प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
एमबीबीएस पात्रता आवश्यक असलेल्या पदावर एलपीसीएस डिप्लोमाधारकाची करण्यात आलेली नियुक्ती ही जिल्हा शासकीय रूग्णालयाकडून नव्हे तर जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून करण्यात आली आहे. जि. प. आरोग्य विभाग कार्यक्रम व्यवस्थापकांच्या चुकीमुळे ही नियुक्ती झाली असून तत्कालीन जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांची स्वाक्षरीही त्यावर असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक बोल्डे यांनी बुधवारी दिली.
दोन महिन्यापूर्वी जिल्हा रूग्णालयात एमबीबीएस पदासाठी जाहीरात काढण्यात आली होती. मात्र एमबीबीएसऐवजी एलपीसीएस डिप्लोमा धारण करणाऱया व्यक्तीची त्यावर पदावर नेमणूक करण्यात आली. निकष डावलून करण्यात आलेल्या या नियुक्तीमुळे जिल्हा शासकीय रूग्णालय पुन्हा चर्चेत आले आहे. मात्र ही नेमणुक सिव्हीलच्या प्रशासनाकडून केलीच गेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संबधीत अधिकाऱयाची नियुक्ती एनआरएचएमअंतर्गत करण्यात आली असून निवड कमिटीचे अध्यक्ष जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहसचिव जि. प. आरोग्य कार्यक्रम व्यवस्थापक आणि जि.प. आरोग्य अधिकारी, सिव्हील सर्जन हे सदस्य असतात. यातील कार्यक्रम व्यवस्थापक यांनी एमबीबीएस पदाचे उमेदवार नसतानाही एलपीसीएस असलेल्या डिप्लोमाधारकाची फाईल तयार केली. कागदपत्रांची पडताळणची जबाबदारी कार्यक्रम व्यवस्थापकाची असते. मात्र त्यांनी कागदपत्रे सादर न करता नियुक्ती ऑर्डर तयार करून सीईओंसमोर ठेवली च् त्यांनीही त्यावर सहय़ा केल्या.
संबंधित डिप्लोमाधारकाने पावस प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 25 वर्षे मेडिकल ऑफीसर म्हणून सेवा बजावली असून आता ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी एमबीबीएस पदाकरिता पात्र नसतानाही अर्ज केला होता. या अर्जाची पूर्ण शहानिशा न करताच निवड समितीने नियुक्ती दिली. त्यामुळे संबंधित डिप्लोमाधारकाचे मानधन हे एमबीबीएसचे सुरू आहे. हा गलथान कारभाराविषयी वृत्तपत्रातून माहिती येताच जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी ही ऑर्डर पुन्हा तपासून पाहिली असता ही चूक जि. प. आरोग्य विभागाचे कार्यक्रम व्यवस्थापकाकडून झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
जबाबदार कोण?
संबंधित एलपीसीएस डिप्लोमाधारक हे एमबीबीएस नसतानाही त्यांना पावस प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मेडिकल ऑफीसर म्हणून कशी नियुक्ती मिळाली. हा रूग्णांच्या आरोग्याशी खेळ नव्हे का? या गलथान कार्यक्रमाला जबाबदार कोण?rअसे असे सवाल आता वैद्यकीय अधिकाऱयांमध्ये सुरू आहे. त्याचबरोबर जिल्हा रूग्णालयात नियुक्तीच्या प्रस्तावाचीही समितीत जिल्हा शल्यचिकित्सक व जि. प. आरोग्य अधिकाऱयांचा समावेश असतानाही असा प्रस्ताव पुढे गेलाच कसा असा सवालही वैद्यकीय वर्तुळातून केला जात आहे.
