वृत्तसंस्था/ मॉरिशस
सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा ‘बुलडोझर’ कारवाईवर परखड भाष्य करताना नाराजी व्यक्त केली. मॉरिशसमध्ये आयोजित सर मॉरिस रोल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025 मध्ये बोलताना गवई यांनी बुलडोझर कारवाईला अयोग्य संबोधले. भारतीय न्यायव्यवस्था कायद्याच्या नियमांनुसार चालत असल्यामुळे त्यात बुलडोझर कारवाईला कोणतेही स्थान नाही, असे ते म्हणाले. सरन्यायाधीशांनी यापूर्वीही संशयित आरोपींच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालवणे अयोग्य असल्याचे मतप्रदर्शन केले होते. आताही त्यांनी मॉरिशसमधील व्याख्यानात बोलतान ‘सरकार एकाचवेळी न्यायाधीश, ज्युरी आणि जल्लाद असू शकत नाही’ असे सांगत घरे-इमारतींवर बुलडोझर चालवणाऱ्या सरकारांना चपराक दिली आहे.
अलीकडील निकालात आरोपीविरुद्ध बुलडोझर कारवाई करणे हे कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर आता सरन्यायाधीशांनी बुलडोझर कारवाई संविधानाच्या कलम 21 नुसार जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा अधिकाराचे उल्लंघन ठरत असल्याचे म्हटले आहे. या व्याख्यानादरम्यान मॉरिशसचे अध्यक्ष धरमबीर गोखुल, पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम आणि सरन्यायाधीश रेहाना मंगली गुलबुल देखील उपस्थित होते.
