदन
कोरोनासंबंधी पंतप्रधांनी समयसूचकता दाखवून घेतलेल्या लॉकडाऊन करण्याच्या निर्णयामुळेच आज गोवा कोरोनामुक्तीच्या वाटेवर आहे. त्यामुळे आपण पंतप्रधानांचे अभिनंदन करतो, असे सांगून हा निर्णय योग्य वेळी घेतला नसता तर गोव्यात परिस्थिती वेगळी असती, असे ते म्हणाले.
खलाशांना आणण्याचे प्रयत्न करावे
देशात तसेच विदेशात अडकून पडलेल्या खलाशांना परत आणावे लागणार असून सरकारने खासदार आणि केंद्रीय अधिकाऱयांच्या मदतीने त्यासाठी प्रयत्न करून शक्य तेवढय़ा लवकरच त्यांना आणावे.
मुख्यमंत्र्यांना चुकीचे मार्गदर्शन आणि सल्ले
राज्य सध्या सर्व बाजूनी आर्थिक नुकसानी सहन करत आहे. सरकारकडे पैसा नाही. तरीही मोठमोठय़ा खर्चाची आर्थिक परिपत्रके काढण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱयांकडे सल्लामसलत होणे गरजेचे आहे. विद्यमान स्थितीत मुख्यमंत्र्यांचे अनेक निर्णय हे एकतर धिसाडघाईत घेतलेले असतात किंवा चुकीचे असतात, असे सांगून दि. 16 रोजी सरकारी कार्यालये सुरू करत असल्याचे जाहीर करणे आणि नंतर लगेच तो निर्णय मागे घेणे, यासारखी अनेक उदाहरणे असल्याचे ढवळीकर म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांना कुणीतरी चुकीचे मार्गदर्शन आणि सल्ले देत असावे, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
सरकारकडे सध्या मोठय़ा प्रमाणात गाडय़ांचा ताफा आहे. अशावेळी नवीन गाडय़ा घेण्याचा अट्टहास का म्हणून. अनेक मंत्र्यांकडे सध्या काही कामच नाही. पुढील काही दिवस अशीच स्थिती राहणार आहे. त्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळण्याचे प्रयत्न करावे. 10 वर्षापूर्वी घेतलेल्या 724 कोटी रुपये कर्जाची परतफेड करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी आता सुमारे 1 हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत. सरकार सध्याही रोखे विकूनच कर्ज घेत आहे. अशा परिस्थितीत त्या कर्जाची परतफेड कशी करणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आधारभूत किमंत अतिरिक्त 45 रुपये द्यावे
शेती हा राज्याचा प्रमुख उद्योग. सध्या काजूचा हंगाम आहे. काजू बोंडांचा रस आताच काढला नाही तर हा व्यवसाय नुकसानीत येणार आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. 2016-17 वर्षी काजूचा दर 148 रुपये होता. 17-18 मध्ये तो 163 रुपये होता. 18-19 मध्ये 131 रुपये मिळाला तर 19-20 मध्ये तो एकदमच खाली येत 70 ते 80 रुपये प्रतिकिलो झाला. तरीही सरकारने त्यात लक्ष घालून गोवा बागायतदारच्या माध्यमातून 105 रुपये किलोप्रमाणे दर देण्यात आला. परंतु हा दर सुद्धा कमीच असून त्यावर आधारभूत किंमत म्हणून सरकारने 45 रुपये अतिरिक्त द्यावे, म्हणजेच तो दर 150 रुपये होईल, असे ढवळीकर म्हणाले.
नारळ, मिरी, सुपारी, आदी शेती उत्पादनांनाही योग्य आधारभूत किंमत देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. साखर कारखाना बंद असल्याने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरीही प्रचंड आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पुढील हंगामात साखर कारखाना सुरू करणार म्हटले होते. परंतु अद्याप कोणतीही तयारी दिसून येत नाही. त्याशिवाय यंदाचा तयार झालेला सुमारे 8500 टन ऊस कापणीच्या प्रतीक्षेत आहे. ऊस उत्पादकांचे पैसे देणे बाकी आहेत, आदी प्रश्नांकडे ढवळीकर यांनी लक्ष वेधले.
राज्यात विविध जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची पाण्याची पातळी प्रचंड घटत चालली असून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी लक्ष घालावे, अशी मागणी ढवळीकर यांनी केली.
