पंतप्र्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सुतोवाच : मेरीटाईम लीडर्स कॉन्क्लेव्ह
प्रतिनिधी/ मुंबई
समुद्र ही केवळ सीमा नव्हे तर ती विकासाची संधी आहे, असे मानून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सागरी क्षेत्रावर भारतीय सामर्थ्याचा झेंडा रोवला होता. याच सामर्थ्याला पुढे नेऊन भारत आज जगासाठी सागरी उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील दीपस्तंभाची भूमिका निभावण्यासाठी सज्ज असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. मुंबईतील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर (नेस्को) येथे आयोजित इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 अंतर्गत ‘मेरीटाईम लीडर्स कॉन्क्लेव्ह’मध्ये 2 लाख 20 हजार कोटींच्या ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह इनिशिएटिव्ह फॉर शिपिंग अँड शिपबिल्डिंगचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पेंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पेंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंग, बंदरे राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, बंदरे विकास मंत्री नीतेश राणे आदी यावेळी उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, 2016 मध्ये मुंबईत भारतीय सागरी सप्ताहाची सुऊवात झाली होती. आज हा ग्लोबल इव्हेंट झाला आहे. यात आघाडीच्या कंपन्यांच्या प्रमुखांपासून स्टार्टअप्स आणि गुंतवणूकदार उपस्थित आहेत. जगातील 85 हून अधिक देशांची भागिदारी असल्याने आणि येथे 12 लाख कोटी ऊपयांहून अधिकचे सामंजस्य करार झाल्याने भारतीय सामर्थ्यावर जगाचा विश्वास दृढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. 21 व्या शतकात भारताचे सागरी क्षेत्र वेगाने प्रगती करीत असून 2025 हे वर्ष भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे वर्ष ठरले आहे. मागील दहा वर्षात भारतीय सागरी क्षेत्रामध्ये ऐतिहासिक परिवर्तन झाले आहे. भारताची बंदरे विकसित राष्ट्रांच्या काही बंदरांपेक्षाही उत्कृष्ट झाली आहेत. भारतीय बंदराची वाहतूक क्षमता दुप्पटीने वाढली आहे. जेएनपीटी बंदर आता देशातील सर्वात मोठे बंदर झाले असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितले.
जहाज बांधणी क्षेत्रात भारत अग्रेसर
भारताचे लक्ष ब्ल्यू इकॉनॉमीच्या विकासाकडे असून जहाज बांधणी क्षेत्रात भारत अग्रेसर ठरल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. भारताने आता मोठ्या जहाज बांधणीला पायाभूत सुविधा विकासाचा दर्जा दिला आहे. याला गती देण्यासाठी 70 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यातून लाखो रोजगार निर्मिती होईल, असेही ते म्हणाले. वाढवण येथे 76 हजार कोटी ऊपये गुंतवणूक करून बंदर विकसित केले जात आहे. देशातील बंदरांची क्षमता चौपट वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. बंदर विकास आणि जहाजबांधणी क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करण्यात येत असून यासाठी राज्यांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. राज्यांना देखील सागरी क्षेत्राचा विस्तार करण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे मोदी यांनी यावेळी सांगितले. सागरी क्षेत्राच्या विकासामध्ये जगभरातील देशांचा वाढता प्रतिसाद पाहून शांतता, प्रगती आणि समफद्धीला आपण सर्वजण मिळून पुढे नेऊ या, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
महाराष्ट्रात सागरी उद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गेल्या तीन दिवसांपासून इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 मध्ये चांगल्या प्रकारे विचार मंथन होत आहे. या माध्यमातून सागरी उद्योग आणि व्यापारातील नवतंत्रज्ञान जगापर्यंत पोहचण्याचे काम झाले आहे. इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 महाराष्ट्रासाठी फलदायी ठरले असून यामध्ये महाराष्ट्राने विविध देशांसोबत 56 हजार कोटी ऊपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत. त्यामध्ये जहाज बांधणी, जहाज दुऊस्ती, पुनर्वापर, बंदर उभारणे, विकास, क्षमतावाढ यासह सागरी उद्योग क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीच्या दृष्टीने कौशल्य विकास या विषयांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरण आणि दूरदृष्टीमुळे देशाच्या सागरी क्षेत्राचा मोठा विकास झाला आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्टची क्षमतावाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे बंदर आज देशातील सर्वात मोठे कंटेनर हँडलिंग पोर्ट म्हणून ओळखले जात आहे. तर वाढवणसारखे जागतिक दर्जाचे बंदर महाराष्ट्रात उभारले जात आहे. यामुळे महाराष्ट्राची जागतिक ओळख निर्माण झाली आहे. सागरी उद्योग आणि व्यापारक्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी भारत हा जागतिक पेंद्र आहे. महाराष्ट्रात या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. जागतिक कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
तंत्रज्ञान आणि नवसंकल्पनांची देवाण-घेवाण
पेंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी प्रास्ताविक करताना भारत आता स्वत:ची जहाज बांधणारा देश झाला असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, जागतिक स्तरावरील सागरी उद्योगातील नेतफत्व या परिषदेच्या निमित्ताने येथे एकत्र आले आहेत. त्यांच्यामुळे सागरी व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि नवसंकल्पनांची देवाण-घेवाण होत आहे. याचा फायदा देशाच्या सागरी उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला होत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे देशाच्या सागरी उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राने नवी उंची गाठली असून सागरी उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रात जगाचे नेतफत्व करण्याची क्षमता भारतात निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अबूधाबीसोबत 2 अब्ज डॉलर्सचा करार
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, राज्य शासन, अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुप आणि अबू धाबीचे ‘इन्व्हेंस्टमेंट सिर्सोस अँड प्रेसिडेन्शियल ऑफिस’ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे सागरी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. यात 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये भारताच्या बंदरे मंत्रालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नीतेश राणे, बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, तसेच अबूधाबी पोर्ट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल मुतावा, इक्विलाईन ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलाह अल नासेर आणि ऊरल एनहॅन्सर्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबर आयदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. या करारानुसार जहाजबांधणी, जहाजविघटन, जलवाहतूक, बंदर पायाभूत सुविधा आणि क्रूझ व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तब्बल 2 अब्ज अमेरिकन
डॉलर्सपर्यंत गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशातील एक अग्रगण्य सागरी पेंद्र म्हणून अधिक बळकट होणार आहे. अबूधाबी पोर्ट्सने देशात प्रथमच फक्त महाराष्ट्र शासनासोबत केलेला हा पहिलाच करार आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर राज्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. या भागीदारीचा उद्देश तांत्रिक सहकार्य, बंदरांचे आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक विकास आणि सागरी रोजगारनिर्मिती यांना चालना देणे हा आहे. हा करार राज्याच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी आधारित विकास 2030’ या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकास आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण होतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
