मुस्लीम देश अब्राहम करारात सामील : पाकिस्तान अन् सौदी अरेबियाही मान्यता देणार
वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन
इस्रायलसोबत अब्राहम करारात आणखी एक मुस्लीम देश सामील झाल्याची माहिती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. कजाकिस्तानने या करारात सामील होत इस्रायलला मान्यता दिली आहे. या कराराचा उद्देश इस्रायल अणि मुस्लीम देशांदरम्यान संबंध प्रस्थापित करणे आहे. कजाकिस्तानचे अध्यक्ष कासिम जोमार्ट टोकायेव यांच्या उपस्थितीत इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू यांच्यासोबत फोनवरून चर्चा केली. आणखी अनेक देशांनी देखील या करारात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले आहे.
ट्रम्प यांनी व्हाइट हाउसमध्ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उज्बेकिस्तानच्या प्रमुखांची भेट घेतली असून यातील अनेक देश अब्राहम करारात लवकरच सामील होणार असल्याचे सांगण्यात आले. तर पाकिस्तान देखील ट्रम्प यांच्या दबावाला बळी पडत लवकरच इस्रायलला मान्यता देणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. परंतु अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यात आल्यास पाकिस्तानात आगडोंब उसळण्याची शक्यता आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. अब्राहम कराराची सुरुवात ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळादरम्यान 2020 मध्ये झाली होती. तेव्हा ट्रम्प यांच्या पुढाकारावर संयुक्त अरब अमिरात आणि बहारीनने इस्रायलसोबत संबंध प्रस्थापित केले होते. त्याचवर्षी मोरक्को देखील या करारात सामील झाला.
गाझा युद्धाचा प्रभाव
गाझामधील इस्रायल आणि हमास यांच्यात झालेल्या संघर्षाचा प्रभाव अब्राहम करारावर पडला आहे. या संघर्षामुळे सौदी अरेबिया अद्याप या करारात सामील झाला नसल्याचे मानले जात आहे. गाझामध्ये शस्त्रसंधी लागू झाल्यावर सौदी अरेबियाही या करारात सामील होणार असल्याचे ट्रम्प वारंवार सांगत आहेत, परंतु सौदी अरेबियाकडून अद्याप यासंबंधी कुठलाच संकेत देण्यात आलेला नाही.
सौदी युवराजांचा दौरा
सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान हे 18 नोव्हेंबर रोजी व्हाइट हाउसमध्ये पोहोचतील. या दौऱ्यादरम्यान सौदी अरेबियाने इस्रायलला मान्यता दिल्यास उर्वरित मुस्लीम देशही त्याचे अनुकरण करण्याची शक्यता आहे. सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यात पडद्याआडून चर्चा तसेच संरक्षण आणि गुप्तचर विषयक सहकार्य होत असल्याचे मानले जाते.
अब्राहम करारात काय?
अब्राहम कराराच्या अंतर्गत 2020 मध्ये इस्रायल आणि काही अरब देशांनी अधिकृत स्वरुपात मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या करारात सामील देश संयुक्त अरब अमिरात, बहारीन आणि मोरक्कोने इस्रायलमध्ये दूतावास उघडणे, व्यापार करणे, सैन्य आणि तांत्रिक भागीदारी निर्माण करण्यावर सहमती दर्शविली होती. या करारामुळे पहिल्यांदाच मुस्लीम देशांना इस्रायलसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याची संधी प्रदान प्राप्त झाली होती.
