नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीति आयोगात गुरुवारी 40 हून अधिक अर्थतज्ञ आणि उद्योगक्षेत्रातील तज्ञांसोबत बैठक करत 2 तास चर्चा केली आहे. 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्यावर बैठकीत मोदींचा भर राहिल्याचे समजते. मागणी आणि खर्च वाढविण्याच्या उपायासंबंधी मोदींनी सूचना मागविलया आहेत. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी आयोजित केलेली ही 13 वी बैठक होती.
बैठकीत नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि अन्य अधिकाऱयांसोबत अर्थव्यवस्थेच्या वर्तमान स्थिती आणि विकासदर वाढविण्याच्या उपायांवर चर्चा झाली आहे. या बैठकीत कृषी आणि पायाभूतसह अन्य क्षेत्राचेही मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. गृहमंत्री अमित शाह, भूपृष्ठ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय हे या बैठकीत सामील झाले आहेत.
अर्थसंकल्प निर्मितीच्या प्रक्रियेत असलेले केंद्र सरकार विकासदरातील घसरणीमुळे चिंतेत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या तयारींमध्ये पंतप्रधान मोदी सक्रीय भूमिका पार पाडत असल्याचे समजते. काही दिवसांपूर्वीच मोदींनी देशातील दिग्गज उद्योजकांसोबत बैठक घेत त्यांचे मत जाणून घेतले होते. याचबरोबर विविध क्षेत्रातील जाणकारांसोबत त्यांनी 10 बैठका घेतल्या आहेत. सर्व मंत्रालयांना 5 वर्षांच्या योजनेचा आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले असून त्याच्या समीक्षेसाठी पंतप्रधान मोठा वेळ देत आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वच क्षेत्रांना मोठय़ा अपेक्षा आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासह रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.1 फेब्रवारी रोजी सादर होणाऱया अर्थसंकल्पाचे अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी सुरू होत 3 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.
विकासदरात घट
एक फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱया अर्थसंकल्पाकरता पंतप्रधानांनी जनतेकडूनही सूचना मागविल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी कोणते उपाय केले जाऊ शकतात हे जनतेकडून जाणून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. 11 वर्षांच्या नीचांकी स्तरावर विकासदर पोहोचण्याची भीती आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने 2019-20 मध्ये विकासदर केवळ 5 टक्के राहण्याचा अनुमान व्यक्त केला आहे. असे घडल्यास 2008-09 नंतरच्या कालावधीतील हा सर्वात कमी विकासदर ठरणार आहे.
