निधी विधेयक मंजूर करण्यात ट्रम्प अपयशी : 9 लाख कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडणार
► वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन डीसी
अमेरिकेत बुधवार, 1 ऑक्टोबरपासून तात्पुरते शटडाऊन लागू करण्यात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर करू न शकल्यामुळे अनेक अनावश्यक सरकारी कामे थांबली आहेत. साहजिकच आता जवळजवळ 9 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय रजेवर पाठवावे लागणार आहे. ट्रम्प यांनी या शटडाऊनसाठी डेमोक्रॅट्सना जबाबदार धरले आहे. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही कालावधीसाठी काम थांबवावे लागेल अशी धमकी आधीच दिली आहे. 2019 नंतर अमेरिकेत हे पहिले सरकारी शटडाऊन आहे. मागील 35 दिवसांचा शटडाऊन ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातच झाला होता.
निधी विधेयकावर मंगळवारी रात्री उशिरा मतदान झाले. या विधेयकाच्या बाजूने 55 आणि विरोधात 45 मते पडली. ते मंजूर होण्यासाठी 60 मते आवश्यक होती. ट्रम्पच्या रिपब्लिकन पक्षाला विरोधी डेमोक्रॅट्सचा पाठिंबा हवा होता, परंतु डेमोक्रॅट्सनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. 100 सदस्यांच्या सिनेटमध्ये 53 रिपब्लिकन, 47 डेमोक्रॅट्स आणि दोन अपक्ष सदस्य आहेत. दोन्ही अपक्षांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. शटडाऊन रोखण्यासाठी सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक नेते व्हाईट हाऊसमध्ये भेटले, परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही.
अमेरिकेत, सरकारला दरवर्षी त्याचे बजेट मंजूर करणे आवश्यक आहे. संसद बजेटवर सहमत झाली नाही, तर निधी विधेयक मंजूर होत नसल्याने सरकारी निधी थांबतो. यामुळे काही सरकारी विभाग आणि सेवांना निधी मिळू शकत नाही. अनावश्यक सेवा स्थगित कराव्या लागतात. ही प्रक्रिया ‘सरकारी शटडाऊन’ म्हणून ओळखली जाते. रिपब्लिकन पक्ष आता पुन्हा सिनेटमध्ये निधी विधेयकावर मतदान घेण्याची तयारी करत आहे. जर डेमोक्रॅट्स या विधेयकाला पाठिंबा देत नाहीत तर ते दररोज सादर केले जाईल, असे रिपब्लिकन नेत्यांनी सांगितले.
अमेरिकेत आर्थिक वर्ष 1 ऑक्टोबरपासून
अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष किंवा खर्चाचे वर्ष 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होते. हे मूलत: सरकारचे आर्थिक वर्ष असल्यामुळे ते आपल्या खर्चाचे नियोजन करून बजेट तयार करते. या काळात, सरकार लष्कर, आरोग्य किंवा शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांपैकी कुठे गुंतवणूक करायची हे ठरवते. जर या तारखेपर्यंत नवीन बजेट मंजूर झाले नाही, तर सरकारी कामकाज थांबल्यामुळे त्यालाच ‘सरकारी शटडाऊन’ म्हटले जाते.
