सर्वसाधारण सभेत केला ठराव : यंदाही गळीत हंगाम साधणे अशक्य असल्याने संचालक मंडळाने घेतला निर्णय
वार्ताहर/काकती
मार्कंडेय साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम झाला नाही. कारखाना बंद असल्याने गुरुवारची सर्वसाधारण सभा आरोप-प्रत्यारोप गाजली. यंदाही उसाचा गळीत हंगाम साधणे अशक्य असल्याने संचालक मंडळाची बोलती बंद झाली. अखेर खेळत्या भांडवलाअभावी कारखाना भाडेपट्टी करारावर देण्याचा ठराव सभेत संमत झाला. कारखान्याचे चेअरमन आर. आय. पाटील यांनी कारखान्याकडे पुरेसे भांडवल नसल्याने गेला गळीत हंगाम होऊ शकला नाही. गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी किमान 50 कोटी रुपयाची गरज आहे. कर्ज मिळविण्यासाठी बँका, सोसायट्या, संस्थांकडून प्रयत्न केले. पण कर्ज मिळू शकले नाही. 2023-24 च्या ऊस गळीत हंगामाची ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले कशीबशी भागवली आहेत. एनसीसीकडून 150 कोटी रुपये मिळविण्यासाठी निवेदन दिले आहे. इथेनॉलचा प्रकल्प राबवल्यास कर्ज देण्याची तयार दर्शविली आहे.
कारखान्याची जमीन नावांवर नसल्याने कर्ज मिळविण्यात अडचणी
कारखान्याची 113 एकर जमीन नावांवर नसल्याने कर्ज मिळविण्यात अडचणी आहेत. महाराष्ट्रातील ऊसतोड वाहतुकीसाठी 5 कोटी 50 लाख दिलेले येणे आहेत. ते येताच येथील ऊसतोड वाहतूक ठेकेदारांचे 98 लाख देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या ऊसतोड वाहतूक ठेकेदारांनी चेअरमन व प्रभावी व्यवस्थापक निर्देशकांना धारेवर धरले. कारखान्यावर 230 कोटींचे कर्ज असल्याने कारखाना भाडेपट्टी करारावर देण्याचे ठरले. या ठरावात 50 कोटी सोसायटीचे देणे असून संचालक मंडळासह एम. डी. रजिस्टर खात्याचे एआर व डीआर यांना देखील या ठेवी परत करण्याचे आवश्यक आहे. हे ठरावात संमत करण्यात आले. माजी चेअरमन अविनाश पोतदार यांनी कारखाना चालविण्यासाठी भागधारकांनी निर्णय घेण्याचे आवाहन केले.
कारखाना चालवता येत नसेल तर घरी बसा
भागधारकांनी चेअरमन व संचालक मंडळाला धारेवर धरत नाकीनऊ आणली. शेतकरी बचाव पॅनेल करून भागधारकांचा विश्वास गमविला. तुम्हाला भागधारकांचा विश्वास टिकवून ठेवता आला नाही. तुम्हाला कारखाना चालवता येत नाही तर सर्व सोडून घरी बसा, अशा संतप्त सवालांचा भडीमार संचालक मंडळावर केला. लक्ष्मण पाटील, सिद्राई गवी, भीमा टुमरी, नंदू कडोलकर अशा अन्य अनेक भागधारकांनी आरोप केले. यामुळे काही वेळ सभा तहकूब झाली.
