मध्यप्रदेश विधानसभाध्यक्षांच्या स्थगिती निर्णयाविरोधात भाजप सर्वोच्च न्यायालयात
भोपाळ / वृत्तसंस्था
मध्यप्रदेशातील कमलनाथ सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करत बहुमतपरीक्षण टाळले आहे. काँगेसच्या 22 आमदारांनी त्यागपत्रे दिल्याने हे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी मुख्यमंत्र्यांना सोमवारी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. तथापि, कोरोनाच्या उद्रेकामुळे विधानसभेचे कामकाज पुढे ढकलावे ही सत्ताधाऱयांची मागणी विधानसभाध्यक्षांनी मान्य केली. त्यामुळे विधानसभेचे अधिवेशन 26 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
विधानसभाध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. या याचिकेची हाताळणी मंगळवारी होणार आहे. विधासभाध्यक्षांना येत्या 48 तासात बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश सरकारला देण्यास भाग पाडावे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हा वाद न्यायालयात पोहचला असून न्यायालयाच्या निर्णयावर कमलनाथ सरकारचे, तसेच भाजपचेही भवितव्य ठरणार आहे.
अभिभाषणानंतर गोंधळ
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या अभिभाषणाने करण्यात आला. हे अभिभाषण राज्य सरकारकडून तयार केले जाते व राज्यपाल त्याचे वाचन विधिमंडळात करतात. ‘दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने कसोशीने केला,’ असे सूचक वाक्य या अभिभाषणात होते. अभिभाषणानंतर भाजपचे नेते शिवराजसिंग चौहान यांनी सरकारला विश्वासदर्शक प्रस्ताव सादर करण्याचा आग्रह केला. त्यानंतर त्वरित काँगेस सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ करून सभागृह डोक्यावर घेतले. त्यातच मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी कोरोनाच्या उद्रेकाचा मुद्दा उपस्थित करत अधिवेनश पुढे ढकलण्याची मागणी केली.
ती मागणी विधानसभाध्यक्ष प्रजापती यांनी मान्य करून कामकाज 26 मार्चपर्यंत पुढे ढकलल्याची घोषणा केली. 26 मार्चलाच राज्यसभेसाठी निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे राज्यातील पुढील राजकीय नाटय़ त्यादिवशी रंगणार आहे.
राज्यपालांचा पुन्हा आदेश
राज्य सरकारने मंगळवारी बहुमत सिद्ध करावे, असा आदेश राज्यपाल लालजी टंडन यांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना दिला आहे. मात्र, आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण दाखवत तो मुख्यमंत्र्याकडून डावलला जाईल, असे मत अनेक विधितज्ञांनी व्यक्त केले.
समान नियम लावा
विधानसभाध्यक्षांनी 22 पैकी सहा आमदारांची त्यागपत्रे त्यांची भेट न घेताच स्वीकारली आहेत. त्यामुळे इतर 16 आमदारांची त्यागपत्रेही त्याच प्रकारे स्वीकारावीत. त्यांनी सर्व बंडखोर आमदारांना एकच निकष लावावा, अशी मागणी बंडखोर आमदारांनी बेंगळूर येथे केली. आमच्या संरक्षणाचा प्रश्न असल्याने आम्ही इतक्यातच विधानसभेत येऊ शकत नाही, असेही वक्तव्य त्यांनी केले. हे सर्व आमदार ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्या गटाचे असून सिंदिया यांनी नुकताच काँगेस पक्षाचा त्याग करून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडू शकते ?
- विधानसभा अध्यक्षांना विशिष्ट कालमर्यादेत बहुमतपरीक्षण करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो
- बहुमतपरीक्षणासाठी विशिष्ट नियम व पद्धती निर्धारित करण्याचा न्यायालयाला अधिकार
- बंडखोर आमदारांना संरक्षण देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारला देऊ शकते
- सभागृहाचे कामकाज चालविण्याचा अधिकार विधासभाध्यक्षांचा असला तरी अटी घातल्या जाऊ शकतात
- कोरोनाच्या उद्रेकाचे कारण दाखवत स्थगिती देण्याची कृती योग्य की अयोग्य यावर निर्णय होऊ शकतो
