‘छपाक’ छाप…

एकतर्फी प्रेमातून प्राध्यापक तरुणीवर पेट्रोल ओतून तिला पेटवून देण्याच्या वर्ध्यातील घटनेने महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महात्मा गांधी व विनोबा भावे यांची भूमी म्हणून देशभरात वर्ध्याची ओळख आहे. गांधींच्या सत्य, अहिंसा व शांततेच्या तत्त्वाशी जोडल्या गेलेल्या वर्ध्यातच क्रौर्याची अशी परिसीमा गाठले जाणे, हे खरोखरच मन सुन्न करणारे होय. यातून ‘छपाक’छाप पुरुषी मानसिकताच अधोरेखित झाली असून, या मनोवृत्तीलाच मूठमाती देण्याकरिता भविष्यात समाजात पुन्हा आपल्याला उभे रहावे लागेल. भारतीय संस्कृतीत स्त्रियांना आदराचे स्थान आहे. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते । रमन्ते तत्र देवता: ।। अशा शब्दात आपण स्त्रियांचा गौरव करतो. कथापुराणांमध्ये स्त्रियांना देवत्व बहाल करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आजही आपल्याकडे संकुचितच आहे, हे वर्ध्यातील घटनेतून पुनश्च स्पष्ट होताना दिसते. 1990 मध्ये उल्हासनगरमध्ये एकतर्फी प्रेमातून रिंकू पाटील या विद्यार्थिनीला भरवर्गात जिवंत जाळण्यात आले. या घटनेला आता तीस वर्षे पूर्ण होतील. मात्र, ठिकठिकाणी त्याची पुनरावृत्ती होत असल्याचेच पहायला मिळते. मागच्या तीन दशकात महाराष्ट्रासह देशभरात एकतर्फी प्रेमातून असंख्य तरुणींचा बळी गेल्याची उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रातील कोपर्डी, दिल्लीतील निर्भया प्रकरण किंवा हैदराबादमधील डॉक्टर तरुणीची घटना असेल. या तशा अलीकडच्या घटना म्हणता येतील. एकेकाळी स्त्रियांना मर्यादित अधिकार होते. आज स्त्रिया शिकल्या, सवरल्या. सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्या कर्तृत्व गाजवत आहेत. तरीदेखील उपभोग्य वस्तू म्हणूनच महिलांकडे पाहिले जाते. त्यातूनच असे प्रकार घडताना दिसतात. कायद्याचा धाक नसण्याबरोबरच न्यायदानास होणारा विलंबही याला कारणीभूत ठरतो. महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्हय़ात शिक्षा होण्याचे अत्यल्प असणे, हा यामधील सर्वात मोठा अडसर म्हणायला हवा. नॅशनल क्राईम ब्युरोने मध्यंतरी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार महिला अत्याचाराचे 80 ते 89 टक्के खटले हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर त्यातील शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे केवळ 19 टक्के असल्याची आकडेवारी सांगते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तब्बल 90 टक्क्यांवर खटले प्रलंबित असून, शिक्षेचे प्रमाण केवळ 11 टक्क्यांवर सीमित असल्याचे पहायला मिळते. आजही इभ्रतीच्या भीतीपोटी अनेक प्रकरणे दडवून ठेवली जातात. त्यामुळे खरा आकडा हा कितीतरी मोठा असू शकतो. मुळात अशा प्रकरणातून सुटलेला कोणताही गुन्हेगार पुन्हा असा गुन्हा करण्याची शक्यता दाट असते. संबंधितांकडून पुनः पुन्हा असे गुन्हे घडल्याची कितीतरी उदाहरणे पोलीस तपासातून निष्पन्न होत असतात. स्वाभाविकच पिंजऱयात जेरबंद होण्याऐवजी हे नरभक्षक नराधम खुलेपणाने फिरत राहिले, तर त्यांचा निर्ढावलेपणा अधिक वाढण्याचा धोका संभवतो. शिवाय समाजस्वास्थ्य व महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही त्यांचा सामाजिक वावर घातक ठरतो. त्यामुळे महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा होण्याबरोबरच तातडीने या गुन्हय़ांबाबतच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तरच या गुन्हेगारांना काही प्रमाणात दहशत बसू शकते. अन्यथा, ही विकृती अधिकाधिक वेगाने वाढेल, याचे भान ठेवायला हवे. 