22 सप्टेंबरला ‘घटस्थापने’पासून अंमलबजावणी : कौन्सिलच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्र्यांची घोषणा : 175 हून अधिक वस्तू स्वस्त
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जीएसटी कौन्सिलच्या 56 व्या बैठकीत 12 टक्के आणि 28 टक्के कर स्लॅब काढून टाकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी रात्री उशिरा पत्रकार परिषदेत दिली. सध्याची रचना सोपी करण्यासाठी नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच 22 सप्टेंबरला ‘घटस्थापने’पासून फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के हे दोन स्लॅब लागू केले जाणार आहेत. या नव्या बदलामुळे सुमारे 175 वस्तू स्वस्त होतील. आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी देखील रद्द करण्यात आला आहे. तथापि, लक्झरीयस वस्तूंसह आणि हानिकारक असलेल्या तंबाखूजन्य वस्तूंसाठी वेगळा स्लॅब मंजूर करण्यात आला असून तो 40 टक्क्यांचा आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या दोन दिवसीय बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांच्या प्रस्तावांवर आणि सुधारणांवर बुधवारी चर्चा करण्यात आली. ही बैठक 3 आणि 4 सप्टेंबर असे दोन दिवस होणार होती. मात्र, बुधवारी पहिल्या दिवसाची बैठक आटोपल्यानंतर नव्या निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. बैठक संपल्यानंतर कौन्सिलने घेतलेले निर्णय जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार, दूध, रोटी, पिझ्झा ब्रेड यासह अनेक अन्नपदार्थ जीएसटीमुक्त झाले. याशिवाय, सिमेंटवरील कर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याशिवाय, लक्झरी वस्तू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवर 40 टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक सविस्तर प्रस्ताव तयार केला होता. त्याचा उद्देश सामान्य माणसाचे जीवन सोपे करणे आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हा आहे. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना जीएसटी करप्रणालीमध्ये मोठे बदल करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. पंतप्रधानांची ही घोषणा अवघ्या महिन्याभरातच पूर्ण होणार आहे.
…हे बदल लोकांचे जीवनमान सुधारणार : पंतप्रधान
पंतप्रधान मोदींनी ‘एक्स’वर नव्या जीएसटी प्रणालीबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ‘जीएसटी कौन्सिलने केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. यामध्ये जीएसटी दरांमध्ये कपात आणि अनेक सुधारणांचा समावेश आहे. ज्याचा फायदा सामान्य जनता, शेतकरी, एमएसएमई, मध्यमवर्गीय, महिला आणि तरुणांना होईल. या मोठ्या बदलांमुळे आपल्या नागरिकांचे जीवन चांगले होईल आणि व्यवसाय सोपे होईल. विशेषत: लहान व्यापारी आणि व्यवसायांना मदत होईल’ असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
जीएसटी कौन्सिलची बैठक बुधवापासून सुरू झाली होती. जीएसटी कौन्सिलच्या 56 व्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी 12 टक्के आणि 28 टक्के कर स्लॅब काढून टाकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सध्याची कररचना सुलभ करण्यासाठी 5 टक्के आणि 18 टक्के असे फक्त दोन स्लॅब लागू केले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे जवळपास दीडशेहून अधिक जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी होणार आहेत. जीएसटी अंतर्गत यापूर्वी 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार स्लॅब असले तरी आता कौन्सिलच्या निर्णयानंतर 22 सप्टेंबरपासून 5 टक्के आणि 18 टक्के अशा दोन स्लॅबमध्येच अंमलबजावणी सुरू होईल. या निर्णयामुळे कपडे, शूज, एसी, टीव्ही आणि कार-बाईकसह सर्व गोष्टींचे दर कमी होतील.
सरकारने जीएसटीच्या सध्याच्या चार कर स्लॅब कमी करून दोन स्लॅब करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याचबरोबर काही उत्पादनांवर कर वाढवण्याचाही उल्लेख आहे. सरकारचा हा प्रस्ताव परिषदेने मंजूर केल्यामुळे अनेक वस्तूंच्या किमती स्वस्त होतील.
2500 रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे कपडे स्वस्त होतील
सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, बैठकीत 2500 रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे कपडे 5 टक्के कर स्लॅबमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी 1000 रुपयांपर्यंतचे कपडे या स्लॅबमध्ये होते, तर त्यावरील कपडे 12 टक्के कर स्लॅबमध्ये टाकण्यात आले होते. अन्य वस्तू कोण-केणत्या टप्प्यात समाविष्ट कराव्यात याबाबत बुधवारच्या बैठकीत व्यापक चर्चा उशिरापर्यंत सुरू होती.
40 टक्के स्लॅबमध्ये ‘लक्झरीयस’ वस्तू
हानिकारक वस्तू वगळता 28 टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या सर्व वस्तू 18 टक्के स्लॅबमध्ये समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात आणि 12 टक्के स्लॅबमधील वस्तू 5 टक्के स्लॅबमध्ये येऊ शकतात. 40 टक्केचा आणखी एक स्लॅब असून त्यात केवळ 6-7 वस्तूंवर लादला जाईल, त्यापैकी बहुतेक हानिकारक आणि लक्झरी वस्तू असतील, असे समजते.
महसुली तोट्याची भरपाई करण्याची राज्यांची मागणी
जीएसटी सुधारणांच्या चर्चेदरम्यान विरोधी-शासित राज्यांनी त्यांच्या महसूल संरक्षणाशी संबंधित उपाययोजना आणि ग्राहकांना या बदलाचा पूर्ण फायदा देण्याबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल आदी राज्यांनी जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्यापासून ते स्लॅबची संख्या कमी करण्यापर्यंतच्या सुधारणांचे फायदे कंपन्यांऐवजी थेट ग्राहकांना दिले पाहिजेत, असे मत व्यक्त केले. याशिवाय यातून प्राप्त होणाऱ्या महसुलाच्या नुकसानीची भरपाई करण्याची व्यवस्था देखील करावी अशी मागणी करण्यात आली. केवळ विरोधी पक्षच नाही तर काही भाजपशासित राज्यांनीही सुधारित स्लॅबमुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीबद्दल आपल्या समस्या बैठकीमध्ये मांडल्या आहेत.
