राममंदिर आणि रामराज्य!

अयोध्येत प्रभू श्री रामचंद्रांचे मंदिर उभारण्यासाठी 15 सदस्यीय श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट स्थापन करण्याचा आणि त्यासाठी 67 एकर जमीन या स्वायत्त समितीकडे हस्तांतरणाचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार अयोध्येतच सुन्नी वक्फ बेर्डाला पाच एकर जमीन देण्याची सूचनाही राज्य सरकारला केली आहे. शिवसेनेतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे तर असदुद्दीन ओवेसी यांनी भाजप दिल्लीची निवडणूक हरणार असल्याने हा शेवटचा डाव खेळला असल्याची टीका केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर तीन महिन्यांनी मोदी यांनी ही छोटीसी मात्र महत्त्वपूर्ण घोषणा केलेली आहे. त्यासाठी वेळ साधलेली आहे तीच मुळात दिल्ली विधानसभेसाठीच्या मतदानाला तीन दिवस शिल्लक राहिले असतानाची. मोदी यांचा आजपर्यंतचा अनुभव लक्षात घेतला तर, ज्या राज्यात निवडणुका असतात तिथल्या जनमानसावर प्रभाव पडेल अशा घोषणा ते मतदानाच्या आधी किंवा निवडणूक जाहीर होण्याच्या वेळीच करतात. उत्तर प्रदेश निवडणुकीला नोटबंदी, बिहारला काही हजार कोटीचे पॅकेज असो, गुजरातच्या निवडणुकीच्यावेळी फापडा जीएसटी मुक्त करणे असो, पंजाबच्या निवडणुकीवेळी लंगरमधील खाद्याला जीएसटा सवलत असो किंवा बंगाल काबीज करण्यासाठी भारतरत्न आणि पद्म पुरस्कारांची खैरात असो मोदी यांनी आपल्या हाती एकवटलेल्या केंद्रीय सत्तेचा नेहमीच पुरेपूर वापर केलेला आहे. प्रत्येक राज्यकर्त्याला तसा अधिकारही असतो. तो केवळ मोदी यांनीच बजावला आहे आणि इतर राज्यकर्त्यांनी आतापर्यंत स्थितप्रज्ञता दाखवली आहे अशातला भाग नाही. मोदी यांच्यातील एक आक्रमक राजकीय नेत्याची धार निवडणुकीच्या मैदानात अधिक तीव्र होत असते. मोदी अशा प्रत्येक अस्त्राचा प्रभावी वापर करतात. तो तुम्हाला आवडेल किंवा नाही याची चिंता ते करत नाहीत. पण त्यातून आपल्याला कोणता मतदार गाठायचा आहे ते मात्र त्यांनी पक्के ठरवलेले असते. दिल्लीच्या निवडणुकीत त्यांना ज्यांच्यासमोर आव्हान उभे करायचे होते, त्या अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वी दिल्लीच्या दोन निवडणुकांमध्ये मोदी आणि काँग्रेस दोघांनाही धोबीपछाड दिलेली आहे. मोदींच्या कारकिर्दीला छोटय़ाशा दिल्लीने लावलेला तो फार मोठा डाग आहे. जो लोकसभेतील घवघवीत यशानेही मिटलेला नाही. दिल्ली काबीज करायच्या त्वेषाने मोदी यांनी दोनशे खासदार, सत्तर केंद्रीय मंत्री, प्रत्येक राज्यातील भाजपचे आजी, माजी मंत्री, आमदार दिल्लीत प्रचाराला उतरवले आहेत. महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना स्लिपा वाटायला लावल्या यावरून महाराष्ट्रात खळबळ माजलेलीच आहे. यावेळी भाजपचे कार्यकर्तेही आमचे काम पाहून ‘आप’लाच मतदान करतील, त्यांना भाजपचा प्रचार करायला दिल्लीत लोक मिळाले नाहीत असे अरविंद केजरीवाल ठिकठिकाणच्या मंचांवरून विश्वासाने बोलत आहेत. मोदी आणि अमित शहा यांनी त्यांना शाहीनबाग प्रकरणात गुंतविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तेल लावलेल्या पैलवानाप्रमाणे केजरीवाल त्यांच्या तावडीतून सुटले. शाहीनबाग हे प्रकरण कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडित आहे आणि दिल्लीत हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. अमित शहांनी त्या जनतेशी बोलून विषय आतापर्यंत निकाली काढायला पाहिजे होता असे म्हणून स्वतःची सुटका करून घेतली. अमित शहांचे हे अस्त्र फारसे प्रभावी न ठरल्याने मोदी यांनीच स्वतः सभेत केजरीवाल यांना लक्ष्य केले. मात्र या सभेला अवघे 24 तासही उलटायच्या आत मोदींनी राम मंदिर ट्रस्टचा मुद्दा चर्चेत आणून शेवटच्या तीन दिवसात रोख बदलला आहे. आजपर्यंत सर्व वादग्रस्त विषयांवर केजरीवाल यांनी मौन साधल्याने या मुद्यावर आता टक्कर कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. केजरीवाल यांनी ज्या पद्धतीने दिल्लीत कारभार केला आहे, तो खरोखरच देशभर चर्चेचा विषय आहे. दिल्ली सरकारने केलेली शैक्षणिक प्रगती, सरकारी शाळांमध्ये कमालीची सुधारणा, मोहल्ला क्लिनिक ते मोठय़ा दवाखान्यांपर्यंत मोफत खर्चिक उपचार, मध्यमवर्गीयांना वीज मोफत,पाणी मोफत, महिलांना एस.टी.चा प्रवास मोफत आणि प्रत्येक बस गाडीत मार्शलची नेमणूक या केजरीवाल यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेच्या पैशातून स्वतःसाठी काहीशे कोटींचे विमान खरेदी केले मी तोच जनतेचा पैसा जनतेला मोफत शिक्षण, वीज, पाणी, औषधे देऊन परत केला. मी भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने उधळला जाणारा पैसा वाचवला आणि विकासाला वापरला. देशभर जनता महागाईला सामोरे जाताना दिल्लीतील जनतेचे महिना दहा हजार आम्ही वाचवत आहोत असा प्रभावी प्रचार ते करत आहेत. मोदींच्या भाषेत बोलायचे तर ते फक्त विकासावर बोलत आहेत. दिल्ली हे छोटे राज्य असल्याने असेल, पण, केजरीवाल त्यात यशस्वी झाले आहेत. कधी काळी दिल्लीवर राज्य करणारा भाजप आणि काँग्रेस त्यांच्या या कार्याला आव्हान देऊ शकला नाही. आम्ही केजरीवालपेक्षा चांगले राज्य चालवू असे धाडसाने सांगणारा एकही नेता दिल्लीत या दोन्ही पक्षांकडे नाही. अशावेळी मोदींनी आणलेला राम मंदिरचा मुद्दा केजरीवाल यांच्या रामराज्याच्या मुद्यावर प्रभावी ठरतो का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. त्यासाठी आता फार वेळ उरलेला नाही. दिल्लीतील जनता केजरीवाल यांना विधानसभेला यशस्वी करते पण, लोकसभेला डावलते. दिल्ली जवळच्या हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेशमध्ये ‘आप’ला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. पण, दिल्ली त्यांच्या हातून सुटत नाही हे गेल्या पाच वर्षात दोनदा दिसले आहे. केजरीवाल यांचे कष्ट त्याला कारणीभूत आहेत. जगात प्रभाव असलेल्या मोदींसारख्या नेत्याला एका छोटय़ा राज्याचा त्यातही देशाच्या राजधानीचे शहर असलेल्या राज्याचा छोटासा मुख्यमंत्री आव्हान देतो हे लोकशाहीच्या दृष्टीने खूपच प्रेरक आहे. ही लढाई राम मंदिर विरुद्ध राम राज्य अशी सुरू झालेलीच आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही.