अमेरिकेतील अपील कोर्टाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाविरुद्ध दिलेला निवाडा अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे. भविष्यकाळात त्याचा काय परिणाम होईल, हे ऑक्टोबरनंतर कळू शकेल. परंतु, तूर्त तरी ट्रम्प यांच्या धोरणाचे वस्त्रहरण करण्यात न्यायालयाला यश आले आहे, असे म्हणावे लागेल. अमेरिकेच्या फेडरल अपील कोर्टाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले अनेक परस्पर आयात शुल्क रद्द केले आहेत. 127 पानांच्या निकाल पत्रामुळे न्यायालयाने आयात शुल्क तर रद्द केले आहेतच शिवाय असे सूत्र मांडले आहे की, आयात कर लादण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांनी आणीबाणी अधिकारात बेकायदेशीर अवलंब केला, या निर्णयाचे महत्त्व त्याचे राजकीय पडसाद आणि भविष्यकालीन वैश्विक अर्थकारणावर होणारे संभाव्य साद-पडसाद यांचाही येथे विचार करावा लागेल. अमेरिकेच्या ‘टाईम’ या मासिकापासून ते ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ पर्यंत आणि ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ पासून ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ पर्यंत अनेक पत्रांनी या निकालाची दखल घेतली असून, जगभरात त्यातील अनेक पैलूंवर चर्चा होत आहे.
न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य
अमेरिकन न्यायव्यवस्था मुक्त आणि स्वतंत्र आहे. ती राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधातही निर्णय देऊ शकते, हे अपील कोर्टाने आपल्या धाडसी निर्णयाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. परंतु, ही गोष्ट तेवढीच खरी की, अपिल न्यायालयातील नियुक्त सदस्यांपैकी बहुतांश सदस्य हे डेमोक्रॅटिक अध्यक्ष जो बायडन यांच्या काळात नेमलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा कल हा ट्रंपविरोधी मत प्रकट करण्याकडे असणार, ही गोष्ट उघड आहे. असे असले तरी खंडपीठातील सात न्यायाधीशांनी ट्रम्पविरोधी निर्णय द्यावा, ही गोष्ट खरोखरच वाखाणण्यासारखी आहे. त्यांच्या या निर्णयाने अपील न्यायालयाच्या 127 पानांच्या अहवालाबाबत जगभरामध्ये कुतूहल निर्माण झाले आणि त्यातून ट्रम्प यांची टॅरिफबाबतची भूमिका कशी एकांगी आणि पक्षपाती आहे, हे न्यायालयाने दाखविण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकारांचा कसा गैरवापर केला आणि परस्परविरोधी आयात कर लावण्याचा धडाका लावला. त्यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था हादरली, शेअर मार्केट कोसळले आणि लोकांच्या पुढे मंदीचे संकट उभे राहिले. अनेक देशांतील आयात-निर्यात उद्योग व्यवसायांना फटका बसला. परिणामी, सुरळीत चालू असलेले अर्थचक्र पूर्णपणे विस्कटले. ट्रम्प यांच्या अमेरिका प्रथम या धोरणामुळे खुद्द अमेरिकेला तरी किती फायदा होतो, हा खरा प्रश्न आहे. मॅसेच्युएटस विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे तज्ञ प्रा. रिचर्ड वुल्फ यांच्या मते, टॅरिफ वादळानंतर अमेरिकेचे अर्थकारण घसरत आहे. तेथील ऊर्जा आणि गॅसचे दर सहा ते आठ टक्क्यांनी वाढले आहेत. अमेरिकेतील बाजारपेठेत वस्तूंची महागाई वाढत आहे आणि त्यात भरडला जात आहे तो सामान्य माणूस. अशा काही सामान्य माणसांनीच याचिका दाखल करून ट्रम्प यांचे हे टॅरिफ धोरण बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आयात कर रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. अमेरिकेत 11 राज्यांत डेमोक्रेटिक प्रांतिक सरकारे आहेत, त्यांचा ट्रम्प यांच्या वाढीव टेरिफ धोरणाला विरोध असणे साहजिक आहे
बेकायदेशीर शुल्क दरवाढ
राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या आणीबाणीच्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला आणि अनेक देशांवर टॅरिफ लादले, ही शुल्क दरवाढ बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सबळ पुराव्यानिशी आणि प्रस्थापित कायद्यांचे विश्लेषण करून न्यायालयाने जो निवाडा दिला आहे, तो खरोखर विचार करायला लावणारा आहे, तसाच तो धक्का देणारा सुद्धा आहे. नवे टॅरिफ दर हे अध्यक्षांनी आणीबाणीच्या अधिकाराचा अतिरेकी दुरुपयोग करून वापरले आहेत, वाढविले आहेत असे सूत्र न्यायालयाने मांडले आहे. अपील न्यायालयाचा युक्तिवाद असा आहे की, अमेरिका ज्या देशांशी व्यापार करते, त्या सर्व देशांबरोबर लादलेले तथाकथित परस्पर वाढीव आयात शुल्क देशांवर लादणे हे सुद्धा बेकायदेशीर आणि लोकशाही संकेताला धरून नाही, असे या न्यायाधीशांना वाटते.
व्यापार न्यायालयाचे मत
प्रस्तुत अपील न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाचा मागील निर्णय कायम ठेवला आहे आणि ट्रम्प यांना धारेवर धरले. ट्रम्प यांना असे वाटते की आपले व्यापार दर आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार आहेत आणि त्यामुळे कोणताही आंतरराष्ट्रीय नियमांचा भंग होत नाही, हा युक्तिवाद सुद्धा व्यापार न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. आपल्याला लाभलेल्या आणीबाणीच्या अधिकारांतर्गत आपण टॅरिफ लावू शकतो, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे होते. पण, आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने त्यांचा हा युक्तिवाद सुद्धा नाकारला. त्याचप्रमाणे अपील न्यायालयाने सुद्धा आता दिलेला निर्णय हा आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाची बाजू आणखी बळकट करणारा आहे, असे म्हटले. अपील न्यायालयाने दिलेला निर्णय अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्याबाबत न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी लादलेले दर हे कायद्याच्या विरुद्ध आहेत म्हणून ते अवैध आहेत.
प्रक्रियेचा सूक्ष्म अभ्यास
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले टॅरिफ दर हे त्यांनी आणीबाणी अधिकाराचा वापर करून योजले आहेत. तसे करताना त्यांनी आपत्कालीन अधिकारांचा दुरुपयोग केला आहे, असे सांगून त्यांनी सर्व प्रमुख शुल्क हे अवैध आणि बेकायदेशीर ठरवले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला पुष्टी देणाऱ्या या दस्तऐवजाचे विशेष महत्त्व आहे. अध्यक्षांना प्राप्त होणाऱ्या आर्थिक शक्ती कायद्याचा म्हणजे आय. ई. ई. पी. ए. याचा वापर करून वर्षाच्या प्रारंभी अव्वाच्या सव्वा लागू केलेल्या टॅरिफचे मूल्यमापन करून न्यायालयाने हा निर्णय दिला. ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकारी अधिकारांचा अभूतपूर्व अतिरेक केला आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे कर आणि शुल्क लादण्याचा अधिकार हा काँग्रेसला आहे, अध्यक्षांना नव्हे. ट्रम्प यांनी घेतलेला हा निर्णय चुकीचा आहे, असे या दस्तऐवजात म्हटले आहे. सर्व टॅरिफ अजूनही प्रभावी आहेत, असे ट्रम्प यांना वाटते. त्यांनी हा निर्णय अत्यंत पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. अपील न्यायालयाने चुकीचा निर्णय दिला. आमचे टॅरिफ काढून टाकले पाहिजेत, असे त्यांना वाटते. पण त्यांना हे माहीत आहे की, शेवटी अमेरिका जिंकेल. जर हे टॅरिफ कमी केले गेले तर ते देशासाठी एक संपूर्ण संकट म्हणजे आपत्ती ठरेल. त्यामुळे देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होईल आणि आपल्याला त्यामुळेच मजबूत राहावे लागेल, असे सुद्धा ट्रम्प यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना नमूद केले. त्यांचा हा बागुलबुवा किती खरा मानावयाचा?
