सरकारने नियम सोपे केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना लाभ : कागदपत्रे पूर्ततेबाबतही दिलासा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) कर्मचाऱ्यांना आता आपल्या पीएफ खात्यातून ठराविक परिस्थितीमध्ये सर्व रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) सोमवार, 13 ऑक्टोबर रोजी आपल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) बैठकीत यासंबंधीची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. या निर्णयांमुळे नोकरदार व्यक्तींना त्यांची ठेव रक्कम काढणे सोपे होईल. नवीन नियमांनुसार, पैसे काढण्यापूर्वी कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. पैसे काढण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित केली जात असल्यामुळे दाव्याचे निवारण जलद होणार आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी दिल्लीमध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची 238 वी बैठक झाली. या बैठकीत घेतलेल्या दिलासादायी निर्णयांमुळे ईपीएफ सदस्य आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी मिळाली आहे. ईपीएफमधून अंशत: पैसे काढण्याचे नियम लक्षणीयरीत्या सोपे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याव्यतिरिक्त ‘विश्वास योजने’द्वारे जुनी प्रकरणे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. डिजिटल परिवर्तनाचा एक भाग म्हणून, अनेक नवीन ई-सुविधा सुरू करण्यात आल्यामुळे संस्था अधिक आधुनिक आणि सदस्य-केंद्रित झाली आहे. विवाह आणि शिक्षणासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. सर्व अंशत: पैसे काढण्यासाठी किमान सेवा मर्यादा फक्त 12 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. या बदलामुळे व्यक्तींना जटिल कागदपत्रांची आवश्यकता नसताना त्वरित निधी मिळणार असल्यामुळे त्यांचे जीवन सुलभ होणार असल्याचा दावा कामगार मंत्रालयाकडून करण्यात आला.
100 टक्के पैसे काढण्याची सुविधा
ईपीएफओने पूर्वीचे अवघड नियम काढून टाकले आहेत. आता फक्त तीन श्रेणींमध्ये अंशत: पैसे काढण्याची परवानगी देताना आजार, शिक्षण, लग्न यासारख्या आवश्यक गरजा, घराशी संबंधित खर्च आणि विशेष परिस्थितीत सदस्य आता त्यांच्या पीएफ खात्यातून संपूर्ण रक्कम (कर्मचारी आणि नियोक्ता दोन्ही भागांसह) काढू शकतील, अशी माहिती देण्यात आली. यापूर्वी, शिक्षण आणि लग्नासाठी फक्त तीनवेळा पैसे काढण्याची परवानगी होती. परंतु आता शिक्षणासाठी 10 वेळा आणि लग्नखर्चासाठी पाचवेळा पैसे काढता येतील.
कारणांशिवाय पैसे काढता येणार
पूर्वी नैसर्गिक आपत्ती, बेरोजगारी आणि साथीचे रोग यासारख्या विशेष परिस्थितीत पैसे काढण्यासाठी कारण द्यावे लागत असल्यामुळे अनेकदा दावे नाकारले जात असत. आता, ही अडचण दूर झाली आहे. विशेष परिस्थितीत सदस्य विनाकारण पैसे काढू शकतील.
25 टक्के किमान शिल्लक आवश्यक
सदस्यांनी त्यांच्या खात्यात नेहमीच 25 टक्के किमान शिल्लक ठेवली पाहिजे, असेही ईपीएफओने सुनिश्चित केले आहे. यामुळे त्यांना 8.25 टक्के व्याजदर आणि चक्रवाढ व्याजाचा फायदा घेता येईल. या माध्यमातून कामगारांना एक मोठा निवृत्ती निधी साठविता येणार आहे.
विश्वास योजना : दंड सवलत
प्रलंबित प्रकरणे आणि दंड कमी करण्यासाठी ईपीएफओने ‘विश्वास योजना’ सुरू केली आहे. मे 2025 पर्यंत 2,406 कोटी रुपयांचा दंड आणि 6,000 हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या योजनेअंतर्गत विलंबित पीएफ ठेवींसाठी दंड दर प्रतिमहिना 1 टक्केपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. दोन महिन्यांपर्यंत विलंब झाल्यास 0.25 टक्के दंड आकारला जाईल आणि चार महिन्यांपर्यंत विलंब झाल्यास 0.50 टक्के दंड आकारला जाईल. ही योजना सहा महिन्यांसाठी चालेल आणि गरज पडल्यास ती आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