2012 च्या दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाने अवघा देश हादरला. या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षाही झाली असली, तरी कोणत्या ना कोणत्या तांत्रिक कारणांमुळे अद्यापही या शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. याबद्दल निर्भयाच्या आईनेही खेद व्यक्त केला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही आरोपींना तातडीने फाशी व्हावी, याकरिता मौन व्रत सुरू केले आहे. देशवासियांचीही हीच अपेक्षा असेल. या गुन्हय़ाकरिता वेगवेगळय़ा देशांमध्ये कठोरात कठोर शिक्षा आहेत. ज्या देशातील महिलाच सुरक्षित नसतील तो देश कधीही सुरक्षित असू शकत नाही. हे पाहता नराधमांना कोणतीही दयामाया दाखविता कामा नये. अजूनही कायद्यावर जनसामान्यांचा विश्वास आहे. तथापि, न्याय मिळण्यास विलंब होत राहिला, तरी कायदा हातात घेण्याचे प्रकार वाढू शकतात. हैदराबादमधील घटनेत आरोपींचा एन्काऊंटर झाल्यानंतर देशभरात साजरी झालेली दिवाळी बरेच काही सांगून जाते. गुन्हेगारांना हीच शिक्षा हवी, ही यासंदर्भात व्यक्त झालेली प्रतिक्रिया बोलकी ठरते. निर्भया प्रकरणातील आरोपींची लटकलेली फाशी व वर्ध्यातील पेट्रोल हल्ल्यानंतर हैदराबाद पॅटर्नचा वारंवार उल्लेख होतो, यातच सारे आले. काही गोष्टी कायद्याला धरून नसतीलही परंतु, समाजाचा त्याला पाठिंबा मिळू शकतो. मागे नागपुरातील एका गुंडाचा त्रस्त लोकांनी शेवटी एकत्र येऊन खातमा केला. लोकांचे संरक्षण करणे, ही सुरक्षा यंत्रणांची जबाबदारी आहे. मात्र, ही यंत्रणाच कुचकामी ठरली, तर लोकांनी करायचे काय? कायदा हातात घेणे, हा निश्चितपणे गुन्हा आहे. कुणी तो घेऊ नये. किंबहुना, समाज त्याकरिता उद्युक्त होऊ नये, याचीही खबरदारी संबंधित यंत्रणांनी घेतली पाहिजे. वर्ध्यातील पेट्रोल हल्ल्याने महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी सजग असणाऱया राज्याची मानच आज शरमेने खाली गेली आहे. या प्रकरणातील संशयित आरोपी विक्कीला कठोर शिक्षा कशी होईल, यादृष्टीने खटला उभा करावा लागेल. मेघना गुलजार यांनी ‘छपाक’ या सत्यघटनेवरील चित्रपटातून ऍसिड हल्ल्याची दाहकता दाखवून दिली आहे. यातील लक्ष्मी अगरवालचा जीवनसंघर्ष हा अंगावर काटे आणणारा आहे. आज हिंगणघाटमध्येही याच नकाराची झळ एका सुसंस्कृत तरुणीच्या भविष्याला बसली आहे. ‘नाही’ म्हणण्याची इतकी मोठी किंमत चुकवावी लागणे, हे माणूस म्हणून आपण किती असंस्कृत आहोत, याचे निदर्शक होय. म्हणूनच आता कायद्याच्या राज्याबरोबरच नव्या पिढीमध्ये चांगले संस्कार कसे रुजवता येतील, हे पहायला हवे. वास्तवाच्या विस्तवाला भिडूनच विकृतीचा वणवा विझवता येईल.