पक्षपाती कोण?
अपील न्यायालयाने दिलेल्या प्रदीर्घ निकालामध्ये टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नाही तर तो काँग्रेसला आहे, असा युक्तिवाद केला आहे आणि ज्या आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून अध्यक्ष महोदयांनी टॅरिफ लावले तो अधिकार मुळात त्यांना पोहोचत नाही, असा या पिठाचा विचारप्रवाह आहे. खुद्द ट्रम्प यांना असे वाटते की, डेमोक्रॅट विचारांच्या न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय पक्षपाती आहे, देश बुडविणारा आहे आणि देशाला आर्थिक संकटात टाकणारा आहे. प्रश्न असा पडतो की, पक्षपाती कोण आहेत? अपील न्यायालयाचे सात न्यायाधीश की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प? दोन्ही बाजूंनी विचार केला तर असे दिसते की, अमेरिकेची न्यायव्यवस्था ही पक्षीय विचारांनी भरलेली असते. अपील न्यायालयातील सात न्यायाधीश हे डेमोक्रॅट काळात नेमलेले आहेत आणि त्यांच्याकडे ज्या अकरा राज्यांच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आली त्या राज्यात सुद्धा डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत आहे. तसेच काही स्वयंसेवी संस्था व संघटनांनी सुद्धा सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले आणि न्यायालयाने सर्व प्रश्नांचा अभ्यास करून विस्तृत असा निर्णय दिला. आता 127 पानांचा हा अहवाल पक्षपाती म्हणावयाचा की ट्रम्प यांनी घेतलेला निर्णय पक्षपाती म्हणावयाचा, हा खरा प्रश्न आहे. 1990 या दशकानंतर जागतिक व्यापार करार दृष्टीपथात आला. डब्ल्यूटीओ आणि वर्ल्ड बँक, आयएमएफ म्हणजे जागतिक व्यापार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एक व्यवस्था विकसित केली. या व्यापार करारामुळे जगाचे आर्थिक उदारीकरण झाले. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या तीन टप्प्यांतून जगातील आर्थिक निर्बंध सैल करण्यात आले आणि हळूहळू जगाची वाटचाल मुक्त व्यापाराच्या दिशेने होईल, असे डंकेल प्रस्तावात म्हटले होते. परंतु, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सारे जग अमेरिकेला लुटत आहे आणि आता अमेरिकेला वाचविण्यासाठी टॅरिफचे शस्त्र वापरले पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन जगातील सर्व देशांवर टॅरिफचा बॉम्ब टाकला. अमेरिकेचे पहिले अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या काळात फक्त दहा टक्के एवढाच टॅरिफ होता. आता मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तसेच अमेरिका प्रथम या सूत्रांचा आधार घेऊन ट्रम्प यांनी टेरिफचा वरवंटा साऱ्या जगावर फिरविला. तो अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना दिला कोणी? खरे तर काँग्रेस म्हणजे मध्यवर्ती सभागृहाच्या संमतीशिवाय असे अधिकार वापरता येत नाहीत, अशी तरतूद अमेरिकेच्या राज्यघटनेमध्ये आहे. अमेरिकेत खालचे सभागृह हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह व वरचे सभागृह सिनेट या दोघांनी मिळून तेथील संसद म्हणजे काँग्रेस बनते. पण, अध्यक्षांनी आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली. स्वत:च्या अधिकारांचे केंद्रीकरण केले आणि या संकटातून वाचण्यासाठी म्हणून टॅरिफ शक्तीने कहर केला, या पार्श्वभूमीवर आपणास या दस्तऐवजाचे महत्त्व लक्षात घ्यावे लागेल.
प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर
