ऑनलाइन टीम / नवी दिल्ली :
जम्मू-काश्मीरमध्ये अत्यावश्यक ठिकाणची इंटरनेट बंदी हटवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहे. तसेच आगामी सात दिवसांत जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीचा आढावा घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
दरम्यान, कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने इंटरनेटवर बंदी घातली होती. या निर्बंधाविरोधत काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद आणि काश्मीर टाईम्सचे कार्यकारी संपादक अनुराध भसीन यांच्यासह काहीजणांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. त्यावर आज, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामन्ना, आर. सुभाष रेड्डी आणि बी. आर. गवाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार असल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. इंटरनेट सेवेवर अनिश्चितकालीन निर्बंध हे दूरसंचार नियमांचे उल्लंघन असल्याचे सांगत प्रशासनाने रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थांमध्ये इंटरनेटसेवा सेवा पूर्ववत सुरु करावी, असेही निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
