सोमवारी स्वाक्षऱया होण्याची शक्यता, केंद्र सरकारचा पुढाकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आसाममध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या अतिरेकी संघटनेबरोबर केंद्र सरकार सोमवारी शांतता करार करणार आहे. यामुळे या संघटनेचा प्रभाव असणाऱया वनवासी भागात शांतता निर्माण होणार असून राजकीय आणि आर्थिक क्रियाकला पुन्हा सुरू होणार आहेत.
आसामच्या बोडोभूमी विभागातील ही सर्वात जहाल संघटना मानली जाते. गेली 50 वर्षे या संघटनेचे अस्तित्व आणि प्रभाव आहे. त्यामुळे हा शांतता करार आसाम राज्यातील शांतता वाढविणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. या संघटनेबरोबर गेली 20 वर्षे चर्चा सुरू होती. या कालावधीत केंद्रात असणाऱया जवळपास सर्व सरकारांनी या संघटनेशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर चर्चेला गती प्राप्त झाली.
केंद्र सरकार करणार असणाऱया या संभाव्य करारात बोडो आदिवासी समाजाला आणखी काही अधिकार प्रदान करण्यात येणार आहेत. तसेच या समाजाला केंद्र सरकारकडून काही आर्थिक पॅकेज दिले जाण्याची शक्मयता आहे. तथापि, आसाममधून बोडोभूमी वेगळी करण्याची मागणी मान्य करण्यात येणार नाही. आसामच्या अंतर्गत सार्वभौमत्वावर या शांतता कराराचा कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही, असे केंद्र सरकारने बऱयाच आधीच स्पष्ट केले आहे.
