शेती आणि शेतकरी अनेक संकटातून जात आहेत. हवामान बदलाच्या फेऱयामुळे शेती उद्ध्वस्त होत आहे. शेतकरी त्या धक्क्मयातून अद्याप सावरू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या राजस्व नीतीमध्ये शेती आणि शेतकरी केंद्रस्थानी असणार हे उघड होते. विशेषतः फलोत्पादक शेतकऱयांचे बरेच नुकसान होत आहे. त्याला विम्याचे संरक्षण अपेक्षित होते, अन् आहे. विमा कंपन्यांची अनास्था प्रचंड आहे. त्यासाठी योग्य धोरणात्मक दृष्टी हवी आहे. विशेषतः पीक-विम्यासाठी वेगळय़ा केंद्रीय कंपनीची आवश्यकता आहे. कृषी क्षेत्राचे स्थूल मूल्य वर्धन 6.3… वरून 2.9… पर्यंत घसरलेले आहे. कोणत्याही राजस्व नीतिमध्ये नकारात्मक बाबी येत नाहीत. पण या बाबी लक्षात घ्याव्यात.
कृषी वीज बिल प्रचंड वेगाने वाढत आहे. सध्याचा वीज दर रु. 8.50 वरून रु. 2.50 पर्यंत कमी करण्याचे संकेत कृषीमंत्र्यांनी दिले होते. हे दर 1 एप्रिल 2020 पासून लागू होतील असेही सांगितलेले होते. पण याबाबत काहीही तरतूद नाही. कृषी आदान क्षेत्राला जीएसटी रद्द करावी अशी मागणी जोर धरली आहे. काही तज्ञांनी अर्थमंत्र्यापुढील चर्चेमध्ये असे सूचित केलेले होते. कर्जमाफी आणि सबसिडीच्या सापशिडीत अडकलेल्या शेतीला बाहेर वाढण्याची आवश्यकता आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी असे आवाहन केले आहे. कृषी विम्यासाठी खरे म्हणजे एका स्वायत्त विमा कंपनीची आवश्यकता आहे. पण तशी दूरदृष्टी अर्थमंत्र्यांनी ठेवली नाही. पाणी-तुटवडाच्या 100 जिल्हय़ामध्ये उर्जादाताचे विविध कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत. त्यामध्ये 20 लाख शेतकऱयांना कुसुम योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे विशेषतः नापिक जमिनीवर सौर पंप बसविण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. सेंद्रिय शेती विकासाला आणि शून्य कृषी अंदाजपत्रकीय तरतुदीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. कृषी गोदामाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यांचे व्यवस्थापन स्वयंसहाय्यता गटाकडे दिले जाणार आहे. नाबार्ड व मुद्राच्या मदतीने ही कृषी गोदामे उभारली जाणार आहेत. कृषी गुंतवणुकीमध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. त्याला उत्तेजन देण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिलेले आहेत. व्यक्तिगत शेतकऱयांना गोदाम बांधण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागामध्ये बियाणे साठविले व त्याचे वितरण करण्यासाठी स्त्रियांच्या स्वयंसहायता गटाकडे धान्य लक्ष्मीची जबाबदारी दिली जाणार आहे. रासायनिक खतांच्या वापरावर शेतकऱयांनी मर्यादा आणाव्यात असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अंतर्गत किसान रेल आणि उत्तर-पूर्व राज्यासाठी कृषी-उडान सेवा उपलब्ध केली जाणार आहे. भू-हवामानाच्या आधारावर एक जिल्हा-एक कृषी फलोउत्पादन ही संकल्पना जोर धरणार आहे. यामुळे शेतकऱयांना शेतमालाच्या विक्रीला व त्याच्या सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. गोदामातील मालाच्या रशिदीवर कर्ज सुविधा थेट ई-नामशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे कर्ज घोटाळे कमी होतील व शेतकऱयांची फसवणूक कमी होईल. दुधाची प्रक्रिया करून शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी 53.5 लाख टन दुधावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. हे प्रमाण 2025 पर्यंत 108 लाख टनापर्यंत नेण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. पशुधन विकासाला उत्तेजन मिळणार आहे. पण सरासरी दूध उत्पादन 30 लिटर आहे. पाश्चामात्य देशांची सरासरी 30,000 लि. आहे. मासळी विकासासाठी मत्स्य उत्पादन क्षेत्रामध्ये युवकांना आकर्षित करण्यासाठी सागरमित्र योजना कार्यान्वित होणार आहे. 2022-23 पर्यंत मत्स्य उत्पादनामध्ये 200 लाख टनानी वाढ होईल असा आशावाद व्यक्त केला आहे. त्यासाठी 500 मत्स्य शेती संघटना अस्तित्वात आणण्याचा प्रयत्न होणार आहे. सुमारे 58 लाख स्वयं-साहाय्यता गटाच्या माध्यमातून देशातील दारिद्रय़ निर्मूलन होईल असे अर्थमंत्र्यांना वाटते. अद्यापही सरासरी मत्स्य उत्पादन कमी आहे. एकंदरीत गाव, गरीब आणि किसान साठी हा अर्थसंकल्प एक वरदान ठरणार आहे. काही अपवाद वगळता शेतकऱयांनी स्वागत करण्यासारखा हा अर्थसंकल्प आहे.
डॉ. वसंतराव जुगळे मोबा.9422040684
