कागदपत्रे असूनही अधिकृत खाते मिळण्यास विलंब, ई-अॅसेट सॉफ्टवेअर अपग्रेडमुळे बराच गोंधळ
बेळगाव : शहर आणि ग्राम पंचायत व्याप्तींमध्ये ई-स्वत्तू योजना लागू झाल्यानंतर नागरिकांना ई-स्वत्तू मिळविण्यासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. जमिनी व घराशी संबंधित मालकी हक्क कागदपत्रे असूनही सर्व्हर आणि तांत्रिक समस्यांमुळे अनेकांना अधिकृत खाते मिळण्यास विलंब होत आहे. जिल्ह्यात 485 ग्राम पंचायती, 19 नगरपंचायत, 16 नगरपालिका आणि 2 नगरपरिषद तर 1 महापालिका आहे. या ठिकाणी 4 लाख 45 हजार 413 मालमत्तांपैकी आतापर्यंत 1.21 लाख मालमत्तांना ई-खाता वितरित करण्यात आला आहे. तो केवळ 27 टक्के इतका आहे. ई-खाता अनिवार्य करून एक वर्ष उलटूनही 50 टक्के मालमत्तांनाही डिजिटल खाते मिळालेले नाही. त्यामुळे वारसदारांना कागदपत्रांसाठी कार्यालयांच्या चकरा मारण्याची वेळ आली आहे.
जिल्ह्यात ई-खात्याशी संबंधित 2800 हून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. मागील ई-अॅसेट सॉफ्टवेअर अपग्रेड आणि मॉडिफिकेशनमुळे बराच गोंधळ निर्माण झाला आहे. ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज विभागाने दिशांक अॅपद्वारे ग्राम पंचायतीच्या अखत्यारित येणाऱ्या मालमत्तांसाठी सहजपणे 11अ आणि 11ब खाती तयार करण्यासाठी ग्राम पंचायत पीडीओ, सचिव आणि लेखपाल यांना अधिकृत केले आहे. तथापि, हे सॉफ्टवेअर अनुकूल नसून त्यात वारंवार त्रुटी आढळून येत आहेत. त्यामुळे लोकांना सेवा देण्यात अडथळे येत आहेत. त्याचबरोबर सर्व्हर समस्याही कारणीभूत ठरत आहे. ग्राम पंचायतीसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत दररोज शेकडो अर्ज दाखल केले जात आहेत. मात्र, गेल्या महिनाभरापासून योग्य सेवा पुरविण्यात आलेली नाही. ई-अॅसेट सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार विनंती करूनही समस्या सोडविण्यात आलेली नाही, अशा तक्रारी पीडीओ करत आहेत. काही ठिकाणी घरे आणि जमिनीची मालकी हक्कपत्रे असली तरीही ई-स्वत्तू खाते मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
