प्रतिनिधी / कोल्हापूर
जिह्यातील अनेक नळ पाणीपुरवठा योजनांना 2012-13 मध्ये मंजूरी दिली आहे. पण या योजना अद्यापही अपूर्ण का आहेत ? एखादी योजना मंजूर झाल्यानंतर ते काम पूर्ण करण्यासाठी दीड वर्षांची मुदत दिली जाते. तरीही त्या सात ते आठ वर्षे प्रलंबित असतील, तर अधिकारी काय करतात ? अशा विविध प्रश्नांचा भडीमार करून जि.प.चे उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी अधिकाऱयांना धारेवर धरले. ज्या तालुक्यातील योजना अपूर्ण आहेत, तेथील संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांना तात्काळ नोटीस काढा. ही कामे कोणत्याही परिस्थितीत मार्च 2020 पर्यंत पूर्ण करा, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी अधिकाऱयांना दिले.
अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जि.प.च्या समिती सभागृहात जलव्यवस्थापन समितीची बैठक पार पडली. बैठकीत अपूर्ण योजनांवरुन सर्व पदाधिकाऱयांनी उपस्थित अधिकाऱयांना धरले. एखादी योजना मंजूर झाल्यानंतर ती दीड वर्षात पूर्ण करण्याची अट असते. तरीही अनेक योजना सात ते आठ वर्षे प्रलंबित असताना अधिकाऱयांकडून ठेकेदारांवर कारवाई का केली जात नाही ? त्यांना पाठीशी का घातले जाते असा सवाल उपाध्यक्ष पाटील यांनी उपस्थित केला. जिह्यात अनेक योजना अपूर्ण असताना कागदोपत्री केवळ 17 योजनाच अपूर्ण असल्याचे का दाखवले आहे, अशी विचारणाही उपाध्यक्ष पाटील यांनी केली. यापुढे ज्या पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्या आहेत,त्या विहीत वेळेत पुर्ण कराव्यात. अन्यथा कोणाचीही गय केली जाणार नाही असा इशारा सर्व पदाधिकाऱयांनी अधिकाऱयांना दिला. यावेळी जिह्यातील सर्व पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बांधकाम व आरोग्य सभापती हंबीरराव पाटील यांनीही योजनांचा आढावा घेऊन यापुढील कालावधीत जलत गतीने आणि वेळेत काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
बैठकीस बांधकाम व आरोग्य सभापती हंबीरराव पाटील, शिक्षण व अर्थ सभापती प्रविण यादव, समाजकल्याण सभापती स्वाती सासणे, महिला व बालकल्याण सभापती पद्माराणी पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी शिवदास, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ, नळपाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनिष पवार आदी उपस्थित होते.
