ओबीसीला धक्का लावणारा शासन निर्णय रद्द करण्याची ओबीसींची मुख्य मागणी
मुंबई
मराठ्यांना हैदराबाद गॅझेटनुसार देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा 2 सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा आणि 2014 पासून राज्यात दिले गेलेले जातप्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र यांची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी शनिवारी ओबीसी नेत्यांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली. या मागणीसाठी ओबीसींचा 10 ऑक्टोबरला मोठा मोर्चा निघणार आहे. ओबीसी नेत्यांच्या या मागणीमुळे मराठा आरक्षणात अडसर निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर राज्यात वातावरण चांगलेच तापले आहे. मराठा आणि ओबीसी समाज आमने -सामने आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगफह येथे शनिवारी बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, खासदार प्रशांत पडोळे, आमदार परिणय फुके, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार विकास ठाकरे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, ओबीसी शिष्टमंडळातील नवनाथ वाघमारे, प्रकाश शेंडगे, मंगेश ससाणे तसेच इतर सदस्य उपस्थित होते.दरम्यान आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी 2 सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेला शासन निर्णय रद्द करण्याची मोठी मागणी केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली
या बैठकीत बोलताना छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेताना ,विधी व न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेट संदर्भात शासन निर्णय कसा काढाला? ओबीसी समाजासाठी असलेल्या महाज्योतीसाठी सरकारी निधी लवकर का उपलब्ध होत नाही, असे सवाल भुजबळ यांनी या बैठकीमध्ये उपस्थित केले.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या कुणबी दाखल्यासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी. तर हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करा, अशी मागणी या बैठकीत विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
वडेट्टीवार म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण़ार्या जीआरवर अनेक नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली. सरकारकडून चर्चेचा सकारात्मक शेवट व्हावा अशी आमची इच्छा आहे, ओबीसी समाज आज फार मोठ्या चिंतेत आहे. मराठवाड्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समाजामध्ये दरी निर्माण करण्याचे काम होत आहे. आम्ही अभ्यासपूर्वक मांडणी केली आहे. त्यामुळे जीआर रद्द करण्यात यावा अशी आमची मागणी आहे. असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.
महसूल मंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले की ‘शासन निर्णयाच्या माध्यमातून एखाद्या अधिक़ार्याने चुकीचे प्रमाणपत्र जारी केले, तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच ज्यांनी हे प्रमाणपत्र तयार केले, त्याच्यावरही कारवाई होईल, अशा पद्धतीची चर्चा बैठकीत झाली. सरकार एकही चुकीचे प्रमाणपत्र जारी करणार नाही. त्यामुळे ओबीसी संघटनांनी राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन आपला 10 तारखेचा मोर्चा रद्द करावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली,’ असे त्यांनी सांगितले. महाज्योतीला 1500 कोटींचा निधी;इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 63 वसतिगफहे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महाज्योती संस्थेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, याच महिन्यात 1500 कोटी ऊपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. राज्यात इतर मागास वर्गासाठी (ओबीसीं) 63 वसतिगफहे तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
खोटे दाखले देणाऱ्यावर कारवाई करणार : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे‘
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना इतरांच्या हक्कांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. ओबीसी, एससी, एसटी किंवा इतर सर्व घटकांना न्याय देण हेच सरकारचे धोरण आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल. खोटे दाखले देणे हा गुन्हा आहे. अशा सर्व प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई होईल.
‘कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, हीच सरकारची भूमिका : उपमुख्यमंत्री अजित पवार‘
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, हीच शासनाची भूमिका असल्याचे स्पष्ट करीत म्हटले की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती हा समाज अजूनही सामाजिकदृष्ट्या वंचित आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रगतीसाठी पेंद्र आणि राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. त्याचबरोबर इतर प्रवर्गांनाही समान संधी मिळावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्य शासन महाज्योती आणि इतर संस्थांना आवश्यक निधीची तरतूद वेळोवेळी करते.
