खास प्रतिनिधी/ पणजी
पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने (एनजीटी) पिळर्ण डोंगर कापणीबद्दल राज्य सरकारला नोटीस पाठवून एका आठवड्यात खुलासा देण्याचा आदेश दिला आहे. पुढील सुनावणी 23 सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आलीआहे.
एनजीटीने एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात पिळर्ण येथे 20 हजार चौ.मी. डोंगर कापणीमुळे भूस्खलनाचा धोका’ या वृत्तान्ताचा सु-मोटो दखल घेताना सदर कारवाई केली आहे. हा भूभाग पर्यावरणीय संवेदनशील असून सावले तलावाच्या बफर विभागात पडतो.
या डोंगर कापणीमुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन, वनराईचा विनाश आणि पर्यावरणाला धोका पोचण्याचा संभव आहे. त्यामुळे, सरकारच्या नगरनियोजन खाते (टीसीपी), राज्य पर्यावरण परिणाम प्राधिकरण, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन प्राधिकरणला (जीसीझेडएमए) नोटिसा पाठवल्या आहेत.
