निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हा प्रशासनाला : उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
बेळगाव : कर्नाटक राज्योत्सव दिन 1 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. याच दिवशी म. ए. समितीकडून बेळगावात काळ्यादिनाचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे काळ्यादिनाला परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. अशा प्रकारची याचिका यापूर्वीही दाखल झाली होती. परवानगी द्यावी की न द्यावी हा सर्वस्वी निर्णय स्थानिक प्रशासनाचा असतो. त्यामुळे न्यायालयाला बंदी किंवा परवानगी नाकारता येत नाही, असा निकाल त्यावेळी दिला होता. या निकालाचे उदाहरण देत 2024 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरून काळ्यादिनावर बंदी घालता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गुरुवार दि. 9 रोजी उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
कर्नाटक राज्यात 1 नोव्हेंबर रोजी राज्योत्सव साजरा केला जातो. मात्र याच दिवशी म. ए. समितीकडून काळ्या दिनाचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे काळ्या दिनावर बंदी घालण्यात यावी, अशा मागणीची जनहित याचिका मल्लाप्पा छायाप्पा अक्षरद यांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात दाखल केली होती. या याचिकेला म. ए. समितीच्यावतीने माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी आव्हान देत प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. तर अॅड. महेश बिर्जे यांनी समितीतर्फे वकालत दाखल करून गेल्या वर्षभरापासून पाठपुरावा चालविला होता. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका खऱ्या सार्वजनिक तक्रारीचे प्रतिनिधीत्व करण्याऐवजी जे भाषिक अल्पसंख्यांक समुदायाच्या भाषिक हक्कांचे समर्थन करण्यासह कायदेशीर, सामाजिक, राजकीय घटक आहे.
त्यांच्याविरुद्ध सूड घेण्याचा प्रयत्न आहे. 1956 पासून मराठी भाषिकांच्यावतीने 1 नोव्हेंबर हा सातत्याने काळादिन म्हणून पाळला आहे. तर कर्नाटक राज्योत्सवाचे पहिले अधिकृत दस्तऐवजीकरण 1973 मध्ये म्हैसूरचे कर्नाटक असे नामकरण झाल्यानंतचे आहे. काळ्यादिना दिवशी शांतता पूर्ण वातावरणात मूक सायकल फेरी काढली जाते. त्यावेळी प्रक्षोभक घोषणाबाजी केली जात नाही. केवळ फलकांचा वापर केला जातो. मात्र प्रतिवादींनी सायकल फेरीवेळी दंगल किवा बेकायदेशीर निदर्शने आयोजित केली जातात असे म्हटले आहे. तो दावा पूर्णपणे निराधार आहे. याचिकाकर्ता जर आपल्या आरोपांवर ठाम राहिल्यास त्याला ठोस पुरावे सादर करण्याचे कडक निर्देश द्यावेत. काळ्या दिनाच्या मिरवणुकीला परवानगी देण्यासंदर्भात औपचारिक निवेदने व परवानगी मागितली जाते. पण कन्नड संघटना, समर्थक व राजकीय दबाव आणले जातात.
सकाळी 8 ते 10 या दोन तासांच्या कालावधीत मूक सायकल फेरी मराठी भाषिक भागात काढली जाते. तर राज्योत्सव मिरवणूक चन्नम्मा चौकातून 30 ऑक्टोबर रोजी रात्री उशीरा सुरु होऊन 1 नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री उशीरापर्यंत चालते. काळ्यादिनामुळे अशांतता निर्माण होते हे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. सध्याचा बेळगाव जिल्हा यापूर्वी मुंबई प्रांताचा एक भाग होता. त्याला मराठी बहुल भाग म्हणून मान्यता देण्यात आली. 1956 रोजी भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर बेळगावसह मराठी बहुभाषिक भाग महाराष्ट्रात दाखल करण्याऐवजी अन्यायाने तेव्हाच्या म्हैसूर प्रांतात व आताच्या कर्नाटकात डांबण्यात आला.
तेव्हापासून म. ए. समितीकडून केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सातत्याने कायदेशीररित्या आव्हान दिले आहे. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी म्हैसूर राज्याचे कर्नाटक असे नामकरण झाले. त्या दिवसापासून काळादिन पाळण्यास सुरुवात झाली. काळादिन पाळणे म्हणजे मूक आणि प्रतिकात्मक निषेध आहे. काळादिन पाळण्यासाठी दरवर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी मागितली आहे आणि ती मिळाली आहे. पण अलिकडच्या काळात कन्नड समर्थकांकडून येणाऱ्या दबावामुळे परवानगी देण्यास विलंब केला जात आहे. राज्योत्सव आणि काळादिन कार्यक्रम दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी व भिन्न वेळेत आयोजित केले जातात. काळ्यादिनामुळे दंगली भडकल्या आहेत.
त्यात शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेले सहभागी झाले आहेत असे याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे मात्र हे आरोप निराधार आहेत. त्यावेळी पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून समितीच्या सर्व नेते व कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्रात विलिनीकरण करण्याचा महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेला सर्वोच्च न्यायालयातील मूळ खटला निर्णयाधीन आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावावी, असा युक्तीवाद अॅड. महेश बिर्जे यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विभू बक्रू आणि सी. एम. पुनाचे यांच्या खंडपीठासमोर केली. त्यामुळे खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या एका निकालाचे उदाहरण देत न्यायालयाला काळ्यादिनावर बंदी घालणे किवा परवानगी नाकारता येत नाही. हा सर्वस्व अधिकारी स्थानिक प्रशासनाला आहे, असे म्हणत याचिका निकालात काढली.
