कोरोना विरोधातील लढाईत कोतवाल अग्रभागी, विमा संरक्षणासह प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याची कोतवालांची मागणी
कृष्णात चौगले/कोल्हापूर
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला. परदेशातून आलेले नागरीक व देशातील विविध शहरातून आलेल्या आलेल्या लोकांची तपासणी करुन त्यांना होम कॉरंटाईन करण्याची प्रक्रिया युध्द पातळीवर सुरु आहे. यामध्ये तलाटी, ग्रामसेवक, कृषी अधिकारी, कोतवाल, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचारी यासह ग्राम पातळीवरील कोरोना समितीचे सदस्य आहोरात्र काम करत आहेत. त्यामुळे शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचारी, अगंणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स यांना ‘कोरोना सुरक्षा कवच’ अंतर्गत 90 दिवसांचा आरोग्य विमा आणि प्रोत्साहन भत्ता जाहीर केला आहे. पण त्यांच्या बरोबरेने काम करणारे कोतवाल मात्र यापासून वंचित असून विमा संरक्षणाच्या ढालीशिवाय त्यांचे कामकाज सुरु आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजनांसाठी आणि आवश्यक माहितीसाठी शासनाकडून वेळोवेळी आदेश निगर्मित केले जात आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडल अधिकारी तसेच गावकामगार तलाठी यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करून कोतवालांचे कामकाज सुरु आहे. त्यांच्याकडून गावातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने संपूर्ण संचारबंदी आदेशाचे पालन करण्यासाठी गावामध्ये दंवडी देवून जनजागृती केली जात आहे. शाळा, कॉलेजमध्ये इन्स्टिटय़ूट क्वारंटाईन केलेल्या लोकांना चहा-नाष्टा, जेवण, आवश्यक औषधे पुरविण्याचे काम कोतवाल चोखपणे करत आहेत. लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन गावात जंतूनाशक फवारणी करण्याचे काम सुरु आहे. परदेश दौरा करून आलेल्या लोकांची माहिती सर्व प्रथम कोतवालांनी प्रशासनास दिली. तसेच निवडणूका, महापूर, महसूल वसूल करणे, शासकीय नोटीसा बजावणे, गौण खनिज वाहतूक रोखणे व जगाचा पोशिंदा असणाऱया शेतकरी वर्गाला मदतीसाठी शासनाने दिलेल्या प्रत्येक योजनांची माहिती देण्याचे काम कोतवालांकडून वर्षानुवर्षे सुरु आहे. पण खेदाची बाब म्हणजे कोतवाल काय काम करतात ? ही वस्तुस्थिती कदाचित त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी शासना पर्यंत पोहचू देत नसल्यामुळेच अनेक बाबतीत अन्याय झाल्याची भावना कोतवालांकडून व्यक्त केली जात आहे. फक्त आपल्या सोयीनुसार प्रत्येक कामाच्या निपटारा गोड बोलून आधिकारी करत असल्याचेही कोतवाल संघटनांचे म्हणणे आहे. परिणामी तळागाळात काम करणारा कोतवाल नेहमीच उपेक्षीत राहिला आहे.
कोतवाल घरोघरी ; तलाठी, मंडल अधिकारी मात्र निवांत
शासनाने कोरोनाबाबत काही माहीती तत्काळ पाठविण्यास सांगितल्यास कोतवालांकडूनच त्याची पुर्तता केली जाते. कोरोनासारखी आपत्कालिन परिस्थिती असो अथवा अतिवृष्टी, महापूर. बहुतांशी तलाठी व मंडल अधिकारी शहरात वास्तव्यास असल्यामुळे वेळोवेळी घडणाऱया घडामोंडीची माहिती ही कोतवालांकडूनच ते फोनद्वारे घेतात. प्रत्येक वेळी कोतवाल आपला जीव धोक्यात घालून प्रशासनाचे कामकाज चोखपणे करतात. पण कोतवालांवर जबाबदारी सोपवून निवांत असणारे तलाठी, मंडल अधिकारी मात्र प्रशासन दरबारी त्यांच्या कामाचे श्रेय स्वतः घेतात.
कोरोना प्रतिबंधात्मक ग्रामसमित्या कागदावरच
ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी प्रत्येक गावात ग्रामसमित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.त्यानुसार सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक, पोलीस पाटील, कोतवाल, रेशन धान्य दुकानदार, विकास अथवा दुध संस्थेचा अध्यक्षगावातील प्रतिष्ठित नागरीक, तरुण मंडळाचे अध्यक्ष आदी ग्रामसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. पण स्थानिक पातळीवरील राजकारणामुळे समितीमधील सर्व सदस्य एकत्र येऊन काम करताना दिसत नाहीत. तर समितीमधील ग्रामसेवक, तलाठी, अथवा कृषी सहाय्यक हे सध्याच्या आणीबाणीच्या काळातही गावात वास्तव्य करत नसल्यामुळे सर्व कामाचा ताण कोतवाल आणि पोलीस पाटील यांच्यावरच येत आहे. परिणामी ग्रामसमिती कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.
