देशात कठोर स्थलांतर कायद्याच्या कार्यान्वयनाला प्रारंभ होणार, गृहमंत्री अमित शाह यांची घोषणा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतातील बेकायदा स्थलांतरित आणि घुसखोर यांच्या संदर्भात आता कठोर धोरण अवलंबिले जाणार आहे. बेकायदा स्थलांतरित आणि घुसखोर यांची देशाबाहेर हकालपट्टी केली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. नवा ‘स्थलांतरित आणि विदेश नागरीक कायदा’ आता भारतात कार्यान्वित करण्यात आला असून त्यात यासंबंधीचे कठोर नियम अंतर्भूत आहेत. या कायद्यात पासपोर्ट, व्हीसा आणि स्थलांतर यांच्या संदर्भात अत्यंत कठोर नियम समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तसेच, हॉटेले, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यावर विदेशी नागरीकांची माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कायद्याअंतर्गत ‘स्थलांतर कक्षा’च्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली असून आता या कक्षाला, स्थलांतरितांची ओळख पटविणे आणि ते बेकायदेशीर असतील, तर त्यांची देशाबाहेर हकालपट्टी करणे असे अधिकार देण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांचा पुढाकार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरुन राष्ट्राला उद्देशून भाषण करताना देशासमोर असलेल्या बेकायदेशी स्थलांतरीतांच्या आव्हानावर भाष्य केले होते. अशा घुसखोरांना देशाबाहेर घालविण्यासाठी उच्चस्तरीय लोकसंख्याशास्त्रीय अभियान हाती घेण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने त्यानुसार ‘स्थलांतर आणि विदेशी नागरीक कायदा’ संमत केला होता. 1 सप्टेंबरला या कायद्याचे नियम स्थापित करण्यात आले असून आता हा कायदा साऱ्या देशाला लागू करण्यात आला असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत
हा नवा कायदा संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत करण्यात आला होता. त्यानतंर 4 एप्रिलला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले होते. आता या कायद्याचे नियम ठरविण्यात आल्याने त्याचे कार्यान्वयन करण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे आता विदेशी नागरीकांना भारतात बेकायदा घुसखोरी करणे आणि अशी घुसखोरी करुन भारतातच ठाण मांडणे कठीण होणार आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
बनावट पासपोर्टसाठी मोठी शिक्षा
भारतात प्रवेश करण्यासाठी बनावट पासपोर्ट किंवा बनावट व्हीसा यांच्या उपयोग करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. अशा गुन्ह्यांसाठी किमान 7 वर्षे कारावासाची शिक्षा आणि 10 लाख रुपयांचा दंड करण्यात येणार आहे. बनावट पासपोर्ट करुन देणे, तो करण्यामध्ये साहाय्य करणे आणि तत्सम इतर कृती इत्यादी गुन्ह्यांनाही मोठी शिक्षा होणार आहे.
स्थलांतर कक्षाला मोठे अधिकार
भारतात स्थालंतर कक्ष किंवा इमिग्रेशन ब्युरोची स्थापना 1971 मध्ये करण्यात आली होती. तथापि, या कक्षाला पुरेसे अधिकार देण्यात आले नव्हते. परिणामी, त्याच्या कार्यक्षमेला मर्यादा पडत होत्या. नव्या कायद्यात या कक्षाच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आता हा कक्ष विदेशी नागरीकांची तपासणी करणे, त्यांची ओळख पटविणे आणि त्यांच्याकडे भारताच्या नागरिकत्वाचे किंवा भारतात प्रवेश करण्याचे पुरेसे आणि कायदेशीर कागदपत्र नसतील, त्याची हकालपट्टीही या कक्षाच्या माध्यमातून केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली.
गुप्तहेर संस्थांच्या अंतर्गत काम
स्थलांतर कक्षाचे कामकाज गुप्तचर संस्थांच्या अंतर्गत चालण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. त्यामुळे कक्षाला वेळोवेळी गुप्तचर संस्थांकडून बेकायदा स्थलांतरीतांसंबंधी माहिती मिळण्याची सोय करण्यात आली आहे. भारतात आलेल्या विदेशी नागरीकांची छाननी करणे, त्यांची चौकशी करणे आणि कागदपत्रे तपासणे इत्यादी सर्व अधिकार या कक्षाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा कक्ष आता बेकायदा स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी सक्षम झाला असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. भारतात कोट्यावधींच्या संख्येने विदेशी नागरीक बेकायदेशीर प्रकारे रहात आहेत. त्यामुळे या कक्षावर आता फार मोठे उत्तरदायित्व आले आहे.
