नवी दिल्ली
भारतीय सैन्यानंतर आता नौदलातही महिलांना कायमस्वरुपी नियुक्ती मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी करत नौदलात महिला अधिकाऱयांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला आहे. महिला अधिकारी देखील पुरुष अधिकाऱयांप्रमाणे काम करू शकतात. महिला अधिकाऱयांसोबत कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव होऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
महिलांच्या नियुक्तीवर लैंगिक आधारावर स्थगिती दिली जाऊ शकत नसल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली आहे. महिला अधिकाऱयांच्या कथित शारीरिक मर्यादांचा दाखला केंद्र सरकारने स्वतःच्या याचिकेत दिला होता.
न्यायालयाचा निर्णय मान्य
न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्यास तयार असल्याचे सरकारकडून यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. सामाजिक आणि मानसिक कारणे देत महिला अधिकाऱयांना संधीपासून वंचित ठेवणे अत्यंत गैर आहे. हा प्रकार भेदभाव करणारा असल्याने तो सहन केला जाणार नसल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते.
