शिक्षकांवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय : निवृत्तीवयानजीक असलेल्या शिक्षकांना सूट
वृत्तसंस्था/ .नवी दिल्ली
टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आता अनिवार्य आहे. टीईटी उत्तीर्ण झाले तरच एखादा शिक्षक सेवेत कायम राहू शकतो किंवा बढती मिळवू शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत सोमवारी स्पष्ट केले आहे. न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.
जे शिक्षक स्वत:च्या निवृत्तीच्या वयापासून केवळ 5 वर्षे दूर आहेत, त्यांनाच याप्रकरणी दिलासा दिला जाईल. निवृत्तीच्या वयानजीक असलेले शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण न करताही सेवा जारी ठेवू शकतील, परंतु ज्या शिक्षकांची सेवा 5 वर्षांपेक्षा अधिक काळ शिल्लक आहे, त्यांना टीईटी उत्तीर्ण व्हावेच लागेल. टीईटी उत्तीर्ण न केल्यास या शिक्षकांना नोकरी सोडावी लागेल किंवा अनिवार्य सेवानिवृत्ती घेत टर्मिनल बेनिफिट्स (सेवा लाभ) घ्यावे लागतील असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
टीईटी आवश्यक का?
इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकविण्यासाठी किमान पात्रता निश्चित केली जावी असा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) 2010 मध्ये घेतला होता. तेव्हापासून टीईटी शिक्षक भरतीसाठी अनिवार्य ठरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने आता या नियमाला आणखी कठोरपणे लागू केले आहे.
राज्यांशी निगडित प्रकरणे
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय वेगवेगळ्या राज्यांमधून खासकरून तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातून दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करत देण्यात आला आहे. टीईटी उत्तीर्ण न करता शिक्षक म्हणून कार्यरत राहू शकतात का किंवा बढती मिळवू शकतात का असा प्रश्न या याचिकांच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आता टीईटीशिवाय हे शक्य होणार नसल्याचे पूर्णपणे स्पष्ट केले आहे.
अल्पसंख्याक संस्थांबद्दल निर्णय नाही
एनसीटीईने शिक्षक पदांवर नियुक्त उमेदवारांसाठी टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी 5 वर्षांची मुदत दिली होती, ही मुदत पुढील काळात आणखी 4 वर्षांनी वाढविण्यात आली. तर एनसीटीईच्या नोटीस विरोधात उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली. 29 जुलै 2011 पूर्वी नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांना सेवेत कायम राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य नाही, परंतु बढतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असेल असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने जून महिन्यात दिला होता. याच निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत कायम राहणे आणि बढती दोन्हींसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. परंतु अल्पसंख्याक संस्थांसाठी निर्णय अद्याप देण्यात आलेला नाही. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये टीईटी अनिवार्य कर्रावी की नको याबद्दल निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे खंडपीठ घेणार आहे.
