प्रतिनिधी/ पणजी
वनक्षेत्रात राहणारे लोक आणि जनावरे यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी सरकारने आवश्यक ते सर्व प्रयत्न चालविले असून वाघांच्या मृत्युसारख्या घटना पुन्हा होणार नाहीत याची काळजी सरकार घेणार आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत काल बुधवारी दिले. वाघांच्या मृत्युबाबत दिलगिरी व्यक्त करीत वनखात्याकडून चूक झाली असेल तर अशी चूक पुन्हा होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.
सत्तरी तालुक्यातील गोळावली येथे झालेल्या चार वाघांच्या मृत्यु प्रकरणावरून विधानसभेत वनखाते आणि सरकारवर तुफान टीका झाली. विरोधकांनी वनखात्याच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. एका लक्षवेधी सूचनेद्वारे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी हा विषय विधानसभेत मांडला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पाहणी केलेल्या समितीने आपला अहवाल वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला दिलेला आहे. व्हिसेरा बेंगलोरला पाठविलेला आहे. या प्रकरणी वनखाते आणि पोलीस चौकशी करीत आहेत.
प्रकरणामागे तस्करीचा विषय नाही
या प्रकरणाबाबत तस्करीचा विषय नसल्याचे स्पष्ट करीत खाजगी वनक्षेत्र व वनक्षेत्रातील खाणविषयाचाही मुद्दा नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे अकारण या विषयावरून गोंधळ करू नये. वनक्षेत्रातील जनावरे लोकवस्तीपर्यंत येऊ नये यासाठी वनक्षेत्रातील जलसंवर्धन करण्यासाठी छोटे बांध तयार करणे, वनक्षेत्राच्या सीमा ठरविणे यावर भर देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. वन अधिकाऱयांनी काम सुरू केले आहे. त्यांना तिथून हलविण्यासाठीही चर्चा सुरू आहे. जे लोक तयार होतील त्यांना तिथून हलविले जाईल. या लोकांनीही याकामी सहकार्य करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी सरकार पूर्णपणे बांधील आहे. वनक्षेत्रात आणि परिसरात अनेक गावे आहेत. त्यामुळे माणूस व जनावरे यांचा संघर्ष होतो. वनक्षेत्रात वाघांचाही संचार आहे. हल्लीच एक वाघीण व बछडय़ांचा मृत्यु झाला. या प्रकरणात योग्य ती कारवाई होणार असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून वाघ गोव्याच्या जंगलात वास्तव्य करतात. त्यामुळे वनअधिकारी शेजारील राज्यांच्याही संपर्कात आहे.
वाघ हत्येमुळे गोव्याचे नाव बदनाम : दिगंबर कामत
गोळावली सत्तरी येथे झालेल्या चार वाघांच्या मृत्यु प्रकरणाने गोव्याचे नाव बदनाम झाले आहे. जनावरांना मारण्याचा अधिकार कुणालाही नाहे. वाघांचा विषय अनेक वर्षापासून गोव्यात सुरू आहे. वनक्षेत्रात गीरब लोक राहतात. जनावरे आणि त्यांच्यात संघर्ष होतो. जनावरांची हत्या होते. त्यावर लक्ष दिले जात नाही. वेळेत जर या लोकांना नुकसानभरपाई मिळाली तर ते योग्य होईल. गरीब लोक असल्याने त्यांचा उदरनिर्वाह गुरांवर चालतो. त्यामुळे असे प्रकार घडतात. लोकांना विश्वासात घेऊन सरकारने ताबडतोब हे प्रश्न सोडवावे, असेही दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
वाघ मृत्यु प्रकणाची सीबीआय चौकशी व्हावी : सरदेसाई
चार वाघांचा मृत्यु प्रकरणाने गोव्याची लाज काढली. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. मृत्युनंतर या वाघांची नखे काढली गेली. व्याघ्र संरक्षित भाग म्हणून घोषित झालेल्या मायनिंग लॉबीला नको आहे. व्याघ्र संरक्षित म्हणून घोषित झाल्यास म्हादईचे पाणी वळविता येणार नाही. त्यामुळे खाण व्यवसायाला वाव मिळणार नाही. या प्रकरणी वनअधिकाऱयांना जबाबदार धरायला हवे, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली. वन अधिकारी काय करतात याची चौकशी व्हायला हवी. खाण कंपन्यांसाठी नेतुर्ली येथे वनअधिकाऱयांनी झाडे कापली. सरकारने याकामी गांभीर्य दाखवावे व व्याघ्र संरक्षित म्हणून हा भाग जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
वन्यजीवांचे संरक्षण व्हायला हवे : रेजिनाल्ड
वन्यजीवांचे संरक्षण व्हायला हवे. सरकार व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित का करीत नाही. वनअधिकारी वनक्षेत्र नष्ट करण्याचे काम करतात. वाघांच्या मृत्यु प्रकरणाने सरकारचे अपयश उघड झाल्याची टीका आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केली. या लोकांना नुकसानभरपाई देऊन त्यांना वनक्षेत्रात इतरत्र हलवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
वनअधिकारी मनमानी करतात : प्रसाद गावकर
वनअधिकारी मनमानीपणे वागतात. आम्ही जनावरांना ओळखतो माणसांना नव्हे, असे उघडपणे सांगतात. या अधिकाऱयांना लोकांचे पडलेले नाही. हा गंभीर विषय आहे. या लोकांचाही विचार व्हायला हवा. वनक्षेत्रातील आकेशीच्या झाडापासून कुणाला फायदा नाही. वाघ कॅरिडोरवर वनखाते विचार करीत नाही. ज्या भागात शंभर घरे वनक्षेत्रात येतात त्याचा सरकार विचार करत नाही, असेही गावकर यांनी सांगितले.
वाघांवर कारवाई का होऊ नये : चर्चिल
वाघ सुरक्षेबाबत विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राष्ट्रवादीचे आमदार चर्चिल आलेमांव यांनी अजब मुद्दा मांडला. माणसाने गुरांचे मांस खाल्ले तर कारवाई होते. पण वाघाने गुरे मारली तर कारवाई का होऊ नये असा प्रश्न चर्चिल यांनी उपस्थित केला. वनक्षेत्रातील लोकांचा विचार व्हायला हवा. ती जी कुटुंबे गुरांवर जगतात. श्रीमती मनेका गांधींनी कुत्र्यांना जपले, पण रस्त्यावर झोपणाऱया माणसांची काळजी कुणी घेत नाही, असे ते म्हणाले.
या लोकांचे पुनर्वसन करणार
मुख्य वनपालांना मर्यादित अधिकार आहेत. गायीच्या मृत्युपोटी 25 हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर मर्यादा येतात. या लोकांचे महसुली जागेत भूखंड देऊन पूनर्वसन करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. गुरांसाठीही जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
